काठमाडौं, असार २०८३ — काठमाडौं उपत्यकामा घरभाडा निरन्तर बढ्दो क्रममा छ। केही वर्षअघिसम्म सहज मानिने भाडादर अहिले विद्यार्थी, जागिरे, साना व्यवसायी तथा मध्यम आय भएका परिवारका लागि समेत ठूलो आर्थिक बोझ बन्दै गएको छ। उपत्यकाका अधिकांश क्षेत्रमा कोठा, फ्ल्याट तथा घरको भाडा वर्षेनी बढ्दै जाँदा यसको पछाडि रहेका वास्तविक कारणबारे चासो पनि बढेको छ।

आवास क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार काठमाडौंमा घरभाडा वृद्धिको प्रमुख कारण बढ्दो माग र सीमित आवासबीचको असन्तुलन हो। रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा तथा व्यापारिक अवसरको केन्द्रका रूपमा काठमाडौं अझै पनि देशभरका नागरिकको मुख्य गन्तव्य बनेको छ। यही कारण प्रत्येक वर्ष हजारौं नयाँ व्यक्ति उपत्यकामा बसोबासका लागि आउने क्रम जारी छ।

उता, निर्माणयोग्य जग्गाको अभाव, चर्को भूमि मूल्य र बढ्दो निर्माण लागतका कारण नयाँ आवास थपिने गति मागअनुसार हुन सकेको छैन। सिमेन्ट, फलाम, श्रमिक ज्याला तथा अन्य निर्माण सामग्रीको मूल्य वृद्धिले घर निर्माण महँगो बनेपछि त्यसको प्रभाव प्रत्यक्ष रूपमा भाडादरमा समेत परेको देखिन्छ।

घर तथा जग्गाको मूल्य आम नागरिकको आम्दानीको तुलनामा तीव्र रूपमा बढेकाले आफ्नै घर किन्ने क्षमता घट्दै गएको छ। फलस्वरूप ठूलो जनसंख्या लामो समयसम्म भाडामै बस्न बाध्य छ, जसले डेरा बजारमा चाप बढाइरहेको छ।

पछिल्लो समय नदी किनार तथा विभिन्न सार्वजनिक जग्गामा बनेका अव्यवस्थित बस्ती हटाउने सरकारी अभियानले पनि आवास बजारमा थप प्रभाव पारेको देखिन्छ। ती स्थानबाट विस्थापित भएका धेरै परिवारहरू वैकल्पिक बसोबासका लागि डेरा तथा भाडाका घर खोज्न थालेपछि केही क्षेत्रमा माग अझ बढेको घरबेटी तथा स्थानीयहरूको अनुभव छ। यद्यपि यस प्रभावको स्पष्ट सरकारी तथ्यांक भने उपलब्ध छैन।

यसबीच, बढ्दो घरभाडालाई नियन्त्रण गर्न सरकारले नै भाडादर निर्धारण गर्नुपर्ने बहस पनि समय–समयमा उठ्ने गरेको छ। सामाजिक सञ्जालदेखि राजनीतिक वृत्तसम्म ‘सरकारले अधिकतम भाडा तोक्नुपर्छ’ भन्ने आवाज सुनिन्छ। तर विज्ञहरूका अनुसार यस्तो व्यवस्था व्यवहारमा लागू गर्न त्यति सहज छैन।

काठमाडौं उपत्यकामा लाखौं भाडावाल र सयौं हजार घरधनी रहेको अनुमान छ। अधिकांश भाडा सम्झौता अनौपचारिक रूपमा हुने भएकाले सरकारले एउटै दर निर्धारण गरे पनि त्यसको प्रभावकारी अनुगमन र कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ। एउटै वडाभित्र पनि सडक पहुँच, खानेपानी, पार्किङ, भवनको अवस्था, क्षेत्रफल र सुविधाअनुसार भाडादर फरक–फरक हुने भएकाले एकरूप दर तोक्न कठिन छ।

अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार सरकारले बजार मूल्यभन्दा निकै कम भाडा निर्धारण गरेमा त्यसको उल्टो असर पनि पर्न सक्छ। घरधनीहरूले नयाँ घर निर्माणमा रुचि घटाउन सक्छन्, कतिपयले घर भाडामा दिनुभन्दा खाली राख्न वा अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न सक्छन्। यसले उपलब्ध आवास झन् घटाएर बजारमा थप अभाव सिर्जना गर्न सक्ने जोखिम रहन्छ।

यद्यपि यसको अर्थ सरकारले कुनै भूमिका खेल्न नसक्ने भन्ने होइन। विज्ञहरू भाडा नियन्त्रणभन्दा पनि भाडा बजारलाई व्यवस्थित बनाउने नीतिमा जोड दिन्छन्। भाडा सम्झौता अनिवार्य दर्ता गर्ने, वार्षिक भाडा वृद्धिको निश्चित सीमा निर्धारण गर्ने, घरधनी र भाडावाल दुवैका अधिकार तथा दायित्व स्पष्ट गर्ने, र किफायती आवास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उपायहरू बढी प्रभावकारी हुन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ।

शहरी योजनाविद्हरूका अनुसार काठमाडौंको घरभाडा समस्या केवल घरबेटी र डेरावालबीचको सम्बन्धको विषय होइन। यो तीव्र शहरीकरण, अवसरको केन्द्रीकरण, आवास नीतिको कमजोरी, भूमि व्यवस्थापन र आर्थिक पहुँचसँग जोडिएको दीर्घकालीन संरचनात्मक समस्या हो।

यही कारण काठमाडौंमा घरभाडा बढ्नुको दोष कुनै एक पक्षलाई मात्र दिन सकिने अवस्था छैन। बढ्दो जनघनत्व, सीमित आवास, महँगो निर्माण लागत, घर किन्न कठिन बन्दै गएको अवस्था तथा आवास खोज्ने जनसंख्यामा आएको निरन्तर वृद्धिले उपत्यकाको भाडा बजारलाई माथितिर धकेलिरहेको छ। विज्ञहरूका अनुसार सरकारको भूमिका प्रत्यक्ष रूपमा भाडा तोक्नेभन्दा पनि आवासको आपूर्ति बढाउने, किफायती आवास प्रवर्द्धन गर्ने र भाडा बजारलाई पारदर्शी तथा व्यवस्थित बनाउने दिशामा केन्द्रित भए मात्र दीर्घकालीन समाधान सम्भव हुनेछ।