काठमाडौं, २८ भाद्र। मलेसिया रोजगारीमा जान चाहने नेपाली युवाका लागि फेरि नयाँ अन्योल सिर्जना भएको छ। लामो समयदेखि नेपाली श्रमिकको प्रमुख गन्तव्य बन्दै आएको मलेसियाले नेपालबाट कामदार लैजाने प्रक्रियामा सीमित म्यानपावर कम्पनीलाई मात्र प्रवेश दिने व्यवस्था अघि बढाएपछि नेपाल र मलेसियाबीच श्रम आप्रवासनसम्बन्धी विवाद चर्किएको हो।
मलेसियाले अगस्ट २१ मा नेपालसहित १० श्रम स्रोत मुलुकका लागि विदेशी कामदार भर्ती प्रक्रियामा संलग्न हुने ‘प्रिन्सिपल रिक्रुटमेन्ट एजेन्सी’ तोकेको थियो। नेपालका लागि २५ वटा म्यानपावर कम्पनीलाई मात्र उक्त प्रणालीमा सूचीकृत गरिएको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार मलेसियाका रोजगारदाताले नेपालबाट कामदार भर्ती गर्दा ती सूचीकृत कम्पनीमार्फत प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यसअघि मलेसियाका रोजगारदाताले नेपालमा इजाजत प्राप्त विभिन्न म्यानपावर कम्पनीमार्फत कामदार भर्ती गर्न सक्ने अवस्था थियो। नेपालमा करिब १ हजार १ सय वैदेशिक रोजगार व्यवसायी कम्पनी रहेकामा मलेसियाजस्तो ठूलो श्रम बजारलाई २५ कम्पनीमा सीमित गर्ने निर्णयले स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठाएको छ।

विवाद कहाँबाट सुरु भयो?
यो विवाद अचानक आएको होइन। मलेसियाले यसअघि नै विदेशी कामदार भर्ती गर्ने निजी एजेन्सी छनोटका लागि कडा मापदण्ड प्रस्ताव गरेको थियो। प्रस्तावित मापदण्डमा सम्बन्धित म्यानपावर कम्पनी कम्तीमा पाँच वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको हुनुपर्ने, निश्चित संख्यामा विदेशी कामदार व्यवस्थापन गरेको अनुभव हुनुपर्ने, कम्तीमा तीनवटा गन्तव्य मुलुकमा कामदार पठाएको अनुभव हुनुपर्ने, सम्बन्धित निकायको वैध इजाजतपत्र हुनुपर्ने तथा कम्पनीको व्यावसायिक आचरणसम्बन्धी मापदण्ड पूरा गरेको हुनुपर्नेजस्ता सर्त थिए। नेपाल सरकारले त्यस्ता सबै मापदण्डलाई सहज रूपमा स्वीकार नगरी कूटनीतिक माध्यमबाट आफ्नो असहमति जनाएको थियो। नेपाल पक्षले श्रमिक पठाउने प्रक्रिया दुई देशबीचको श्रम सम्झौता र द्विपक्षीय संयन्त्रबाट टुंग्याउनुपर्ने धारणा राख्दै आएको छ। तर अगस्टमा मलेसियाले २५ नेपाली म्यानपावर कम्पनीलाई ‘प्रिन्सिपल एजेन्सी’का रूपमा सूचीकृत गरेपछि विवाद फेरि सतहमा आएको हो।

