“आपूर्ति सहज बनाउन नसकेको दबाबबीच प्रधानमन्त्री बालेन शाहसमक्ष राजीनामा”

काठमाडौं, २५ भाद्र। लामो समयदेखि काठमाडौं उपत्यकासहित विभिन्न क्षेत्रमा खाना पकाउने एलपी ग्यासको आपूर्ति प्रभावित भइरहेका बेला उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले पदबाट राजीनामा दिएको बताइएको छ। यादवले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) समक्ष राजीनामा बुझाएकी हुन्।

ग्यासको अभावका कारण उपभोक्ता घण्टौँसम्म लाइनमा बस्नुपर्ने, आफूले प्रयोग गर्ने कम्पनीको सिलिन्डर नपाउँदा अन्य कम्पनीको डिपो धाउनुपर्ने र कतिपय ठाउँमा ग्यासको कालोबजारी तथा कृत्रिम अभाव सिर्जना भएको गुनासो बढिरहेका बेला मन्त्री यादवमाथि आपूर्ति व्यवस्थापनमा प्रभावकारी हस्तक्षेप गर्न नसकेको आरोप लाग्दै आएको थियो। यद्यपि, मन्त्रालय र मन्त्री यादवले भने ग्यास अभावको मूल समस्या सरकारको नियन्त्रणभन्दा बाहिर रहेका निजी ग्यास उद्योग, ढुवानी तथा वितरण प्रणालीमा रहेको दाबी गर्दै आएका थिए।

ग्यास संकटको सुरुवात

काठमाडौं उपत्यकामा ग्यासको समस्या एकाएक देखिएको भने होइन। पछिल्लो समय आएको बाढीपहिरो तथा सडक अवरोधले काठमाडौंमा ग्यास ल्याउने आपूर्ति शृंखलामा असर पारेपछि समस्या थप गम्भीर बनेको थियो।

विशेषगरी पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत कृष्णभीरमा सडक भासिएपछि राजधानीतर्फ आउने अत्यावश्यक सामग्रीको ढुवानीमा थप कठिनाइ सिर्जना भयो। काठमाडौं उपत्यकामा रहेका बोटलिङ प्लान्टबाट खाली सिलिन्डर तराईतर्फ लैजाने र पुनः भरेर राजधानी ल्याउने प्रक्रियासमेत प्रभावित भएको व्यवसायीहरूले बताएका थिए।

यसको प्रत्यक्ष असर उपभोक्तामाथि पर्यो। सामान्य अवस्थामा डिपोमा पुगेर सहजै प्राप्त हुने ग्यासका लागि उपभोक्ताले लामो समय प्रतीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था आयो। रेस्टुरेन्ट, होटल तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरू पनि प्रभावित भए। कतिपय ठूला व्यवसायले वैकल्पिक माध्यमबाट ग्यास व्यवस्थापन गर्न थाले पनि साना होटल तथा रेस्टुरेन्टका लागि त्यो सम्भव नभएको व्यवसायीहरूको भनाइ थियो।

अगस्ट ६ मा उनले नेपाल आयल निगमका नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र शाहलाई ग्यास अभाव तत्काल समाधान गर्न निर्देशन दिएकी थिइन्। उनले उपभोक्ताले कुनै पनि अवस्थामा खाना पकाउने ग्यासको अभाव भोग्न नपर्ने गरी आपूर्ति प्रणाली प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएकी थिइन्। त्यस क्रममा यादवले दैलेखमा रहेको प्राकृतिक ग्यासको स्रोतलाई व्यावसायिक उत्पादनतर्फ लैजानुपर्ने विषयसमेत उठाएकी थिइन्। उनको तर्क थियो—नेपालले दीर्घकालीन रूपमा आयातित ऊर्जामाथिको निर्भरता घटाउन आफ्नै स्रोतको उपयोग गर्नुपर्छ। तर तत्कालको ग्यास संकट भने समाधान हुन सकेन।

