रसुवाको भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीले देशलाई फेरि एकपटक स्तब्ध बनाएको छ। सयौँ नागरिकले ज्यान गुमाएका छन्, ठूलो सङ्ख्यामा मानिस बेपत्ता छन्, बस्ती उजाडिएका छन्, सडक र पुलहरू बगेका छन् र सामान्य जनजीवन अस्तव्यस्त बनेको छ। विपत्तिको यो त्रासदीपूर्ण घडीमा पहिलो प्राथमिकता निस्सन्देह खोज, उद्धार, उपचार र प्रभावित नागरिकको तत्काल राहत नै हुनुपर्छ। तर यतिमै हाम्रो जिम्मेवारी समाप्त हुँदैन।

रसुवाको घटना केवल एउटा प्राकृतिक दुर्घटना हो भनेर टुङ्ग्याउनु पनि पर्याप्त हुँदैन। प्रकृति शक्तिशाली छ, हिमाली भूगोल जोखिमपूर्ण छ र आकस्मिक बाढी तथा पहिरो रोक्न मानिसको क्षमता सीमित छ। तर एउटा गम्भीर प्रश्न सधैँ बाँकी रहन्छ—प्राकृतिक विपत्ति रोक्न नसकिए पनि त्यसले निम्त्याउने विनाश कम गर्न राज्यले के–कति तयारी गरेको थियो?

यही प्रश्नको इमानदार उत्तर खोज्नु अहिलेको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता हो।

नेपाल विपद्को जोखिमबाट अपरिचित देश होइन। बाढी, पहिरो, हिमपहिरो, भूकम्प र अन्य प्राकृतिक प्रकोप यहाँ नौलो घटना होइनन्। हरेक वर्ष मनसुनसँगै बाढी र पहिरोको चेतावनी आउँछ। हिमाली क्षेत्रमा हिमताल, हिमनदी, चट्टान खस्ने र नदी थुनिने जोखिमबारे वैज्ञानिकहरूले लामो समयदेखि चर्चा गर्दै आएका छन्। जोखिमबारे जानकारी पनि छ, अध्ययन पनि छन् र विभिन्न सरकारी निकाय पनि छन्। तर हरेक ठूलो विपत्तिपछि राज्य फेरि उही अवस्थामा किन देखिन्छ—घटना भएपछि सक्रिय, घटना सकिएपछि निष्क्रिय?

रसुवाले यही पुरानो कमजोरीलाई फेरि निर्ममतापूर्वक उजागर गरेको छ।

उद्धार आवश्यक छ, तर प्रश्न पनि आवश्यक छ

विपत्तिको समयमा उद्धारकर्मीहरू नागरिकको ज्यान बचाउन जोखिमपूर्ण परिस्थितिमा खटिरहेका हुन्छन्। सुरक्षा निकाय, स्थानीय समुदाय, स्वास्थ्यकर्मी र विभिन्न सहयोगी हातहरू अहिले कठिन परिस्थितिमा काम गरिरहेका छन्। उनीहरूको प्रयास प्रशंसनीय छ। राज्यको पनि तत्कालीन प्राथमिकता पीडितलाई सुरक्षित स्थानमा पुर्‍याउने, बेपत्ताको खोजी गर्ने, घाइतेको उपचार गर्ने र विस्थापितलाई राहत उपलब्ध गराउने हुनुपर्छ।

तर उद्धारको चर्चा गर्दै गर्दा राज्यका कमजोरीमाथि प्रश्न उठाउनु असंवेदनशीलता होइन। बरु यस्ता प्रश्न उठाउनु नै भविष्यमा अर्को ठूलो त्रासदी रोक्ने जिम्मेवार नागरिक चेतना हो।

यदि जोखिमको पूर्वानुमान गर्न सकिन्थ्यो भने चेतावनी किन प्रभावकारी भएन? यदि जोखिमपूर्ण क्षेत्र पहिचान गरिएको थियो भने त्यहाँका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने तयारी किन पर्याप्त भएन? यदि नदीको माथिल्लो क्षेत्रमा असामान्य गतिविधि भइरहेको थियो भने तल्लो क्षेत्रमा रहेका बस्ती र पूर्वाधारलाई समयमै जानकारी कसरी पुग्न सकेन?

