काठमाडौं । भारतको नयाँदिल्लीमा सम्पन्न BRICS शिखर सम्मेलनमा नेपाल सहभागी नहुनु नेपालको बहुपक्षीय कूटनीतिक पहुँच र आर्थिक कूटनीतिबारे बहसको विषय बनेको छ।ब्राजिल, रूस, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिकाबाट सुरु भएको BRICS अहिले विस्तार हुँदै आर्थिक, राजनीतिक तथा रणनीतिक सहकार्यको महत्वपूर्ण मञ्च बनेको छ। सन् २०२६ सम्म आइपुग्दा BRICS मा ११ पूर्ण सदस्य छन् भने साझेदार मुलुकका लागि छुट्टै व्यवस्था पनि गरिएको छ।

नेपाल भने BRICS को पूर्ण सदस्य होइन। साथै, औपचारिक साझेदार मुलुकको सूचीमा पनि नेपाल छैन। हाल साझेदार मुलुकमा बेलारुस, बोलिभिया, क्युबा, काजाकिस्तान, मलेसिया, नाइजेरिया, थाइल्यान्ड, युगान्डा, उज्बेकिस्तान र भियतनाम छन्।यसले एउटा प्रश्न उठाएको छ—नेपालको औपचारिक हैसियत नभएकै कारण अवसर गुमेको हो वा नेपालले उपलब्ध कूटनीतिक अवसरलाई रणनीतिक रूपमा उपयोग गर्न नसकेको हो?

विगतमा नेपालले पाएको महत्वपूर्ण अवसर

नेपालका लागि BRICS सँग जोडिने अवसर यसअघि नै आएको थियो। सन् २०१६ मा भारतको गोवामा भएको BRICS शिखर सम्मेलनसँगै BRICS–BIMSTEC Outreach Summit आयोजना गरिएको थियो। BIMSTEC सदस्य राष्ट्रका नेताहरूलाई आमन्त्रण गरिएको उक्त कार्यक्रममा तत्कालीन नेपाली प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पनि सहभागी भएका थिए।

त्यो अवसर नेपालका लागि BRICS का प्रमुख सदस्य राष्ट्रसँग एकै ठाउँमा उच्चस्तरीय संवाद गर्ने महत्वपूर्ण मञ्च थियो। बैठकमा क्षेत्रीय सहकार्य, व्यापार तथा आर्थिक सम्बन्धका विषयमा छलफल भएको थियो।यस अर्थमा नेपालले BRICS सँग प्रत्यक्ष संवाद गर्ने अवसर पहिले नै पाइसकेको थियो। तर त्यस अवसरलाई पछिल्ला वर्षमा दीर्घकालीन आर्थिक तथा कूटनीतिक सम्बन्धमा कति रूपान्तरण गर्न सकियो भन्ने प्रश्न अहिले उठेको छ।

२०१६ को अवसर किन महत्वपूर्ण थियो?

नेपालका दुई ठूला छिमेकी भारत र चीन दुवै BRICS का महत्वपूर्ण सदस्य हुन्। त्यसैले नेपालका लागि BRICS टाढाको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च मात्र होइन। नेपालले BRICS सदस्य मुलुकसँग ऊर्जा, पूर्वाधार, पर्यटन, व्यापार, लगानी, प्रविधि र विकास वित्तका क्षेत्रमा सहकार्यका सम्भावना खोज्न सक्छ। त्यसैले २०१६ को गोवा सम्मेलनमा भएको सहभागितालाई एउटा औपचारिक कार्यक्रममा मात्र सीमित नराखी त्यसपछिको कूटनीतिक पहलसँग जोड्न सकिन्थ्यो। नेपालले त्यस दिशामा कति काम गर्‍यो भन्ने समीक्षा आवश्यक छ।

अहिले BRICS को संरचना बदलिएको छ

सन् २०१६ को तुलनामा अहिले BRICS को स्वरूप धेरै बदलिएको छ। समूह विस्तार भएको छ र सन् २०२४ को कजान शिखर सम्मेलनपछि साझेदार मुलुकको व्यवस्था अघि बढाइएको हो। भियतनाम सन् २०२५ मा BRICS को साझेदार मुलुक बनेको थियो। साझेदार मुलुकलाई BRICS का विभिन्न बैठक तथा गतिविधिमा सहभागी हुने अवसर प्राप्त हुन्छ। यसले नेपालका लागि पनि भविष्यमा साझेदार मुलुकको हैसियत हासिल गर्ने सम्भावनाबारे सोच्नुपर्ने आधार दिएको छ। त्यसका लागि स्पष्ट नीति र सदस्य राष्ट्रसँग निरन्तर कूटनीतिक संवाद आवश्यक हुन्छ।