२५ कम्पनी मात्रै किन?
यो प्रश्न अहिले सबैभन्दा ठूलो बनेको छ। मलेसियाले २५ वटा कम्पनी छनोट गर्नुको आधार के हो भन्ने विषयमा नेपालभित्र पनि प्रश्न उठेको छ। सरकारले समेत यसको छानबिन सुरु गरेको छ। श्रम मन्त्रालयको निर्देशनपछि वैदेशिक रोजगार विभागले ती २५ म्यानपावर कम्पनीको स्थापनादेखिको कारोबार, मलेसिया पठाउने प्रक्रियामा उनीहरूले पाएको अनुमति र छनोटको आधारबारे अध्ययन तथा छानबिन अघि बढाएको छ। विभागले संविधान र प्रचलित कानुनविपरीत प्रतिस्पर्धा सीमित गरिएको हो कि होइन भन्ने कोणबाट पनि विषय हेरिरहेको जनाएको छ।
यसबीच मलेसियाको Foreign Worker Centralized Management System (FWCMS) मा ती २५ कम्पनीसँग जोडिएका थप करिब २५० नेपाली म्यानपावर कम्पनी ‘सब–एजेन्सी’का रूपमा देखिएपछि विवाद अझ पेचिलो बनेको छ। नेपाल सरकारले ती २५० कम्पनीलाई समेत उनीहरू कसरी उक्त प्रणालीमा आबद्ध भए भन्नेबारे स्पष्टीकरण सोध्ने तयारी गरेको छ। अर्थात्, समस्या अब २५ कम्पनीको सूचीमा मात्र सीमित छैन। २५ मूल कम्पनी र तिनीसँग जोडिएका करिब २५० कम्पनीको संरचना कसरी बन्यो भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ।

नेपाल सरकार किन असन्तुष्ट?
नेपाल सरकारले मलेसियाको नयाँ प्रणालीप्रति औपचारिक असहमति जनाउँदै आएको छ। नेपालको मुख्य आपत्ति भनेको नेपाली कानुनअनुसार इजाजत प्राप्त सबै योग्य म्यानपावर कम्पनीलाई समान अवसर नदिई सीमित कम्पनीमार्फत मात्र कामदार पठाउने व्यवस्था गर्नु हो। नेपाल पक्षले मलेसियालाई पुरानै प्रणाली कायम राख्न आग्रह गरेको छ। साथै, दुई देशबीचको श्रम सम्बन्धसम्बन्धी विषय द्विपक्षीय छलफलबाट समाधान गर्नुपर्ने र संयुक्त प्राविधिक संयन्त्रमार्फत समस्या समाधान खोजिनुपर्ने धारणा राखेको छ। नेपाल र मलेसियाबीच २०१८ मा श्रमसम्बन्धी समझदारी भएको थियो। त्यसपछि श्रम आप्रवासनका विभिन्न विषयमा द्विपक्षीय संयन्त्रमार्फत छलफल हुँदै आएको भए पनि यस्तो संयन्त्रको बैठक अपेक्षित रूपमा नियमित हुन नसकेको विषय पनि उठेको छ। अहिलेको विवादलाई “मलेसियाले नेपाली कामदारमाथि पूर्ण प्रतिबन्ध लगायो” भनेर बुझ्नु सही हुँदैन। बरु नयाँ भर्ती प्रणाली कसरी लागू गर्ने भन्ने विषयमा विवाद उत्पन्न भएकाले नयाँ कामदार पठाउने प्रक्रिया प्रभावित भएको अवस्था हो।

रिपोर्टहरूका अनुसार अगस्ट २२ अघि जारी भएका केही मागपत्र तथा कोटाअन्तर्गतको प्रक्रिया भने अघि बढिरहेको थियो। तर नयाँ प्रणालीअन्तर्गत नेपाली कामदार भर्ती गर्ने विषयमा नेपाल र मलेसियाबीच सहमति बन्न सकेको छैन। नेपाल सरकारले विवाद समाधान नभएसम्म मलेसिया जाने कामदारको पूर्वस्वीकृति तथा कागजात प्रमाणीकरण प्रक्रियामा रोक लगाएको छ। यसले वैदेशिक रोजगारीका लागि तयारी गरिरहेका हजारौँ नेपालीलाई प्रत्यक्ष असर पार्न सक्ने अवस्था बनेको छ।

