“परिवार गुमाएको पीडा सुनाउँदै सरकारसँग प्रश्न गरेकी महिलामाथि अमर्यादित टिप्पणी, पीडितको आवाज सुन्नुपर्ने बेला सामाजिक सञ्जालमा ‘घृणाको बाढी”

काठमाडौं, भाद्र। भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीले सयौँ परिवारलाई शोकमा डुबाएको बेला आफ्नो परिवारका सदस्यको खोजी तथा उद्धारका लागि सरकारसँग आग्रह गर्दै भावुक बनेकी एक महिलामाथि सामाजिक सञ्जालमा भइरहेको गालीगलौजले विपत्तिको अर्को भयावह तस्वीर देखाएको छ।
बाढीका कारण परिवारका सदस्य गुमाएकी ती महिलाले राज्यसँग आफ्नो पीडा सुनाउँदै उद्धार तथा खोजीमा चासो दिन आग्रह गरेकी थिइन्। तर उनको पीडा र आक्रोशलाई बुझेर सहानुभूति प्रकट गर्नुको साटो सामाजिक सञ्जालका केही प्रयोगकर्ताले अत्यन्तै अमर्यादित र अपमानजनक टिप्पणी गरेका छन्।
महिलाको भिडियो तथा अभिव्यक्तिमुनि आएका टिप्पणीका स्क्रिनसटहरूमा उनलाई लक्षित गर्दै व्यक्तिगत गाली, अपमान र पीडामाथि नै प्रहार गर्ने किसिमका अभिव्यक्ति देखिन्छन्। बाढीबाट आफन्त गुमाएको पीडामा रहेकी व्यक्तिमाथि यस्तो व्यवहार भएपछि सामाजिक सञ्जालको प्रयोग र हाम्रो सामाजिक चेतनामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
यस विषयमा सार्वजनिक रूपमा आपत्ति जनाउने क्रमसमेत सुरु भएको छ। पीडित महिलामाथि सामाजिक सञ्जालमा गरिएको अभद्र टिप्पणीप्रति सांसद रञ्जु दर्शनाले समेत आपत्ति जनाउँदै पीडितको मर्म नबुझी गरिने टिप्पणीप्रति दुःख व्यक्त गरेकी छन्।
विपत्तिमा आफ्नो आफन्त गुमाएको नागरिकले राज्यसँग प्रश्न गर्नु अस्वाभाविक होइन। बरु त्यस्तो अवस्थामा राज्यले पीडितको कुरा सुन्नु, गुनासो सम्बोधन गर्नु र आवश्यक सूचना उपलब्ध गराउनु उसको दायित्व हो। तर पछिल्लो घटनाले सरकारसँग प्रश्न गर्ने नागरिकलाई उसको पीडासहित सामाजिक सञ्जालको कठघरामा उभ्याउने प्रवृत्तितर्फ संकेत गरेको छ।
कुनै नागरिकले सरकारको उद्धार कार्यप्रति असन्तुष्टि जनायो भने त्यसको तथ्यगत जवाफ दिन सकिन्छ। सरकारी संयन्त्रले आफ्नो कामबारे जानकारी दिन सक्छ। आरोप गलत भए प्रमाणसहित खण्डन गर्न सकिन्छ तर आफ्नो परिवारको सदस्य गुमाएको पीडामा रोइरहेकी महिलालाई गाली गरेर कुन प्रश्नको उत्तर दिइन्छ भन्ने आम प्रश्न बनेकोछ।
पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल नेपाली समाजको राजनीतिक ध्रुवीकरणको नयाँ मैदानजस्तो बन्दै गएको छ।
आफूलाई मनपर्ने राजनीतिक दल वा नेता समर्थकले बोलेको कुरा ‘सत्य’ र आफूलाई मन नपर्ने पक्षले बोलेको कुरा ‘अपराध’ ठान्ने प्रवृत्ति बढिरहेको छ। परिणामस्वरूप राजनीतिक असहमति विस्तारै व्यक्तिगत घृणा र अपमानमा रूपान्तरण भइरहेको छ। यस घटनामा पनि प्रश्न उठ्छ पीडित महिला कुन राजनीतिक विचारकी हुन् भन्ने कुरा उनको पीडाभन्दा ठूलो हुन पुगेकोछ। बाढीले घर बगाउँदा, परिवारका सदस्य बेपत्ता हुँदा वा आफन्तको शवसमेत फेला नपर्दा नागरिकले व्यक्त गर्ने आक्रोशलाई राजनीतिक चस्माबाट हेर्नु आफैँमा संवेदनहीनताको संकेत हो।
सामाजिक सञ्जालमा गालीगलौज नयाँ कुरा होइन। तर चिन्ताको विषय के हो भने पछिल्लो समय यस्तो भाषा क्रमशः सामान्य बन्दै गएको छ। असहमतिको जवाफ तर्कले होइन, गालीले दिन थालिएको छ। आलोचनाको जवाफ तथ्यले होइन, व्यक्तिमाथिको आक्रमणले दिन थालिएको छ। झन् दुःखद कुरा त के छ भने पीडामा रहेका मानिससमेत यस्तो डिजिटल भीडबाट सुरक्षित छैनन्। आज बाढीपीडित महिलाले गाली सहनुपरेको छ। भोलि कुनै दुर्घटनामा आफन्त गुमाएको अर्को नागरिकले यही नियति भोग्न सक्छ। त्यसपछि यो क्रम कहाँ पुग्छ ? यदि समाजले यस्तो व्यवहारलाई ‘सामान्य कमेन्ट’ भनेर बेवास्ता गर्दै गयो भने यसले बिस्तारै घृणालाई सामाजिक स्वीकृति दिन सक्छ।
सरकारको मौनता किन ?
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको नाममा कसैलाई जे मन लाग्यो त्यही लेख्ने छुट हुँदैन। आलोचना र असहमति लोकतन्त्रका आधार हुन्, तर अपमान, धम्की, घृणा र उत्पीडनलाई त्यसैको नाममा वैध बनाउन सकिँदैन। सरकारले हरेक सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको कमेन्ट नियमन गर्नुपर्छ भन्ने होइन। तर पीडितलाई लक्षित गरी कानुनविपरीत गतिविधि भएको अवस्थामा सम्बन्धित निकायले छानबिन गर्ने र आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने अपेक्षा नागरिकले राख्छन्।