यी प्रश्नलाई अहिले ‘राजनीति नगर्नुस्’ भनेर पन्छाउन मिल्दैन।

विपत्तिपछि सबैभन्दा सजिलो काम हुन्छ—प्रकृतिलाई दोष दिनु। ‘असामान्य वर्षा भयो’, ‘अचानक बाढी आयो’, ‘प्रकृतिको अगाडि मानिस निरीह भयो’ भन्नु सरल छ। तर राज्यको जिम्मेवारी पनि यही हो कि प्रकृतिको सम्भावित जोखिमलाई पहिचान गरोस्, वैज्ञानिक जानकारीका आधारमा तयारी गरोस् र नागरिकलाई सकेसम्म सुरक्षित राखोस्।

प्रकृतिको शक्ति नियन्त्रण गर्न नसकिएला, तर राज्यको तयारी भने नियन्त्रणभन्दा बाहिरको विषय होइन।

पूर्वसूचना कागजमा कि जनताको कानसम्म?

नेपालमा पूर्वसूचना प्रणालीको चर्चा नयाँ होइन। बाढीको जोखिम भएका नदीमा सूचना प्रणाली विस्तार, जल तथा मौसमको निगरानी, स्थानीय तहसँग समन्वय र मोबाइल सन्देशमार्फत चेतावनी दिने योजना वर्षौंदेखि बनाइँदै आएका छन्। प्रश्न यति मात्र हो—सूचना वास्तवमै जोखिममा रहेका नागरिकसम्म कति छिटो र प्रभावकारी रूपमा पुग्छ?

काठमाडौँमा बसेर खतरा नक्सा तयार गर्नु र नदी किनारमा बसिरहेको नागरिकलाई समयमै ‘अब सुरक्षित ठाउँमा जानुस्’ भन्न सक्नु एउटै कुरा होइन। विपद् व्यवस्थापनको वास्तविक परीक्षण संकटका बेला हुन्छ। सूचना कति छिटो आयो, कसले प्राप्त गर्‍यो, कसले त्यसलाई निर्णयमा बदल्यो र जोखिममा रहेका नागरिक कति समयअघि सचेत भए—यही नै पूर्वसूचना प्रणालीको सफलता वा असफलताको मापदण्ड हो।

रसुवाको घटनापछि सरकारले पूर्वसूचना प्रणालीको गम्भीर समीक्षा गर्नैपर्छ। कुन तहमा कमजोरी भयो? प्रविधिको अभाव थियो कि समन्वयको? सूचना उपलब्ध थिएन कि उपलब्ध सूचना समयमै प्रयोग भएन? यी प्रश्नको निष्पक्ष उत्तर खोजिनुपर्छ। अन्यथा अर्को वर्ष फेरि अर्को जिल्लामा विपत्ति आउँदा हामी फेरि उही पुरानो वाक्य दोहोर्‍याइरहेका हुनेछौँ—‘घटना अप्रत्याशित थियो।’

नेपालमा सबै विपत्ति अप्रत्याशित हुँदैनन्। धेरै जोखिमहरू पहिल्यै चिनिएका हुन्छन्। समस्या प्रायः जोखिमको जानकारी र वास्तविक तयारीबीचको दूरीमा हुन्छ।

विकास भयो, तर कति सुरक्षित?

