काठमाडौं, २२ भाद्र।
खाना पकाउने एलपी ग्यासका लागि सर्वसाधारणले फेरि घण्टौँ लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ। केही महिनाअघि ‘ग्यास अभाव’को त्रास देखाएर आधा सिलिन्डरमा सीमित गरिएको वितरण प्रणालीलाई बल्लतल्ल पूर्ण सिलिन्डरमा फर्काइए पनि बजारमा उपभोक्ताको सकस र डिपोहरू अगाडिको दृश्य भने बदलिएको छैन।
नेपालमा एलपी ग्यास आपूर्ति व्यवस्थापनको इतिहास हेर्दा यो संकट केवल आयातको समस्या नभई राज्यको फितलो तयारी, कमजोर बजार व्यवस्थापन र नियमनकारी निकायप्रतिको अविश्वासको नतिजा हो।
ग्यास संकटको शृङ्खला २०८२ सालको फागुनदेखि सुरु भएको हो। मध्यपूर्वमा सिर्जना भएको भू-राजनीतिक तनावका कारण आपूर्ति प्रभावित हुन सक्ने आशंका फैलियो। बजारमा अभाव हुने मनोविज्ञान र उपभोक्ताले ग्यास सञ्चय (होर्डिङ) गर्न थालेपछि माग एकाएक असामान्य बन्यो। यद्यपि ग्यास आयात पूर्ण रूपमा रोकिएको थिएन, तर बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना भयो।
अवस्था नियन्त्रण बाहिर जान थालेपछि नेपाल आयल निगमले उपलब्ध ग्यास व्यवस्थापन गर्ने भन्दै २०८२ फागुन २९ गतेदेखि १४.२ किलोको पूर्ण सिलिन्डरको सट्टा ७.१ किलोको ‘आधा सिलिन्डर’ मात्र बिक्री गर्ने निर्णय गर्‍यो। त्यतिबेला पूर्ण सिलिन्डरको मूल्य रु. २,०६० रहेकामा आधा सिलिन्डरको मूल्य रु. ९५५ तोकियो। निगमले आपूर्ति लामो समय टिकाउन र होर्डिङ रोक्न यसो गरिएको तर्क गरे पनि यसले उपभोक्ताको सास्ती मात्रै बढायो।
फागुन २९ बाट सुरु भएको आधा सिलिन्डरको बाध्यता चैत, वैशाख, जेठ हुँदै असारसम्मै निरन्तर रह्यो। निगमको आधिकारिक तथ्यांकअनुसार चैत महिनामा मात्रै ५४ लाख ६४ हजार ७८९ थान आधा भरिएका सिलिन्डर बिक्री भएका थिए। लगातार चार महिनासम्म उपभोक्ताले आधा ग्यासका भरमा चुलो बाल्नुपर्‍यो।
यता, ग्यास उद्योगीहरूले पनि आधा सिलिन्डर व्यवस्थापन गर्दा उद्योग सञ्चालन, खाली सिलिन्डर संकलन र वितरण प्रणालीमा प्राविधिक जटिलता आएको भन्दै पूर्ण सिलिन्डर नै खोल्न दबाब दिइरहेका थिए। अन्ततः करिब चार महिनापछि २०८३ असार ३१ गतेदेखि निगमले पुनः पूर्ण (१४.२ किलो) सिलिन्डर बिक्री खुला गर्‍यो।
पूर्ण सिलिन्डर खुलाएपछि आपूर्ति सहज हुने अपेक्षा विपरीत बजारमा झन् ठूलो चाप देखियो। चार महिनासम्म आधा सिलिन्डरमा गुजारा गरेका उपभोक्ताको दबिएको माग (Suppressed Demand) एकैपटक बजारमा आउँदा डिपोहरूमा पुनः भीडभाड र लाइन सुरु भयो।
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को साउन महिनाको तथ्यांकले बजारको भयावह चित्र देखाउँछ। साउनमा मात्रै ५७ हजार ३१६ मेट्रिक टन अर्थात् ४० लाख ३६ हजार ३६४ थान पूर्ण सिलिन्डर बिक्री भयो। यो अघिल्लो वर्षको साउनको तुलनामा करिब २९.३ प्रतिशतको तीव्र वृद्धि हो। आधा सिलिन्डर दिएर नियन्त्रण गर्न खोजिएको माग पूर्ण सिलिन्डर खोल्नेबित्तिकै अनियन्त्रित बन्न पुग्यो, जसका लागि निगमको पूर्वतयारी शून्यप्रायः देखियो।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारको उतारचढाव र भूपरिवेष्ठित मुलुक हुनुको नाताले आयातमा निर्भर रहनु नेपालको बाध्यता हुन सक्छ। तर, हरेक संकटमा एउटै चक्र दोहोरिनु व्यवस्थापकीय नालायकी हो:
नागरिकलाई आधा वा पूरा जस्तोसुकै सिलिन्डर दिए पनि लाइनमा उभ्याउनु राज्यको आपूर्ति व्यवस्थापनको असफलता हो। सरकारले केवल ‘आपूर्ति सहज छ’ भन्ने औपचारिक वक्तव्य जारी गरेर पन्छिन मिल्दैन। सम्भावित संकट आउनुअघि नै पर्याप्त भण्डारण (Storage Capacity) वृद्धि गर्ने, आयातलाई नियमित बनाउने, डिजिटल वितरण प्रणालीबाट निगरानी गर्ने र मागको पूर्वअनुमान (Demand Forecasting) गर्ने दीर्घकालीन योजना नबनाएसम्म ग्यासको लाइन अन्त्य हुनेछैन।
ग्यासको सिलिन्डरको नाप घटाउनु समस्या टार्ने अस्थायी उपाय मात्र हो। सरकार र नेपाल आयल निगमको सफलता सिलिन्डरको आकारमा होइन, नागरिकले ग्यासका लागि डिपोमा लाइन बस्न नपरेको दिनमा मात्र मापन हुनेछ।