कामदारको चिन्ता : पैसा खर्च गरेपछि अब के गर्ने?
मलेसिया रोजगारीका लागि प्रक्रिया सुरु गरेका नेपाली युवाको मुख्य चिन्ता यही हो। मेडिकल, अभिमुखीकरण, बीमा, कागजात तयारीदेखि अन्य प्रक्रियामा खर्च गरिसकेका कामदार नयाँ प्रणालीका कारण आफ्नो प्रक्रिया कहाँ पुग्छ भन्ने अन्योलमा छन्।
कतिपयले रोजगारदाताबाट मागपत्र आएको, म्यानपावरले प्रक्रिया सुरु गरेको र मलेसिया जाने तयारी गरिरहेका अवस्थामा अचानक प्रक्रिया रोकिएपछि आफूले खर्च गरेको रकम, रोजगारीको अवसर र समयबारे चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। यस्तो अवस्थामा सरकारले सबैभन्दा पहिले पहिल्यै प्रक्रिया सुरु गरिसकेका कामदारको अवस्था स्पष्ट गर्नुपर्ने देखिन्छ। नयाँ प्रणालीका कारण पुराना प्रक्रियामा परेका श्रमिकलाई अन्याय हुने अवस्था आउन नदिन सरकारले सम्बन्धित म्यानपावर र रोजगारदातासँग समन्वय गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।

म्यानपावर व्यवसायीको अर्को चिन्ता : सिन्डिकेटको जोखिम
नेपालका वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले २५ कम्पनीमा मात्र मलेसिया भर्ती सीमित गर्दा प्रतिस्पर्धा कमजोर हुने र भविष्यमा श्रमिकमाथि आर्थिक भार बढ्न सक्ने जोखिम औँल्याएका छन्। नेपालमा करिब १ हजार १ सय म्यानपावर कम्पनी रहेको अवस्थामा एउटा प्रमुख गन्तव्यको रोजगारी बजारलाई २५ कम्पनीमा सीमित गर्नुको औचित्यबारे व्यवसायीहरूले प्रश्न उठाएका छन्। व्यवसायीहरूको आशंका यहीँबाट सुरु हुन्छ—यदि कामदार पठाउने अवसर केही कम्पनीमा मात्र केन्द्रित भयो भने बजारमा प्रतिस्पर्धा घट्न सक्छ। प्रतिस्पर्धा घटेपछि श्रमिकले सेवा शुल्क, प्रक्रियागत खर्च र रोजगारीको पारदर्शितामा थप समस्या भोग्न सक्ने जोखिम रहन्छ।
तर अर्को पक्ष पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। यदि सीमित कम्पनी छनोट गर्नुको उद्देश्य ठगी, अनियमितता, अत्यधिक शुल्क, नक्कली मागपत्र वा श्रमिक शोषण नियन्त्रण गर्नु हो भने त्यसलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्नुभन्दा मापदण्ड र छनोट प्रक्रिया पारदर्शी बनाउनुपर्ने हुन्छ।
त्यसैले अहिलेको मुख्य प्रश्न केवल “२५ कम्पनी किन?” होइन, “२५ कम्पनी छनोट गर्ने आधार के थियो?” भन्ने हो।

करिब चार लाख नेपालीको रोजगारी गन्तव्य
मलेसिया नेपालका लागि सामान्य वैदेशिक रोजगार गन्तव्य मात्र होइन। ठूलो संख्यामा नेपाली श्रमिक त्यहाँ कार्यरत छन्। हाल करिब ४ लाख नेपाली मलेसियामा काम गरिरहेको उल्लेख गरिएको छ मलेसिया नेपाली श्रमिकका लागि लामो समयदेखि लोकप्रिय गन्तव्य रहँदै आएको छ। यसको अर्थ नयाँ भर्ती प्रक्रियामा आएको अवरोधले विदेश जान खोजिरहेका नयाँ कामदारलाई मात्र असर गर्दैन। मलेसियामा रहेका नेपाली श्रमिकको रोजगारसम्बन्धी व्यवस्थापन, रोजगारदाता परिवर्तन, पुनःप्रवेश र भविष्यको श्रम आप्रवासन नीतिमा समेत यसको प्रभाव पर्न सक्छ। मलेसियाको श्रम बजारमा नेपालीको ठूलो उपस्थिति भएकाले दुई देशबीचको श्रम सम्बन्धमा आउने सानो विवाद पनि हजारौँ परिवारको आयसँग जोडिन पुग्छ।

