रसुवाको भोटेकोसी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीले फेरि एकपटक नेपाललाई एउटा गम्भीर प्रश्नको अगाडि उभ्याएको छ—प्राकृतिक जोखिम बढ्दै गएको अवस्थामा हाम्रो विकास र पूर्वाधार निर्माणको नीति कति जिम्मेवार छ? अचानक आएको बाढीले मानवीय जीवनमा क्षति पुर्‍याउनुका साथै सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना, व्यापारिक संरचना र सीमावर्ती पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ। नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा पुग्न पर्याप्त समयसमेत नदिने गरी आउने यस्ता घटनालाई केवल ‘दैवी प्रकोप’ वा ‘भाग्यको खेल’ भनेर पन्छिन मिल्दैन। प्राकृतिक विपत्ति रोक्न सकिँदैन। तर त्यसबाट हुने क्षति कति कम गर्ने भन्ने विषय मानिसको तयारी, प्रविधि, पूर्वाधारको डिजाइन र राज्यको जोखिम व्यवस्थापन क्षमतासँग जोडिएको हुन्छ। रसुवाको बाढीले नेपालमा प्राकृतिक जोखिम र मानवीय पूर्वतयारीबीच अझै ठूलो दूरी रहेको तथ्य उजागर गरेको छ।

बढ्दो हिमाली जोखिम

नेपालका हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण हिमनदी र हिमतालसँग जोडिएका जोखिम बढ्दै गएको विषयमा लामो समयदेखि चर्चा हुँदै आएको छ। तापक्रम वृद्धि हुँदा हिमनदी पग्लिने क्रम तीव्र हुन सक्छ र केही हिमतालमा पानीको मात्रा बढ्दै जाँदा जोखिमसमेत बढ्न सक्छ। हिमताल फुटेर आउने बाढी अर्थात् ग्लेसियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड (GLOF) होस् वा माथिल्लो जलाधार क्षेत्रमा हुने अत्यधिक वर्षा र पहिरोका कारण आउने आकस्मिक बाढी—यस्ता घटनाले तल्लो क्षेत्रमा छोटो समयमै ठूलो विनाश निम्त्याउन सक्छन्। त्यसैले हिमाली क्षेत्रमा विकास गर्दा आजको भूगोल मात्र हेरेर पुग्दैन। भविष्यमा आउन सक्ने जलवायु तथा भौगोलिक जोखिमलाई समेत योजनाको आधार बनाउनुपर्छ।

विकास कि जोखिमको विस्तार?

रसुवाजस्ता संवेदनशील हिमाली क्षेत्रमा सडक, पुल, बजार, भन्सार, जलविद्युत् आयोजना र मानव बस्ती नदी प्रणालीको आसपास केन्द्रित छन्। भौगोलिक अवस्थाका कारण यस्तो हुनु कतिपय अवस्थामा स्वाभाविक पनि हुन सक्छ। तर जोखिमको वैज्ञानिक मूल्याङ्कन नगरी संरचना निर्माण गरियो भने प्राकृतिक विपत्तिको क्षति धेरै गुणा बढ्न सक्छ। अब प्रश्न विकास रोक्ने कि अघि बढाउने भन्ने होइन। प्रश्न हो—कहाँ विकास गर्ने, कस्तो डिजाइनमा गर्ने र कति जोखिमलाई स्वीकार गर्ने? सडक बनाउँदा पहिरोको जोखिम कति छ? पुल निर्माण गर्दा ठूलो बाढीको बहावलाई संरचनाले धान्न सक्छ कि सक्दैन? जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्दा माथिल्लो जलाधारको जोखिम मूल्याङ्कन गरिएको छ कि छैन? नदी किनारमा बस्ती र व्यापारिक संरचना विस्तार गर्दा भविष्यको बाढीलाई ध्यानमा राखिएको छ कि छैन? यी प्रश्नको जवाफ नखोजी गरिएको विकास दीर्घकालीन समाधान बन्न सक्दैन।

पूर्वसूचना प्रणालीको वास्तविक परीक्षा

रसुवाको घटनाले अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न पनि उठाएको छ—बाढी आउनुअघि जोखिममा रहेका नागरिकलाई पर्याप्त सूचना पुगेको थियो कि थिएन? आजको प्रविधिको युगमा नदीको जलस्तर, मौसम र हिमाली जोखिमको निगरानी गर्ने विभिन्न प्रविधि उपलब्ध छन्। स्वचालित जल तथा मौसम मापन केन्द्र, स्याटेलाइट निगरानी, साइरन, मोबाइल अलर्ट र स्थानीय आपत्कालीन सूचना प्रणालीमार्फत जोखिमको सूचना नागरिकसम्म पुर्‍याउन सकिन्छ। तर पूर्वसूचना प्रणालीको सफलता राजधानीका कार्यालयमा उपकरण जडान गर्नुमा होइन। यसको वास्तविक सफलता भनेको जोखिममा रहेको नागरिकले विपत्ति आउनुअघि सूचना पाउनु र सुरक्षित स्थानमा पुग्न सक्नु हो। यदि सूचना प्रणाली छ तर सूचना नागरिकसम्म पुग्दैन भने त्यो प्रणाली कागजमा मात्र प्रभावकारी हो। त्यसैले हिमाली तथा नदी किनारका जोखिमयुक्त बस्तीमा स्थानीय भाषासहित सहज माध्यमबाट सूचना पुग्ने व्यवस्था आवश्यक छ। साइरन, मोबाइल सन्देश र स्थानीय स्वयंसेवकको संयन्त्रलाई एकअर्कासँग जोड्नुपर्छ।

