काठमाडौं। गणेश नेपालीको उपचारका क्रममा मृत्यु भएपछि काठमाडौंमा जारी विरोध प्रदर्शनले सरकारमाथिको दबाब झन् बढाएको छ। घटनाको निष्पक्ष छानबिन र दोषीमाथि कारबाहीको माग गर्दै विभिन्न स्थानमा प्रदर्शन भइरहेका बेला गृहमन्त्रीले संसदमा दिएको अभिव्यक्ति थप विवादको केन्द्र बनेको छ।
प्रतिनिधिसभामा जवाफ दिँदै गृहमन्त्रीले उक्त घटनामा नेपाल प्रहरी वा ट्राफिक प्रहरीको संलग्नता नभएको र सम्बन्धित विषय स्थानीय तहअन्तर्गतको नगर प्रहरीसँग जोडिएको बताएका थिए। “स्थानीय सरकार हाम्रो मातहतमा पर्दैन” भन्ने आशयको उनको अभिव्यक्तिपछि सरकार जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेको भन्दै आलोचना चर्किएको छ।
आन्दोलनकारी र विरोधमा उत्रिएका पक्षहरूले एक नागरिकको ज्यान गएको गम्भीर घटनामा जिम्मेवारी निर्धारण र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नुको सट्टा सरकारका तर्फबाट जिम्मेवारी पन्छाउने प्रयास भएको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूको भनाइमा, घटना जुन निकायसँग जोडिएको भए पनि नागरिकको सुरक्षाको अन्तिम जिम्मेवारी राज्यकै हुने भएकाले सरकार उम्किन नसक्ने तर्क गरेका छन्।
माइतीघर, वीर अस्पताल परिसर लगायत काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा प्रदर्शन गरिरहेका नागरिकहरूले “गणेश नेपालीलाई न्याय दे”, “दोषीलाई कारबाही गर” लगायतका नारासहित विरोध जनाइरहेका छन्। प्रदर्शनकारीहरूले निष्पक्ष छानबिन, दोषीमाथि कानुनी कारबाही तथा पीडित परिवारलाई उचित क्षतिपूर्तिको माग गरेका छन्।
राजनीतिक दलका नेता, नागरिक समाज तथा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले समेत गृहमन्त्रीको अभिव्यक्तिमाथि प्रश्न उठाएका छन्। उनीहरूको भनाइमा, राज्यका विभिन्न निकायबीच अधिकार क्षेत्रको बहस गर्नुभन्दा पनि नागरिकको ज्यान गएको घटनामा सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्ने र जिम्मेवार पक्षलाई कानुनी दायरामा ल्याउने विषय प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने हो।
गणेश नेपालीको मृत्युले एक व्यक्तिको दुःखद अन्त्य मात्र होइन, राज्य संयन्त्रको व्यवहार, सार्वजनिक निकायहरूको जवाफदेहिता र नागरिकप्रतिको संवेदनशीलतामाथि गम्भीर बहस सिर्जना गरेको छ। आन्दोलनकारीहरूको चेतावनी छ— यदि घटनाको निष्पक्ष छानबिन र न्याय सुनिश्चित भएन भने आन्दोलन थप सशक्त बन्नेछ।