२०२६ मा क्षेत्रीय सहभागिताको सम्भावना थियो

यसपटक भारतले BRICS अध्यक्षका रूपमा विभिन्न क्षेत्रीय समूहसँग संवाद बढाउने प्रयास गरेको थियो। उदाहरणका लागि, BIMSTEC अध्यक्षको हैसियतमा बंगलादेशका प्रधानमन्त्रीलाई BRICS Outreach कार्यक्रममा आमन्त्रण गरिएको थियो। यसले BRICS का गतिविधिमा गैरसदस्य मुलुक र क्षेत्रीय संगठनसँग संवादको सम्भावना अझै रहेको देखाउँछ।

तर नेपाललाई निमन्त्रणा नआउनुलाई मात्र कूटनीतिक असफलताको प्रमाण मान्न मिल्दैन। BRICS सम्मेलनमा कसलाई आमन्त्रण गर्ने भन्ने निर्णय आयोजक र सदस्य राष्ट्रहरूको प्राथमिकतामा निर्भर हुन्छ। यद्यपि, नेपालले यस्ता अवसर प्राप्त गर्न समयमै कूटनीतिक पहल गरेको थियो कि थिएन भन्ने प्रश्न भने उठ्न सक्छ।

भारत र चीनसँगको सम्बन्धलाई आर्थिक कूटनीतिसँग जोड्नुपर्ने

भारत र चीन दुवै BRICS का सदस्य भएकाले नेपालका लागि यो मञ्च थप महत्वपूर्ण छ। नेपालले दुवै छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई राजनीतिक तहमा मात्र सीमित नराखी व्यापार, लगानी, ऊर्जा, पर्यटन, पूर्वाधार र प्रविधिसँग जोड्न आवश्यक छ। त्यसका लागि लगानीयोग्य परियोजना तयार गर्ने, नेपाली उत्पादनको बजार विस्तार गर्ने र BRICS सदस्य मुलुकसँग प्रत्यक्ष आर्थिक संवाद बढाउने नीति आवश्यक हुन्छ।

SAARC कमजोर हुँदा BIMSTEC को महत्व

दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन SAARC लामो समयदेखि प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन। यसको असर क्षेत्रीय सहकार्यमा मात्र होइन, नेपालजस्ता मुलुकको सामूहिक कूटनीतिक पहुँचमा पनि परेको छ। यस्तो अवस्थामा BIMSTEC नेपालको लागि महत्वपूर्ण क्षेत्रीय मञ्च बन्न सक्छ। नेपालले BIMSTEC मार्फत भारत, बंगलादेश, श्रीलंका, थाइल्यान्डलगायतका मुलुकसँग आर्थिक तथा क्षेत्रीय सहकार्य बढाउन सक्छ।

सन् २०१६ को BRICS–BIMSTEC Outreach ले पनि नेपालका लागि क्षेत्रीय मञ्चमार्फत विश्वका ठूला आर्थिक शक्तिसँग जोडिन सकिने सम्भावना देखाएको थियो। तर यस्ता अवसरलाई औपचारिक भेटघाटमा मात्र सीमित नराखी व्यापार, लगानी, पूर्वाधार, ऊर्जा र प्रविधि सहकार्यमा रूपान्तरण गर्ने स्पष्ट रणनीति आवश्यक हुन्छ।

BRICS मा नबोलाइनु: संकटभन्दा बढी चेतावनी

नेपाललाई BRICS को पछिल्लो सम्मेलनमा निमन्त्रणा नआउनुलाई तत्कालै ठूलो कूटनीतिक पराजयका रूपमा लिनु उचित हुँदैन। नेपाल BRICS को सदस्य वा साझेदार मुलुक नभएकाले निमन्त्रणा पाउनु उसको अधिकार होइन। तर यो घटनाले नेपालको आर्थिक कूटनीतिबारे गम्भीर प्रश्न भने उठाएको छ।

विश्वको आर्थिक र राजनीतिक शक्ति संरचना परिवर्तन भइरहेका बेला नेपालले नयाँ बहुपक्षीय मञ्चसँग आफ्नो सम्बन्ध विस्तार गर्न कति सक्रिय पहल गरिरहेको छ? नेपालले अब BRICS लाई केवल भू–राजनीतिक समूहका रूपमा होइन, आर्थिक सहकार्य र लगानीको सम्भावित मञ्चका रूपमा पनि हेर्न आवश्यक छ। जलविद्युत्, पर्यटन, सूचना प्रविधि, कृषि, पूर्वाधार, उत्पादन, व्यापार तथा विकास वित्तका क्षेत्रमा BRICS सदस्य तथा साझेदार मुलुकसँग सहकार्यका सम्भावना खोज्न सकिन्छ।

प्रश्न ‘BRICS ले नेपाललाई किन बोलाएन?’ भन्ने मात्र होइन।

मुख्य प्रश्न हो—‘नेपालले यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाउन के गरिरहेको छ?’ सन् २०१६ मा गोवामा पाएको BRICS–BIMSTEC Outreach को अवसरलाई अहिलेको बदलिँदो विश्व परिवेशसँग जोडेर हेर्दा नेपालले आफ्नो आर्थिक कूटनीतिलाई अझ सक्रिय, स्पष्ट र परिणाममुखी बनाउनुपर्ने देखिन्छ।