नेपालले आज भोगिरहेको सङ्कट कुनै एउटा क्षेत्र वा सरकारमा मात्र सीमित नभएर बहुआयामिक, संरचनात्मक र गहिरो सामाजिक-आर्थिक समस्याको उपज हो। हालै मन्त्रिपरिषद्‌बाट स्वीकृत भएबमोजिम प्रधानमन्त्री बालेन शाहको नेतृत्वमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१ औँ महासभामा सहभागी हुने र असोज ८ गते राष्ट्रसङ्घलाई सम्बोधन गर्ने विषयलाई औपचारिकता दिइएको छ। एकातिर जलवायु परिवर्तनमा शून्यप्रायः जिम्मेवारी भए तापनि नेपालले बेमौसमी अतिवृष्टि, हिमताल विस्फोट, विनाशकारी बाढी र पहिरोजस्ता प्राकृतिक विपत्तिको भयानक मार निरन्तर खेप्नु परिरहेको छ। भोटेकोशीदेखि नारायणी तटीय क्षेत्रसम्मका सर्वसाधारणले बर्सेनि ज्यान र सम्पत्ति गुमाउनुपरेको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा राष्ट्रसङ्घीय जलवायु कोष वा ‘नोक्सानी र क्षति’ (Loss and Damage) बाट क्षतिपूर्ति पाउने प्रक्रिया अत्यन्त जटिल र निराशाजनक छ। कूटनीतिक तवरमा नेपालले जलवायु न्यायको पक्षमा दह्रो उपस्थिति र वैज्ञानिक प्रमाणसहित प्राविधिक पैरवी गर्न नसक्दा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चका भाषणहरू केवल औपचारिक विरोधमा मात्र सीमित हुन पुगेका छन्।
​अर्कोतर्फ देशको आन्तरिक अर्थतन्त्र गम्भीर संरचनात्मक कमजोरी र पराधीनताको दलदलमा फसेको छ। देशभित्र पर्याप्त रोजगारी र उद्यमशीलताको वातावरण नहुँदा लाखौँ उर्वर युवा जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा पलायन हुन बाध्य छ, जसका कारण देशको अर्थतन्त्र पूर्णतः विप्रेषण (रेमिट्यान्स) मा आधारित बनेको छ। औपचारिक बैंकिङ प्रणालीको पहुँच दुर्गम र विपन्न वर्गसम्म नपुग्दा गाउँ-गाउँमा मिटरब्याजी, साहु-महाजन, अनियन्त्रित लघुवित्त र ठगीमा जेलिएका सहकारीहरूको सञ्जालले सर्वसाधारणलाई घरबारविहीन बनाएको छ। राज्यले समय-समयमा विधेयक र नीतिगत निर्णयहरू ल्याए पनि बिचौलियाको प्रभाव, प्रशासनिक सुस्तता र राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभावका कारण पीडितहरूले तल्लो तहसम्म न्याय पाउन सकेका छैनन्।
​यसैगरी, नेपालको शासकीय संयन्त्र र कूटनीतिक परिपक्वतामा पनि ठूलो खाडल देखिन्छ। एकातिर पुँजीगत बजेट समयमा खर्च नहुने र असारे विकासका नाममा राष्ट्रिय ढुकुटीको दुरुपयोग हुने परिपाटी कायमै छ भने अर्कोतिर राजनीतिक र प्रशासनिक तहमा फितलो कानुन कार्यान्वयन र भ्रष्टाचार संस्थागत बनेको छ। सरकार परिवर्तनसँगै परिवर्तन हुने परराष्ट्र नीति र छिमेकी राष्ट्रहरूसँगको संवेदनशील भू-राजनीतिक सन्तुलन मिलाउन नसक्दा नेपालले आफ्ना राष्ट्रिय हितहरूलाई दृढताका साथ स्थापित गर्न सकेको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा चर्का भाषण दिएर मात्र घरेलु समस्या सुल्झिँदैनन्; जबसम्म देशभित्र सुशासन, वित्तीय पारदर्शीता, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र र कानुनको कडा कार्यान्वयन सुनिश्चित हुँदैन, तबसम्म नेपालले भोगिरहेका यी यावत कठिनाइहरूबाट मुक्ति पाउन असम्भवप्रायः देखिन्छ।