रसुवा बाढीले पूर्वाधार निर्माणको हाम्रो मोडलमाथि पनि गम्भीर बहस आवश्यक बनाएको छ। सडक बनेको छ भनेर विकास भएको मान्ने, पुल बनेको छ भनेर उपलब्धि देखाउने र आयोजनाको लागत बढ्दै गएपछि त्यसलाई ठूलो परियोजनाको सफलता ठान्ने प्रवृत्ति हाम्रो विकास सोचमा गहिरो छ।

तर हिमाली देशमा विकासको प्रश्न केवल ‘कति बनायौँ?’ भन्ने होइन। ‘कति टिक्ने गरी बनायौँ?’ भन्ने पनि हो। नदी किनारमा सडक बनाउँदा नदीको स्वाभाविक बहावलाई कति अध्ययन गरियो? पुल निर्माण गर्दा सय वर्षमा आउन सक्ने असाधारण बाढीको सम्भावनालाई डिजाइनमा समेटियो कि समेटिएन? पहाड काटेर सडक विस्तार गर्दा भूगर्भीय जोखिमलाई कति गम्भीरतापूर्वक लिइयो? जलविद्युत्, सडक र बस्ती विकासका क्रममा जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दै गएको जोखिमलाई कति ध्यान दिइयो? यी प्रश्न अब प्राविधिक बहसमा मात्र सीमित राख्न मिल्दैन।

अर्बौँ रुपैयाँ खर्च गरेर बनाइएका संरचना एउटा ठूलो बाढीमा ध्वस्त हुन्छन् भने हामीले केवल पूर्वाधार बनाइरहेका छौँ कि जोखिम पनि निर्माण गरिरहेका छौँ भन्ने बहस आवश्यक छ।

विकासको अर्थ प्रकृतिमाथि विजय प्राप्त गर्नु होइन। विशेषगरी हिमाली क्षेत्रमा विकास भनेको प्रकृतिको सीमालाई बुझेर त्यससँग अनुकूल हुने क्षमता निर्माण गर्नु हो।

नदीलाई नियन्त्रण गर्ने अहंकारले बनाइएको विकासभन्दा नदीको स्वभाव बुझेर बनाइएको पूर्वाधार बढी दिगो हुन्छ। पहाडलाई बलपूर्वक काटेर बनाइएको सडकभन्दा भूगोलको सीमालाई सम्मान गरेर बनाइएको सडक सुरक्षित हुन सक्छ। रसुवाले सम्भवतः हामीलाई यही पाठ फेरि पढाएको छ।

विपद् आउँदा मात्र राज्य किन जाग्छ?

नेपालको विपद् व्यवस्थापनको एउटा पुरानो रोग छ—संकट आएपछि सक्रिय हुने र संकट टरेपछि बिर्सिने। बाढी आएपछि उच्चस्तरीय बैठक बस्छ। मन्त्रीहरू प्रभावित क्षेत्रमा पुग्छन्। राहत घोषणा हुन्छ। छानबिन समिति बन्छ। पुनर्निर्माणको प्रतिबद्धता व्यक्त हुन्छ। केही समयपछि समाचारका शीर्षक फेरिन्छन् र विपत्तिबाट सिक्नुपर्ने पाठ पनि बिस्तारै ओझेल पर्छ। तर जोखिम भने कतै जाँदैन। नदी उही ठाउँमा बगिरहेको हुन्छ। कमजोर भूगोल उही ठाउँमा हुन्छ। हिमाली क्षेत्रमा तापक्रमको प्रभाव उही गतिमा बदलिरहेको हुन्छ। जोखिमपूर्ण बस्तीहरू पनि प्रायः उही ठाउँमा रहन्छन्। तर राज्यको चासो भने प्रायः अर्को विपत्ति नआएसम्मका लागि हराउँछ। यही चक्र तोड्न नसक्नु हाम्रो सबैभन्दा ठूलो कमजोरी हो।

रसुवाको पुनर्निर्माण केवल बगेको सडकमा फेरि सडक हाल्ने कार्यक्रम बन्नु हुँदैन। पुल बगेको ठाउँमा उही डिजाइनको अर्को पुल बनाउनु मात्र पनि समाधान होइन। पुनर्निर्माणअघि क्षतिको कारण अध्ययन हुनुपर्छ। नदीको व्यवहार, भूगोल, पानीको सम्भावित अधिकतम बहाव, जलवायु परिवर्तन र भविष्यको जोखिमलाई हेरेर नयाँ योजना बन्नुपर्छ। आजको खर्च बचाउन कमजोर संरचना बनाउनु अन्ततः भोलिको ठूलो क्षतिको निम्तो हो।