डिपो अनुगमनदेखि उपभोक्ताको गुनासोसम्म

ग्यास अभाव चर्किएपछि मन्त्री यादव स्वयं वितरण केन्द्र र डिपोको अनुगमनमा समेत पुगेकी थिइन्। मन्त्रालयले कृत्रिम अभाव सिर्जना नगर्न र उपभोक्तालाई सहज रूपमा ग्यास उपलब्ध गराउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको थियो। सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा एउटा कम्पनीको सिलिन्डर नपाए अर्को कम्पनीको सिलिन्डरसँग समान मूल्यमा साटेर ग्यास उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि अघि सारेको थियो। मन्त्री यादवले उपभोक्तालाई अनावश्यक दुःख दिने वा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने व्यवसायी तथा कम्पनीमाथि कारबाही गर्ने चेतावनी दिएकी थिइन्। तर यी उपायले पनि बजारमा देखिएको असन्तुष्टि पूर्ण रूपमा हटाउन सकेन।

संसदीय समितिमा मन्त्रीको गुनासो

ग्यास संकट समाधान हुन नसकेपछि विवाद अझै गहिरिँदै गयो। बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य, श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा मन्त्री यादवले ग्यास उद्योगीहरूले सरकारलाई सहयोग नगरेको गुनासो गरिन्। उनका अनुसार नेपालमा हाल ५८ वटा ग्यास उद्योग सञ्चालनमा रहे पनि तीमध्ये कुनै पनि नेपाल आयल निगमको स्वामित्वमा छैनन्। निजी क्षेत्रका उद्योगहरूले पर्याप्त मात्रामा सिलिन्डर काठमाडौं नपठाउँदा समस्या आएको उनको दाबी थियो। यादवले काठमाडौंमा दैनिक केही हजार थप सिलिन्डर पठाए मात्र पनि तत्कालको समस्या कम गर्न सकिने बताएकी थिइन्। तर उद्योगीहरूबाट अपेक्षित सहयोग नआएको उनको भनाइ थियो। उनले नेपाल आयल निगमकै स्वामित्वमा ग्यास उद्योग स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता समेत औँल्याइन्।

‘५८ वटै उद्योगको लाइसेन्स खारेज गर्नुपर्छ’

ग्यास उद्योगी र सरकारबीचको विवाद संसदीय समितिसम्म पुगेपछि मन्त्री यादवको अभिव्यक्ति अझ कडा बन्यो। उनले सरकारको निर्देशन पालना नगर्ने र कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने अवस्था कायम रहे नेपालमा सञ्चालनमा रहेका सबै ५८ वटा ग्यास उद्योगको लाइसेन्स खारेज गर्ने विकल्पमा समेत जानुपर्ने बताइन्। उपभोक्ताले पैसा तिरेर पनि ग्यास नपाउने अवस्था आउनु देशका लागि लज्जास्पद भएको उनको भनाइ थियो। यादवका अनुसार सोमबार करिब ४५ हजार र मंगलबार करिब ४८ हजार सिलिन्डर काठमाडौं पठाइएको भनिए पनि ठूलो संख्यामा सिलिन्डर बजारसम्म नपुगेको अवस्था थियो। त्यसको कारण र सिलिन्डर कहाँ हराए भन्ने प्रश्नसमेत उनले उठाएकी थिइन्।

मन्त्रालय सम्हालेको पाँच महिनामै संकट

गौरीकुमारी यादवले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारी २०८२ चैत २७ गते सम्हालेकी थिइन्। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै यादवलाई उद्योग मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका थिए। उनी महोत्तरी–४ बाट निर्वाचित सांसद हुन्। मन्त्रालय सम्हालेपछि यादवले उद्योग क्षेत्रको सुधार, आपूर्ति व्यवस्थापन, उपभोक्ता हित र नेपाल आयल निगमको कार्यक्षमतामा सुधारलाई प्राथमिकता दिने बताएकी थिइन्। तर कार्यकालको पछिल्लो चरणमा उनको राजनीतिक परीक्षण भने ग्यास आपूर्ति संकटले गर्‍यो। एकातर्फ सरकारमाथि अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न नसकेको आरोप लाग्यो भने अर्कोतर्फ मन्त्री यादवले निजी ग्यास उद्योगी, निगमको संरचना र आपूर्ति प्रणालीकै कमजोरीलाई समस्याको मूल कारणका रूपमा प्रस्तुत गरिन्।

जिम्मेवारी कसको ?

