सम्पादकीय,

सरकारलाई अहिले राजस्व बढाउनुपर्ने दबाब छ। उठेको राजस्वले सरकारी खर्च धान्न कठिन भइरहेको यथार्थलाई नकार्न सकिँदैन। तर राजस्व बढाउने नाममा जताततै कर वृद्धि गर्ने नीति कति व्यावहारिक छ भन्ने प्रश्न उठेको छ। अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले लिएको कर वृद्धिको नीतिले सेयर बजारमा अपेक्षित परिणाम दिन नसकेको पछिल्लो अवस्थाले यही प्रश्नलाई थप गम्भीर बनाएको छ।

सरकारले पुँजीगत लाभकरमा २.५ प्रतिशत वृद्धि गरेपछि सेयर बजार झन्डै ४०० अङ्कले घटेको, लगानीकर्ताको सम्पत्ति करिब ७ खर्ब रुपैयाँले घटेको र कारोबार रकम औसतमा झन्डै ३० प्रतिशतले खुम्चिएको देखिन्छ। कारोबार घटेपछि सरकारलाई प्राप्त हुने राजस्व पनि स्वाभाविक रूपमा घटेको छ। यसरी करको दर बढाएर राजस्व बढाउने उद्देश्य उल्टै राजस्व संकुचनमा परिणत भएको देखिन्छ।

लोकप्रिय उखान छ—सुनको अन्डा दिने कुखुरालाई छिटो धेरै अन्डा पाउने लोभमा मारियो भने नियमित रूपमा प्राप्त भइरहेको लाभसमेत गुम्छ। सेयर बजारमा गरिएको कर वृद्धिको निर्णयले यही दृष्टान्त सम्झाएको छ। २.५ प्रतिशत थप राजस्वको अपेक्षामा कारोबार नै करिब ३० प्रतिशतले घट्नु सरकार, लगानीकर्ता र ब्रोकर—तीनै पक्षका लागि घाटाको अवस्था हो। त्यसैले यसलाई सरकारको ‘विन–विन’ नीति भन्दा ‘हार–हार’ नीति भन्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।

सेयर बजारमा श्रावण, भदौ र असोजलाई सामान्यतः सक्रिय कारोबारको सिजन मानिन्छ। विगतका वर्षहरूको तथ्याङ्कले पनि यस अवधिमा कारोबार उच्च हुने गरेको देखाउँछ। तर यसपटक बजार अपेक्षाकृत सुस्त हुनुमा सरकारले बढाएको पुँजीगत लाभकर प्रमुख कारणमध्ये एक भएको बजारसम्बद्ध पक्षहरूको बुझाइ छ। करको दर बढेपछि लगानीकर्ताको मनोबल खस्किएको, कारोबार घटेको र बजारमा तरलता तथा सक्रियता कमजोर भएको देखिन्छ।

राजस्व वृद्धि आवश्यक भए पनि त्यसका लागि करको दर मात्र बढाउनु पर्याप्त हुँदैन। करको दर, बजारको गतिविधि, लगानीकर्ताको मनोबल र कारोबारको समग्र प्रभावलाई सन्तुलित रूपमा हेर्नुपर्छ। करको दर बढाएर कारोबार नै घट्ने हो भने कागजमा देखिने अतिरिक्त कर वास्तविक राजस्वमा परिणत नहुन सक्छ। बरु करको दर केही घटाएर कारोबार विस्तार गर्न सकिएमा सरकारको राजस्व, लगानीकर्ताको विश्वास र बजारको गतिशीलता—तीनै पक्षमा सुधार आउन सक्छ।

त्यसैले सरकारले तत्काल पुँजीगत लाभकरलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउने विषयमा गम्भीर पुनर्विचार गर्नुपर्छ। यसबाट सुस्ताएको सेयर बजारमा पुनः सक्रियता आउन, कारोबार रकम बढ्न, लगानीकर्ताले गुमाएको सम्पत्ति पुन: फर्काउन र सरकारी राजस्वसमेत पुरानै अवस्थामा पुग्न सहयोग मिल्न सक्छ।

सरकारले लगानीकर्तामाथि न्याय गर्नुपर्छ, सेयर बजारमाथि न्याय गर्नुपर्छ र राजस्वमाथि पनि न्याय गर्नुपर्छ। कर नीति हतारमा होइन, दीर्घकालीन प्रभावको मूल्याङ्कन गरेर तय गरिनुपर्छ। सरकारलाई सबै पक्ष हार्ने हार हार (Defeat Defeat) को नीति छोडेर सबै पक्ष जित्ने जित जित नीति (Win Win Policy) अख्तियार गर्न जोड्दार माग गर्दछौं। सुनको अन्डा दिने कुखुरालाई जोगाएर नियमित लाभ लिने कि तत्कालको लोभमा कुखुरा नै मार्ने—निर्णय अब सरकारकै हातमा छ।