
धादिङ/काठमाडौँ ।
नेपालको राष्ट्रिय राजमार्ग सञ्जालमा ‘कृष्णभीर’ केवल एउटा भौगोलिक स्थान मात्र होइन, यो विगत दुई दशकदेखि नेपाली सडक पूर्वाधारको कमजोर धरातल र राज्यको फितलो तयारीको जीवन्त पर्याय बन्दै आएको छ। धादिङ जिल्लामा पर्ने पृथ्वी राजमार्गको यो अत्यन्त संवेदनशील खण्ड पुनः भीषण पहिरो र त्रिशूली नदीको भयानक कटानका कारण गम्भीर संकटमा परेको छ।
अविरल वर्षाका कारण उर्लिएको त्रिशूली नदीले सडकको तल्लो जग (Base Structure) नै बगाइदिएको छ भने माथिल्लो डाँडाबाट निरन्तर लेदोसहितको ठूलो पहिरो खसिरहेको छ। देशको राजधानी काठमाडौँलाई मुलुकका अन्य भूभागसँग जोड्ने यो मुख्य ‘लाइफलाइन’ पुनः विच्छेद हुँदा सर्वसाधारण नागरिक र सवारी चालकहरूले ठूलो सास्ती व्यहोर्नुपरेको छ। तत्कालीन प्रयास: जोखिमयुक्त टालटुले उपाय सडक विभाग र स्थानीय प्रशासनले हाल सडकभन्दा करिब ७ मिटर माथिबाट पहाड काटेर (Back-cutting) नयाँ ट्र्याक खोल्न ६ भन्दा बढी हेभी मेसिनरीहरू रातदिन परिचालन गरेका छन्। तर, प्राविधिक दृष्टिले हेर्दा यो केवल तत्कालीन संकट पन्छाउने र यातायात चालु गराउने अस्थायी टालटुले प्रयास मात्र भएको विज्ञहरूको भनाइ छ। सडक भासिने र डाँडा खस्ने दोहोरो जोखिमका बिच ठूला मालवाहक ट्रक तथा यात्रुवाहक बसहरू सडकमै अलपत्र परेका छन्। साना गाडीहरूलाई फर्पिङ-कुलेखानी वा गल्छी-छहरेजस्ता वैकल्पिक तथा जोखिमयुक्त ग्रामीण मार्गमा मोडिएको छ। यसले हजारौँ यात्रु, बिरामी र पर्यटकलाई चरम सास्ती त दिएकै छ, काठमाडौँ उपत्यकालगायतका क्षेत्रमा उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति प्रणाली नै तहसनहस बनाएको छ। राजमार्ग अवरुद्धको फाइदा: मौलाउँदो कालोबजारी मुख्य राजमार्ग अवरुद्ध हुनासाथ त्यसको प्रत्यक्ष अनुचित फाइदा बिचौलिया र मुनाफाखोरहरूले उठाउन थालेका छन्। ढुवानीको बहाना र खाद्यान्न, तरकारी तथा फलफूलको कृत्रिम अभाव देखाएर बजारमा अत्यधिक महँगी र कालोबजारी मौलाएको उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरू बताउँछन्। ढुवानी भाडा तेब्बरसम्म बढाउने, उपभोग्य वस्तु लुकाउने र सर्वसाधारणबाट मनपरी मूल्य असुल्ने जस्ता सामाजिक अपराध खुकुलो बजार अनुगमनका कारण तीव्र रूपमा बढेका छन्। एकातिर पहिरोको जोखिम र यात्राको सास्ती, अर्कोतिर भान्सा महँगिएर नागरिकको ढाड सेकिने स्थिति सिर्जना हुनुले राज्यको लाचारीपन र अनुगमन संयन्त्रको कमजोरीलाई छर्लङ्ग पारेको छ। ‘बर्खामा डोजर, हिउँदमा बिर्सने’ मौसमी परिपाटी कृष्णभीरको भौगोलिक र भौगर्भिक (Geological) संवेदनशीलता नयाँ विषय होइन। विगतमा बायो-इन्जिनियरिङ प्रविधिमार्फत यस पहिरोलाई केही हदसम्म नियन्त्रण गरिए पनि उचित हेरचाह र नदी कटानको दीर्घकालीन व्यवस्थापन नहुँदा समस्या पुनः दोहोरिएको हो।
बर्खायाम सुरु हुनासाथ यहाँ डोजर तेर्स्याएर बाटो खुलाउने र हिउँद लाग्नासाथ बिर्सिने मौसमी परिपाटीले बर्सेनि राज्यको करोडौँ रुपैयाँ बालुवामा पानी हालेसरह खेर गइरहेको छ। केवल ब्याक-कटिङ गरेर कमजोर पहाड खन्दै जाँदा यसले भू-धरातललाई थप थिलथिलो बनाउने भू-गर्भविद्हरूको चेतावनी छ।
दीर्घकालीन समाधानको अपरिहार्यता अब सडक विभाग, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग मौसमी समाधानमा मात्र सीमित हुनु नहुने सरोकारवालाहरूको माग छ। एकातिर त्रिशूलीको कटान रोक्न नदी किनारमा ‘एङ्कर रिटेनिङ वाल’, बायो-इन्जिनियरिङ, रक बोल्टिङ र टनेल (सुरङ मार्ग) वा फ्लाइओभरको दीर्घकालीन गुरुयोजना अविलम्ब कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ भने अर्कोतिर संकटको फाइदा उठाएर कालोबजारी र असुली गर्ने व्यापारीहरूमाथि कडा कारबाही र चुस्त बजार अनुगमन तत्काल थाल्नुपर्ने आवश्यकता छ। सडक सुरक्षा र बजार नियन्त्रणमा बेवास्ता गर्नु आम नागरिकको जिउधन र देशको अर्थतन्त्रमाथि प्रत्यक्ष खेलबाड गर्नु सरह हो।











समाचार
बालेन क्याबिनेटमा फेरि अर्को विकेट: विवादित अभिव्यक्ति दिएको २४ घण्टामै मन्त्रीको राजीनामा, रुँदै छाडिन् सिंहदरबार!
नेप्सेमा दोहोरो दबाब : सूचक १३.८५ अंक घट्यो, कारोबार ४ अर्बमाथि
ग्यास संकट चर्किएपछि उद्योगमन्त्री गौरीकुमारी यादवको राजीनामा
सुनको अन्डा पाउने हतारमा कुखुरा नै मार्ने अर्थमन्त्रीको नीतिः
अर्जेन्टिनामा समुद्र सुकेको हल्ला भ्रामक: पानी हट्दा देखियो करोडौँ वर्ष पुरानो चट्टानी भू-भाग।
ग्यास पाउन उपभोक्ता कहिलेसम्म लाइन बसिरहने? आपूर्ति व्यवस्थापनमा सरकारी लाचारी:
बाढीपीडित महिलाको आँसुमाथि सामाजिक सञ्जालमा गालीको वर्षा : हामी कस्तो समाज बनाउँदैछौं।
विपद्मा मन्त्री उद्धारकर्मी बन्ने होइन, सम्पूर्ण संयन्त्र परिचालन गर्ने हो : गणेश पराजुली
रसुवाको विपत्ति :- प्रकृतिलाई दोष दिएर राज्य उम्कन पाउँदैन
रसुवा विपत्ति र सीमापार जोखिम: आपत्कालीन उद्धार मात्रै कहिलेसम्म ?