सीमापार जोखिममा सूचना आदानप्रदान

रसुवाको भौगोलिक अवस्थाले सीमापार सूचना आदानप्रदानको विषयलाई पनि महत्वपूर्ण बनाउँछ। नेपालका कतिपय नदी तथा जलाधार प्रणाली सीमापारसँग जोडिएका छन्। माथिल्लो क्षेत्रमा हुने ठूलो वर्षा, पहिरो, हिमतालसम्बन्धी घटना वा अन्य असामान्य गतिविधिले तलको क्षेत्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्छ। त्यसैले सीमापार जलाधारमा सम्भावित जोखिमबारे सूचना आदानप्रदान गर्ने प्रभावकारी संयन्त्र आवश्यक छ। आपत्कालीन घटना भएपछि मात्र सूचना खोज्ने होइन, सम्भावित जोखिमको पूर्वसूचना नियमित रूपमा आदानप्रदान गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ। यसका लागि सम्बन्धित निकायबीच प्राविधिक र संस्थागत समन्वय अझ बलियो बनाउन आवश्यक छ।

राहतपछि राज्यको जिम्मेवारी सकिँदैन

विपत्ति आएपछि उद्धार र राहत तत्काल आवश्यक हुन्छ। प्रभावित नागरिकलाई खाना, पानी, अस्थायी आवास र स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्था गर्नु राज्यको प्राथमिक दायित्व हो। तर राहत बाँडेर मात्र राज्यको जिम्मेवारी पूरा हुँदैन। बाढीले घर, व्यवसाय, रोजगारी र आयआर्जनको आधार गुमाएका नागरिकको दीर्घकालीन पुनर्स्थापना आवश्यक हुन्छ। क्षतिग्रस्त सडक, पुल वा अन्य पूर्वाधार पुनर्निर्माण गर्दा पनि पहिलेको संरचना जस्ताको तस्तै बनाउने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्छ। भोलि फेरि त्यही ठाउँमा उस्तै बाढी आउँदा फेरि उही संरचना भत्किने हो भने पुनर्निर्माणको अर्थ के रहन्छ? त्यसैले अबको पुनर्निर्माण ‘Build Back Better’ अर्थात् पहिलेभन्दा सुरक्षित, बलियो र जोखिमप्रतिरोधी संरचना निर्माण गर्ने अवधारणामा आधारित हुनुपर्छ।

अब दोषारोपण होइन, सुधारको समय

हरेक विपत्तिपछि सरकार, स्थानीय तह वा कुनै एउटा निकायलाई मात्र दोष दिएर बहस समाप्त गर्ने प्रवृत्तिले समस्या समाधान गर्दैन। बरु रसुवाको बाढीलाई नेपालको विपद् व्यवस्थापन प्रणाली पुनरावलोकन गर्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्छ। जोखिमपूर्ण हिमताल र हिमनदीको नियमित अध्ययन तथा निगरानी हुनुपर्छ। नदी किनारका बस्तीको जोखिम नक्साङ्कन गर्नुपर्छ। स्थानीय नागरिकलाई नियमित विपद् अभ्यास गराउनुपर्छ। उद्धार टोलीलाई आवश्यक उपकरणसहित तयारी अवस्थामा राख्नुपर्छ। विद्यालयदेखि स्थानीय सरकारसम्म विपद् सचेतनालाई नियमित कार्यक्रमका रूपमा अघि बढाउनुपर्छ। सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, पूर्वाधार निर्माणको योजना बनाउँदा विपद् जोखिमलाई सुरुदेखि नै समेटिनुपर्छ। परियोजना निर्माणपछि जोखिम खोज्ने होइन, परियोजना सुरु गर्नुअघि नै जोखिम पहिचान गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। रसुवाको बाढीले दिएको पाठ स्पष्ट छ—प्रकृतिसँग प्रतिस्पर्धा गरेर होइन, प्रकृतिको जोखिम बुझेर विकास गर्नुपर्छ। बाढी रोक्न सकिँदैन। पहिरो सधैँ रोक्न सकिँदैन। हिमाली क्षेत्रमा हुने सबै प्राकृतिक जोखिमलाई नियन्त्रण गर्न पनि सकिँदैन। तर समयमै सूचना दिन सकिन्छ। जोखिमयुक्त क्षेत्र पहिचान गर्न सकिन्छ। सुरक्षित स्थानमा नागरिकलाई सार्न सकिन्छ। बलिया र जोखिमप्रतिरोधी पूर्वाधार बनाउन सकिन्छ। उद्धार संयन्त्रलाई तयारी अवस्थामा राख्न सकिन्छ। त्यसैले अब प्रश्न ‘विपत्ति किन आयो?’ मा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। प्रश्न यो पनि हुनुपर्छ—विपत्ति आउन सक्छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै हामी कति तयार थियौँ?रसुवाको पीडा फेरि अर्को जिल्लाको नियति नबनोस्। राहत र पुनर्निर्माणमा मात्र सीमित नभई पूर्वतयारी, जोखिम न्यूनीकरण र सुरक्षित विकासलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता बनाऔँ। किनकि प्राकृतिक विपत्ति हाम्रो नियन्त्रणबाहिर हुन सक्छ, तर त्यसबाट हुने मानवीय क्षतिको ठूलो हिस्सा हाम्रो तयारी र निर्णयसँग जोडिएको हुन्छ।

रसुवाको बाढीलाई अर्को समाचार बनाएर बिर्सने होइन, भविष्यको विपत्ति कम गर्ने पाठका रूपमा लिनु नै आजको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता हो।