राहतभन्दा ठूलो चुनौती पुनःस्थापना

विपद्को पहिलो चरणमा राहत अत्यावश्यक हुन्छ। खाना, पानी, अस्थायी बसोबास, औषधि र उद्धार तत्काल चाहिन्छ। तर केही सातापछि वास्तविक चुनौती सुरु हुन्छ—पीडित परिवारको जीवन कसरी सामान्य अवस्थामा फर्काउने? घर गुमाएका नागरिक कहाँ बस्ने? खेतीयोग्य जमिन बगेकाको जीविका कसरी चल्ने? व्यापारिक गतिविधि ठप्प भएको क्षेत्रमा आर्थिक जीवन कसरी पुनःस्थापित गर्ने? सडक र पुल ध्वस्त भएपछि दुर्गम बस्तीलाई देशको बाँकी भागसँग कसरी जोड्ने?

यी प्रश्नको जवाफ केवल राहत सामग्रीले दिँदैन। विपद् व्यवस्थापनलाई हामीले अझै पनि धेरै हदसम्म ‘राहत वितरण’का रूपमा बुझिरहेका छौँ। तर वास्तविक विपद् व्यवस्थापनमा जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वतयारी, पूर्वसूचना, उद्धार, पुनःस्थापना र सुरक्षित पुनर्निर्माण सबै पर्छन्। राहतले तत्काल पीडा कम गर्छ। तर गलत पुनर्निर्माणले अर्को विपत्तिको जोखिम बढाउन सक्छ। त्यसैले रसुवामा हुने पुनर्निर्माणलाई राजनीतिक उद्घाटनको प्रतिस्पर्धा बनाउनु हुँदैन। ‘छिटो बनायौँ’ भन्ने प्रचारभन्दा ‘सुरक्षित बनायौँ’ भन्ने परिणाम महत्वपूर्ण हुनुपर्छ।

सीमा पारिको जोखिम, साझा जिम्मेवारी

रसुवाको भूगोलले अर्को गम्भीर पक्ष पनि देखाएको छ। हिमाली क्षेत्रको प्राकृतिक जोखिम प्रशासनिक वा राष्ट्रिय सीमाले रोकिन्न। नदीको माथिल्लो क्षेत्रमा भएको घटना तल्लो क्षेत्रमा पुगेर विनाश निम्त्याउन सक्छ। त्यसैले सीमापार नदी प्रणालीमा सूचना आदानप्रदान र जोखिम निगरानी अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ। नेपालले हिमाली क्षेत्रमा हुने असामान्य प्राकृतिक घटनाको निगरानीमा आफ्नो क्षमता बढाउनुपर्छ। आवश्यक वैज्ञानिक प्रविधि, भूउपग्रह सूचना, मौसम तथा जलविज्ञानसम्बन्धी अध्ययन र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई बलियो बनाउनुपर्छ। विशेषगरी सीमापार नदीमा हुने असामान्य गतिविधिबारे सूचना आदानप्रदानलाई कूटनीतिक औपचारिकतामा मात्र सीमित राख्नु हुँदैन। त्यो प्रत्यक्ष रूपमा नागरिकको जीवनसँग जोडिएको विषय हो। समयमै प्राप्त भएको एउटा सूचना सयौँ मानिसको जीवन बचाउन पर्याप्त हुन सक्छ।

