काठमाडौँ, असार । सीमा सुरक्षा, राष्ट्रिय स्वाभिमान र नागरिक स्वतन्त्रताको विषय फेरि एकपटक राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा आएको छ। सुस्ता क्षेत्रको सीमा अतिक्रमणबारे सरकारको धारणा माग गर्दै आन्दोलनमा सहभागी भएका दुई अभियन्तालाई पक्राउ गरिएको घटनामा सर्वोच्च अदालतले हस्तक्षेप गर्दै रिहा गर्न आदेश दिएपछि सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।
दुई तिहाइ बहुमतको बलियो जनादेशसहित सरकार सञ्चालन गरिरहेको वर्तमान सरकारबाट जनताले सुशासन, महँगी नियन्त्रण, सीमा सुरक्षा र शान्ति–सुरक्षामा सुधारको अपेक्षा गरेका थिए। तर राष्ट्रिय हित र सीमा सुरक्षाको विषय उठाउने नागरिकमाथि दमन भएको आरोप लागेपछि सरकार आलोचनाको घेरामा परेको छ।
सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै पक्राउ परेका पूर्णबहादुर बुढा र विरजन विक लाई थुनामुक्त गरी रिहा गर्न आदेश दिएको हो। उक्त रिट वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी तथा अधिवक्ताहरू कीर्तिनाथ शर्मा, विकास भट्टराई र कृष्ण प्रसाई ले दायर गर्नुभएको थियो।

अभियन्ताहरूलाई २०८३ जेठ २९ गते माइतीघर मण्डलामा सम्पन्न आन्दोलनपछि राति निवासबाटै पक्राउ गरिएको थियो। उनीहरूमाथि शान्ति सुरक्षामा खलल पुर्‍याएको, प्रहरीमाथि आक्रमण गरेको तथा हातहतियारसहित आक्रमणको प्रयास गरेको आरोप लगाइएको थियो। तर सुनुवाइका क्रममा ती आरोप पुष्टि हुने पर्याप्त र विश्वसनीय प्रमाण पेश हुन नसकेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले रिहा गर्न आदेश दिएको बताइएको छ।
रिट निवेदनमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, नागरिक अधिकार, राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता तथा संवैधानिक स्वतन्त्रतासम्बन्धी गम्भीर प्रश्न उठाइएको थियो। कानुनी बहसका क्रममा संविधानले नागरिकलाई दिएको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने अधिकार र राष्ट्रिय हितका विषयमा आवाज उठाउने अधिकारको पक्षमा तर्क प्रस्तुत गरिएको थियो।
नेपालको संविधानले धारा १६ अन्तर्गत सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, धारा १७ अन्तर्गत विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, शान्तिपूर्ण भेला हुने अधिकार तथा राजनीतिक स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरेको छ। साथै धारा ४८ ले राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्नु प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य भएको उल्लेख गरेको छ।
आन्दोलनमा सहभागी अभियन्ताहरूले पनि सुस्ता क्षेत्रमा भएको भनिएको सीमा अतिक्रमणबारे सरकारको स्पष्ट धारणा माग गर्दै राष्ट्रिय हित र सीमा सुरक्षाको पक्षमा आवाज उठाएको बताएका छन्।
यसैबीच प्रधानमन्त्रीको हालैको एउटा अभिव्यक्तिलाई लिएर पनि राजनीतिक तथा सामाजिक वृत्तमा बहस चर्किएको छ। त्यसपछि देशका विभिन्न स्थानमा सीमा सुरक्षा र राष्ट्रिय स्वाभिमानका विषयमा प्रदर्शन तथा विरोध कार्यक्रमहरू हुँदै आएका छन्।
सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि अभिभावकको जिम्मा लगाएर रिहा गरिएका अभियन्ताहरूले पत्रकार सम्मेलनमार्फत नागरिकका संवैधानिक अधिकारको सम्मान गर्न, शान्तिपूर्ण रूपमा आफ्ना विचार राख्न पाउने वातावरण सुनिश्चित गर्न तथा कानुनी शासनको सिद्धान्तअनुसार राज्य सञ्चालन हुनुपर्ने बताएका छन्।
कानुनी राज्यको मूल आधार नागरिक स्वतन्त्रता, मानव अधिकार र न्यायिक संरक्षण भएकाले संविधानले प्रदान गरेका अधिकारमाथि अनावश्यक हस्तक्षेप नगर्न तथा राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा उठाइने शान्तिपूर्ण आवाजलाई सम्मान गर्नुपर्ने मागसमेत गरिएको छ।
सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशलाई धेरैले नागरिक स्वतन्त्रता र संवैधानिक अधिकारको संरक्षणका पक्षमा महत्वपूर्ण सन्देशका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। अब सरकार नागरिक अधिकार र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको संरक्षणतर्फ कति संवेदनशील बन्छ भन्ने प्रश्न भने अझै खुला नै रहेको छ।