विपत्तिमा मानिस सधैँ शान्त र संयमित भाषामा बोल्छ भन्ने हुँदैन। आफन्त गुमाएको व्यक्तिले राज्यसँग आक्रोश पोख्न सक्छ। उसले प्रश्न गर्न सक्छ। उसले कमजोरी देखाउन सक्छ।
त्यो आक्रोशको जवाफ गाली होइन, जवाफदेहिता हुनुपर्छ।

विपत्तिले मान्छे छुट्याउँदैन, तर सरकारले आफ्नो पक्षधरताबाट आएका यस्ता गालीहरुलाई अन्देखा या प्रोत्साहन गरेर पीडितको घाउमा नून चुक थपेको आम बुझाई छ।
विपत्तिपछि हामी आफैँ पीडितलाई राजनीतिक चस्माबाट हेर्न थालेका छौँ। यहीँनेर समाजले आफूलाई प्रश्न गर्नुपर्छ के हाम्रो राजनीतिक आस्था हाम्रो मानवताभन्दा ठूलो भइसकेको हो ?
यदि एउटा आमाको आँसुमा पनि हामीले पार्टी खोज्न थाल्यौँ भने, एउटा नागरिकको पीडामा पनि राजनीतिक पक्षधरता खोज्न थाल्यौँ भने र दुःखमा परेकालाई समेत गाली गरेर आफ्नो राजनीतिक निष्ठा प्रमाणित गर्न थाल्यौँ भने समस्या सामाजिक सञ्जालमा मात्र छैन। समस्या हाम्रो सामाजिक चेतनासम्मै पुगेको छ।
भोटेकोशीको बाढीले भौतिक संरचना बगायो, परिवार बिछोडायो र सयौँलाई शोकमा डुबायो। अब त्यही विपत्तिको बीचमा सामाजिक सञ्जालमा देखिएको गालीको यो प्रवृत्तिले अर्को प्रश्न उठाएको छ बाढीले नदीको किनार बगायो, तर हामीले आफ्नो समाजको मानवीय किनारा पनि बग्न दिइरहेका त छैनौँ ?
यही प्रश्नको जवाफ सरकार, राजनीतिक दल, सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता र हामी सबैले खोज्नुपर्ने बेला आएको छ।