रसुवामा आएको विनाशकारी बाढीले फेरि एउटा कठोर सत्य उजागर गरेको छ—नेपालको विपद् व्यवस्थापन अझै पनि घटना घटिसकेपछिको उद्धारमै सीमित छ, जोखिम पहिचान र पूर्वतयारीमा होइन।

चीनको तिब्बततर्फबाट आएको आकस्मिक बाढी ल्हेन्दे खोला हुँदै भोटेकोशीमा मिसिएपछि टिमुरे, रसुवागढी र आसपासका क्षेत्रमा ठूलो जनधनको क्षति भएको छ। सडक, पुल, घर, सुरक्षा निकायका संरचना, व्यापारिक केन्द्र तथा जलविद्युत् आयोजनाहरू प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन्। मानवीय क्षतिको यकिन विवरण संकलनकै क्रममा रहे पनि यो घटना सामान्य बाढी नभई हिमाली भूगोलको गम्भीर विपद्का रूपमा देखिएको छ।

अनुत्तरित प्रश्न र वैज्ञानिक अध्ययनको आवश्यकता

यस विपत्तिको सबैभन्दा गम्भीर पक्ष क्षति मात्र होइन, बाढीको वास्तविक कारणबारे तत्काल स्पष्ट सूचना नहुनु हो। बाढी हिमताल फुट्नु, हिमपहिरो जानु, पहिरोले नदी थुनेर फुटेको हो वा अन्य कुनै प्राकृतिक कारणले हो भन्ने विषयमा तत्काल वैज्ञानिक अध्ययन आवश्यक छ। अपुष्ट दाबीलाई तथ्यका रूपमा प्रस्तुत गर्दा थप त्रास फैलिने जोखिम रहन्छ।

नेपालले अब एउटा प्रश्नको उत्तर खोज्नैपर्छ—सीमापारका हिमताल, हिमपहिरो र नदी प्रणालीमा हुने असामान्य गतिविधिबारे हामीसँग पर्याप्त पूर्वसूचना प्रणाली पूर्वसूचना प्रणाली किन छैन?

रसुवा जस्तो संवेदनशील हिमाली क्षेत्रमा नदीको माथिल्लो जलाधार छिमेकी मुलुकमा पर्छ। त्यहाँ हुने प्राकृतिक परिवर्तनको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालका बस्ती, सडक र जलविद्युत् आयोजनामा पर्छ। त्यसैले चीनसँग निरन्तर सूचना आदानप्रदान, संयुक्त जोखिम अध्ययन र प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणालीको स्थायी संयन्त्र विकास गर्नु अब विकल्प होइन, अनिवार्य आवश्यकता बनेको छ।

विकास मोडल र पूर्वाधारको जोखिम

अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न हाम्रो आफ्नै विकास मोडलसँग जोडिएको छ। रसुवा जलविद्युत् उत्पादनको केन्द्र बनिरहँदा कमजोर भौगोलिक संरचना र नदी किनारमा निर्माण भइरहेका ठूला पूर्वाधारको विपद् जोखिम मूल्यांकन कति गम्भीरतापूर्वक गरिएको छ? आयोजनाको आर्थिक प्रतिफलसँगै विपत्तिले पार्न सक्ने सम्भावित क्षतिको पूर्वमूल्यांकन उत्तिकै आवश्यक हुन्छ।

यस घटनाले विपद्का बेला तथ्य सार्वजनिक गर्ने सरकारी संयन्त्र र सञ्चारमाध्यमको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ। मृतक, बेपत्ता र उद्धारको फरक-फरक विवरणले नागरिकमा अन्योल सिर्जना गर्छ। सरकारले एउटै आधिकारिक सूचना केन्द्रबाट नियमित अद्यावधिक विवरण दिनुपर्छ भने सञ्चारमाध्यमले पनि सनसनीभन्दा माथि उठेर पुष्टि भएका तथ्य मात्र सम्प्रेषण गर्नुपर्छ।

अबको बाटो

उद्धार, राहत र पुनर्निर्माण तत्कालीन प्राथमिकता हुन्। तर यो घटनालाई यतिकै बिर्सन मिल्दैन:

• सीमापार सूचना संयन्त्र: चीनसँग तत्काल जलस्तर र हिमतालको अवस्थाबारे सूचना आदानप्रदान गर्ने स्वचालित प्रणाली स्थापना गर्ने।
• पूर्वतयारी र निगरानी: नदीहरूमा स्वचालित जलमापन केन्द्र विस्तार, जोखिमयुक्त बस्तीको नक्सांकन र स्थानीय तहमा नियमित विपद् अभ्यास गराउने।
• वैज्ञानिक छानबिन: बाढीको उत्पत्ति, मात्रा र कारणबारे स्वतन्त्र अध्ययन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने।

रसुवाको बाढी केवल एउटा जिल्लाको घटना होइन; यो नेपालको हिमाली भूगोल, पूर्वाधार निर्माण र विपद् नीतिमाथिको साझा परीक्षा हो। प्रकृतिलाई रोक्न नसकिए पनि पूर्वतयारी र पूर्वसूचनाले क्षति अत्यन्तै ठूलो रूपमा घटाउन सकिन्छ। अबको प्रश्न रसुवामा के भयो भन्ने मात्र होइन—भविष्यमा अर्को रसुवा दोहोरिन नदिन राज्य कति तयार छ भन्ने हो।