ग्यास संकटसँगै अहिले सबैभन्दा ठूलो प्रश्न उठेको छ—अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति व्यवस्थापनको अन्तिम जिम्मेवारी सरकारको हो कि निजी क्षेत्रको? मन्त्री यादवले निजी उद्योगीले सरकारको निर्देशन नमानेको दाबी गरिरहँदा उपभोक्ताको दृष्टिले भने यस्तो तर्कले तत्कालको समस्या समाधान गर्दैन। सरकारले बजारमा ग्यासको अभाव हुन नदिने, आयातदेखि ढुवानी र वितरणसम्मको अनुगमन गर्ने तथा कृत्रिम अभाव र कालोबजारी रोक्ने जिम्मेवारी लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले मन्त्रीको राजीनामा यदि ग्यास संकटकै राजनीतिक जिम्मेवारीका कारण आएको हो भने यो केवल एउटा मन्त्रीको पदत्यागको विषय मात्र नभई सरकारको आपूर्ति व्यवस्थापन प्रणालीमाथिको प्रश्न पनि बन्नेछ।

राजीनामाले उठाएका प्रश्न

सरकारले लामो समयदेखि देखिएको ग्यास अभाव किन समयमै समाधान गर्न सकेन? नेपालमा ५८ वटा ग्यास उद्योग सञ्चालनमा हुँदाहुँदै पनि सरकारसँग आफ्नै ग्यास बोटलिङ उद्योग किन छैन? काठमाडौं पठाइएको भनिएको ठूलो परिमाणको ग्यास बजारसम्म नपुग्नुको वास्तविक कारण के हो? कृत्रिम अभाव सिर्जना भएको हो भने त्यसमा संलग्न व्यक्ति वा कम्पनीमाथि कारबाही किन प्रभावकारी रूपमा हुन सकेन? बाढी, पहिरो र सडक अवरोधजस्ता विपद्का बेला अत्यावश्यक वस्तुको वैकल्पिक आपूर्ति प्रणाली सरकारसँग किन तयार थिएन?

अब सरकारको अगाडि अर्को चुनौती

गौरीकुमारी यादवको राजीनामा स्वीकार भएमा प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारका लागि तत्काल अर्को चुनौती सुरु हुनेछ—नयाँ मन्त्री नियुक्त गरेर कुर्सी भर्नु मात्र होइन, ग्यास आपूर्ति प्रणालीलाई दीर्घकालीन रूपमा सुधार गर्नु। राजधानीजस्तो घना जनसंख्या भएको क्षेत्रमा एउटा सडक अवरोध वा आपूर्ति शृंखलामा आएको समस्याले हजारौँ परिवारलाई प्रभावित पार्ने अवस्था देखिएको छ। यसले नेपालमा अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति प्रणाली कति कमजोर छ भन्ने पनि देखाएको छ। सरकारले अब निजी क्षेत्रसँग समन्वय, नेपाल आयल निगमको भूमिका, ग्यास भण्डारण क्षमता, वैकल्पिक ढुवानी मार्ग, राज्यको आफ्नै बोटलिङ उद्योग र संकटका बेला तत्काल परिचालन गर्न सकिने आपूर्ति संयन्त्रबारे स्पष्ट योजना बनाउनुपर्ने देखिन्छ। ग्यासको एउटा सिलिन्डरका लागि उपभोक्ताले लाइन बस्नुपर्ने अवस्थाबाट सुरु भएको विवाद अन्ततः मन्त्रालयको नेतृत्व परिवर्तनसम्म पुगेको छ। तर मन्त्री फेरिएर मात्र समस्या फेरिन्छ कि आपूर्ति प्रणाली नै फेरिन्छ?—अब यसको जवाफ प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले दिनुपर्नेछ।