नेपालगञ्ज — सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन आएका ज्येष्ठ नागरिक तथा अन्य सेवाग्राही लामो समयसम्म सडक र गल्लीमा पालो कुर्न बाध्य भएपछि सेवा प्रवाहको व्यवस्थापनमाथि प्रश्न उठेको छ। नेपालगञ्जस्थित ज्योति विकास बैंकमा भत्ता वितरणका क्रममा सेवाग्राहीले घाम, धुलो तथा भीडबीच लामो समय प्रतीक्षा गर्नुपरेको दृश्य सार्वजनिक भएपछि बैंकिङ सेवा र स्थानीय तहको व्यवस्थापनप्रति आलोचना बढेको हो।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता राज्यले नागरिकलाई प्रदान गर्ने कानुनी अधिकार हो। विशेषगरी ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपांगता भएका व्यक्ति, दलित बालबालिका तथा लक्षित वर्गका नागरिकका लागि यो रकम दैनिक जीवनयापनमा महत्वपूर्ण आधार मानिन्छ। तर त्यही रकम लिनका लागि घण्टौं सडकमा बसेर पालो कुर्नुपर्ने अवस्थाले राज्यको सेवा प्रणाली नागरिकमैत्री छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठाएको छ।

भत्ता लिन आउने अधिकांश सेवाग्राही उमेरले ज्येष्ठ वा शारीरिक रूपमा कमजोर हुने भएकाले उनीहरूलाई लामो समयसम्म उभ्याउनु वा पर्याप्त सुविधा नभएको स्थानमा प्रतीक्षा गराउनु थप कठिन हुने गरेको छ। सेवाग्राहीको भीड व्यवस्थापन, टोकन प्रणाली, प्राथमिकता सेवा तथा प्रतीक्षास्थलको पर्याप्त व्यवस्था नहुँदा समस्या झन् जटिल बनेको देखिन्छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणको जिम्मेवारी पाउनुको अर्थ रकम उपलब्ध गराउनु मात्र होइन। सेवाग्राहीलाई सुरक्षित, सहज र सम्मानजनक वातावरणमा सेवा उपलब्ध गराउनु पनि सेवा प्रवाहकै महत्वपूर्ण हिस्सा हो। विशेषगरी ज्येष्ठ नागरिक र अपांगता भएका व्यक्तिका लागि छुट्टै प्राथमिकता काउन्टर, पर्याप्त कर्मचारी, व्यवस्थित टोकन प्रणाली, छायाँयुक्त प्रतीक्षास्थल, खानेपानी तथा शौचालयजस्ता न्यूनतम सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने आवाज उठेको छ।

यस्तो समस्या नेपालगञ्जमा मात्र सीमित नरहेको सेवाग्राहीको गुनासो छ। विभिन्न स्थानमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता, पेन्सन तथा सरकारी सुविधा लिन जाँदा लामो लाइन, भीड, सीमित काउन्टर र अव्यवस्थित सेवा प्रवाहको समस्या दोहोरिने गरेको छ। यसले समस्या कुनै एउटा बैंक वा कार्यालयको व्यवस्थापनमा मात्र नभई सार्वजनिक सेवा प्रवाहको समग्र प्रणालीसँग जोडिएको देखाउँछ।

स्थानीय तहले पनि बैंकलाई भत्ता वितरणको जिम्मेवारी दिएपछि आफ्नो दायित्व समाप्त भएको ठान्न नहुने सरोकारवालाको भनाइ छ। भत्ता वितरणका क्रममा सेवाग्राहीले कस्तो सेवा पाइरहेका छन्, भीड व्यवस्थापन कसरी भइरहेको छ र ज्येष्ठ तथा अशक्त नागरिकले प्राथमिकताका आधारमा सेवा पाएका छन् कि छैनन् भन्ने विषयमा स्थानीय तहले नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।

त्यसैगरी सम्बन्धित नियामक निकायले पनि बैंकिङ सेवाको मूल्याङ्कन गर्दा वित्तीय अनुशासनसँगै सेवाग्राहीको व्यवहार र सेवा गुणस्तरलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखिन्छ। नागरिकको समय, स्वास्थ्य र सम्मानलाई समेत बैंकिङ सेवाको महत्वपूर्ण मापदण्डका रूपमा स्थापित गर्न आवश्यक छ।

प्रविधिको विकाससँगै बैंकिङ सेवा डिजिटल बन्दै गएको अवस्थामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणलाई पनि थप व्यवस्थित बनाउन सकिने विकल्प छन्। डिजिटल टोकन, समयअनुसार सेवा दिने व्यवस्था, एसएमएसमार्फत जानकारी तथा ज्येष्ठ नागरिकका लागि प्राथमिकता सेवाजस्ता उपाय प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सके भीड र अनावश्यक प्रतीक्षा घटाउन सकिन्छ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता नागरिकमाथि राज्यको कृपा होइन, अधिकार हो। त्यसैले अधिकार प्राप्त गर्ने प्रक्रियामै नागरिकले अपमान, असुविधा र अनावश्यक सास्ती भोग्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुन आवश्यक छ।

नेपालगञ्जमा देखिएको यो दृश्यले एउटा गम्भीर प्रश्न भने उठाएको छ—राज्यले नागरिकलाई सेवा दिइरहेको छ कि सेवा लिनकै लागि नागरिकलाई सास्ती दिइरहेको छ?

सम्बन्धित बैंक, स्थानीय तह र नियामक निकायले यस विषयमा तत्काल ध्यान दिई भत्ता वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित, सहज र नागरिकमैत्री बनाउन आवश्यक देखिन्छ। सडकमा घण्टौं पालो कुरिरहेका ज्येष्ठ नागरिकको दृश्य कुनै पनि सभ्य र कल्याणकारी राज्यका लागि सामान्य बन्नु हुँदैन।