अब घोषणाले होइन, प्रणालीले जवाफ दिनुपर्छ

रसुवाको विपत्तिपछि सरकारका प्रतिनिधिहरूले समवेदना व्यक्त गर्नेछन्, राहत घोषणा हुनेछ र पुनर्निर्माणका योजना पनि सार्वजनिक हुनेछन्। यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो। तर नागरिकले अब केवल घोषणा सुनेर सन्तुष्ट हुने अवस्था छैन। राज्यले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्छ—पूर्वसूचना प्रणालीमा के कमजोरी थियो? जोखिम पहिचानमा कहाँ त्रुटि भयो? क्षतिग्रस्त पूर्वाधार कस्तो अध्ययन र मापदण्डमा बनेका थिए? भविष्यमा यस्तै घटना हुँदा अहिलेभन्दा कम क्षति हुने गरी के परिवर्तन गरिँदै छ? विपत्तिको समीक्षा गर्ने साहस नभएसम्म सुधारको सुरुवात हुँदैन। गल्ती स्वीकार गर्नु राज्यको कमजोरी होइन। गल्ती दोहोर्‍याउनु कमजोरी हो।

रसुवाको घटनाबाट राज्यले एउटा निष्पक्ष र वैज्ञानिक समीक्षा गर्नुपर्छ। त्यसमा राजनीतिक बचाउ वा दोषारोपण होइन, तथ्यलाई आधार बनाइनुपर्छ। जहाँ प्रणाली कमजोर छ, त्यसलाई सुधार्नुपर्छ। जहाँ पूर्वाधारको डिजाइन त्रुटिपूर्ण छ, त्यसलाई सच्याउनुपर्छ। जहाँ जोखिम क्षेत्रमा बसोबास छ, त्यहाँ दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्छ।

प्रकृतिको चेतावनी सुन्ने कि अर्को विपत्तिको प्रतीक्षा गर्ने?

रसुवाको विपत्तिले देशलाई ठूलो मूल्य चुकाएर एउटा प्रश्न छोडेको छ—के हामी हरेक विपत्तिबाट साँच्चै सिक्छौँ? यदि सिकेका हुन्थ्यौँ भने हरेक वर्ष उस्तै कमजोरी किन दोहोरिन्छ? यदि तयारी पर्याप्त हुन्थ्यो भने घटना भएपछि मात्र संयन्त्र किन तीव्र गतिमा परिचालन हुन्छ? यदि विकास साँच्चै दिगो हुन्थ्यो भने प्राकृतिक जोखिमसँगै पूर्वाधारको सुरक्षा किन निरन्तर प्रश्नमा पर्छ?

अब रसुवालाई केवल दुःखद समाचारको अर्को अंक बनाएर बिर्सनु हुँदैन। ज्यान गुमाएकाहरूको सम्झनाप्रतिको वास्तविक सम्मान केवल श्रद्धाञ्जलीले हुँदैन। उनीहरूको मृत्युबाट पाठ सिकेर भविष्यमा अर्को नागरिकले उस्तै नियति भोग्न नपरोस् भन्ने व्यवस्था गर्नु नै राज्यको सबैभन्दा ठूलो दायित्व हो।

प्रकृतिलाई रोक्न सकिँदैन। तर प्रकृतिको चेतावनी बेवास्ता गर्ने हाम्रो बानी भने बदल्न सकिन्छ।

बाढी फेरि आउन सक्छ। पहिरो फेरि जान सक्छ। हिमाली क्षेत्रमा अर्को असामान्य घटना पनि हुन सक्छ। प्रश्न प्रकृतिले फेरि परीक्षा लिन्छ कि लिँदैन भन्ने होइन। प्रश्न यो हो—अर्को परीक्षा आउँदा पनि हामी उही कमजोर तयारीका साथ उभिनेछौँ कि यसपटक रसुवाको पीडाबाट साँच्चै केही सिक्नेछौँ?

रसुवाको विपत्तिले दिएको सबैभन्दा कठोर सन्देश यही हो—

प्रकृतिमाथि नियन्त्रणको दाबी गर्नुभन्दा पहिले जोखिमसँग जुध्न सक्ने राज्य निर्माण गर्नुपर्छ। अन्यथा हरेक विपत्तिपछि हामीसँग आँसु, राहत र आश्वासन त हुनेछन्, तर अर्को विपत्तिको प्रतीक्षा गरिरहेका उही कमजोर संरचना र उही असुरक्षित नागरिक पनि हुनेछन्।