नेपालको लागि अर्को ठूलो प्रश्न
मलेसियाको निर्णयले नेपालको वैदेशिक रोजगार प्रणालीमाथि पनि एउटा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। नेपालले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने भन्दै वर्षौंदेखि विभिन्न नीति बनाउँदै आएको छ। तर व्यवहारमा हजारौँ युवा अझै म्यानपावर कम्पनी, रोजगारदाता र विदेशी प्रणालीबीचको प्रक्रियागत जटिलतामा निर्भर छन्। अब सरकारले मलेसियासँग वार्ता गर्दा केवल “२५ कम्पनी हटाउनुपर्छ” भन्ने मागमा सीमित हुनु पर्याप्त नहुन सक्छ। बरु नेपालले तीनवटा विषय स्पष्ट रूपमा उठाउनुपर्ने देखिन्छ— नेपाली श्रमिक भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक हुनुपर्छ,  कामदारबाट अनावश्यक शुल्क असुल्ने र श्रमिकलाई ऋणको बोझमा पार्ने प्रणाली अन्त्य गर्नुपर्छ र म्यानपावर कम्पनी छनोट गर्नुपर्ने भए त्यसको मापदण्ड दुवै देशले सहमतिमा तय गर्नुपर्छ र छनोट प्रक्रिया सार्वजनिक तथा परीक्षणयोग्य हुनुपर्छ।

अब के होला?
नेपालले मलेसियाको नयाँ प्रणाली स्वीकार नगरेको अवस्थामा तत्काल समाधान वार्ताबाटै खोज्नुपर्ने देखिन्छ। नेपाल सरकार र मलेसियाबीच उच्च तहमा छलफल गरी नयाँ भर्ती प्रणाली, म्यानपावर कम्पनीको छनोट, FWCMS मा आबद्ध एजेन्सीको भूमिका र कामदारको लागतबारे स्पष्ट सहमति आवश्यक छ। यसका साथै अहिले छानबिनमा रहेका २५ कम्पनी र उनीहरूसँग जोडिएका करिब २५० कम्पनीको विषय पनि पारदर्शी ढंगले टुंग्याउनुपर्ने देखिन्छ। किनकि यो विवाद केवल म्यानपावर व्यवसायीबीचको प्रतिस्पर्धाको विषय होइन। यसको प्रत्यक्ष असर विदेश जान ऋण खोजिरहेका नेपाली युवा, उनीहरूका परिवार र मुलुकको रेमिट्यान्स अर्थतन्त्रमा पर्न सक्छ।

रोजगारीको ढोका बन्द हुनु समाधान होइन
मलेसियाले भर्ती प्रक्रिया सुधार गर्न खोजेको हो भने नेपालले त्यसलाई सुधारकै अवसरका रूपमा लिन सक्छ। नेपालका म्यानपावर कम्पनीमा समस्या छैनन् भन्ने दाबी गर्न सकिँदैन। श्रमिक ठगी, अत्यधिक शुल्क, नक्कली आश्वासन र रोजगारदाता तथा म्यानपावरबीचको अपारदर्शी सम्बन्धबारे विगतमा प्रश्न उठ्दै आएका छन्। तर समाधानका नाममा केही कम्पनीलाई मात्र विशेष पहुँच दिने व्यवस्था पनि अर्को समस्या बन्न सक्छ। पारदर्शिता चाहिन्छ भने छनोटको आधार सार्वजनिक हुनुपर्छ। मापदण्ड चाहिन्छ भने सबैका लागि समान हुनुपर्छ। प्रतिस्पर्धा चाहिन्छ भने बजार सीमित गर्नु हुँदैन। र श्रमिकको हित केन्द्रमा राख्ने हो भने अन्तिम निर्णयमा श्रमिकको आर्थिक र सामाजिक सुरक्षा पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ। अहिलेको मलेसिया विवादले नेपाललाई यही प्रश्न सोधिरहेको छ— वैदेशिक रोजगारीलाई केही म्यानपावर कम्पनीको व्यापार बनाउने कि लाखौँ नेपालीको सुरक्षित रोजगारीको अधिकारका रूपमा व्यवस्थित गर्ने? मलेसिया जाने बाटो अहिले पूर्ण रूपमा बन्द भएको अवस्था होइन। तर नयाँ भर्ती प्रणालीमा सहमति नहुँदा बाटो अवश्य जटिल बनेको छ। त्यसैले सरकारको आगामी कूटनीतिक पहलले हजारौँ नेपाली युवाको रोजगारीको भविष्य निर्धारण गर्नेछ।