काठमाडौं । मेडिकल व्यवसायी तथा राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ अभियानका अभियन्ता दुर्गा प्रसाईं सोमबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट प्रहरी नियन्त्रणमा परेका छन्। झापाको भद्रपुरबाट काठमाडौं आएका प्रसाईंले विमानस्थल परिसरमै सञ्चारकर्मीसँग पत्रकार सम्मेलन गर्ने प्रयास गरेपछि सुरक्षाकर्मीले उनलाई रोकेका थिए।
विमानस्थल परिसरमा कार्यक्रम गर्न नमिल्ने भन्दै प्रहरीले उनलाई त्यहाँबाट हटाएको थियो। त्यसक्रममा केहीबेर तनावको अवस्था बनेको र प्रसाईंलाई प्रहरीको गाडीमा राखेर भक्तपुरस्थित उनको निवाससम्म पुर्‍याइएको विभिन्न स्रोतले जनाएका छन्। प्रहरीका अनुसार उनलाई पक्राउ गरेर लामो समय हिरासतमा राखिएको नभई विमानस्थलको सुरक्षा व्यवस्थालाई ध्यानमा राख्दै निवाससम्म पुर्‍याइएको हो।
तर, यो घटनाले प्रसाईंमाथि विगतमा हुँदै आएका प्रहरी नियन्त्रण र पक्राउको श्रृंखलालाई फेरि चर्चामा ल्याएको छ। खासगरी कुनै सार्वजनिक अभिव्यक्ति वा पत्रकार सम्मेलनपछि उनलाई नियन्त्रणमा लिने अभ्यासबारे अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र कानुनी प्रक्रियाको प्रश्न उठ्दै आएको छ।

प्रसाईंले सोमबार विमानस्थलमै सञ्चारकर्मीसँग आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको बताइएको थियो। उनले पछिल्लो समय आफूले उठाउँदै आएको राजनीतिक तथा शासन व्यवस्थासम्बन्धी विषयसँगै अमेरिकाबाट प्रकाशित भएको भनिएको ‘ग्रेजोन’ नामक पत्रिका/प्रकाशनमा उल्लेख भएको दाबी र CEPPS लगायतका विषयमा बोल्ने तयारी गरेको उनका समर्थकहरूको भनाइ छ।
यद्यपि, उक्त विदेशी प्रकाशनमा प्रकाशित सामग्री र त्यसमा उल्लेखित CEPPS सम्बन्धी दाबीको स्वतन्त्र पुष्टि हुन बाँकी छ।
प्रसाईंले पछिल्ला अभिव्यक्तिहरूमा नेपालको राजनीति, विदेशी प्रभाव, राज्य संयन्त्र र राजनीतिक दलहरूको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै आएका छन्। सोमबार विमानस्थलमा पनि यिनै विषयमा सञ्चारकर्मीसँग धारणा राख्ने तयारी रहेको बताइएको थियो।

सोमबारको घटनाको एउटा महत्वपूर्ण पक्ष यही हो—प्रसाईंलाई विमानस्थल परिसरमा कार्यक्रम गर्न नदिइएपछि प्रहरीको गाडीमा राखेर निवाससम्म पुर्‍याइयो। यसलाई प्रहरीले सुरक्षा व्यवस्थासँग जोडेको देखिन्छ भने प्रसाईं पक्षले भने आफूलाई बोल्न नदिइएको घटनाका रूपमा लिएको छ। विमानस्थल संवेदनशील सुरक्षा क्षेत्र भएकाले त्यहाँ राजनीतिक सभा, प्रदर्शन वा पत्रकार सम्मेलन गर्न पाउने विषय छुट्टै कानुनी तथा सुरक्षा व्यवस्थासँग जोडिन्छ। तर कुनै व्यक्तिलाई आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्न नदिने अवस्था सिर्जना हुँदा त्यसको आधार, प्रक्रिया र अनुपातबारे प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हुन्छ।

दुर्गा प्रसाईं पछिल्ला वर्षहरूमा पटक–पटक प्रहरी नियन्त्रणमा पर्दै आएका छन्। पछिल्लो समय पनि उनले पत्रकार सम्मेलनमार्फत सरकारविरुद्ध आन्दोलन घोषणा गरेपछि प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको थियो। त्यसबेला जिल्ला प्रहरी परिसर भक्तपुर र अपराध अनुसन्धान कार्यालय टेकुको टोलीले उनलाई पक्राउ गरेको र सार्वजनिक शान्तिविरुद्धको कसुरमा अनुसन्धान अघि बढाइएको प्रहरीले जनाएको थियो।
त्यसअघि पनि उनी विभिन्न राजनीतिक तथा सार्वजनिक गतिविधिका क्रममा पक्राउ पर्दै आएका थिए। २०८२ सालमा मात्रै उनी पटक–पटक पक्राउ परेको विवरण सार्वजनिक भएका छन्।

प्रसाईंमाथि पक्राउ र अभिव्यक्तिसँग सम्बन्धित विवाद यसअघि अदालतसम्म पनि पुगेको थियो। सर्वोच्च अदालतमा उनको पक्राउलाई लिएर बन्दी प्रत्यक्षीकरणलगायतका कानुनी प्रक्रिया अघि बढेका थिए। अदालतले सामान्यतः केवल कसैले बोलेको वा अभिव्यक्ति दिएको मात्र आधारमा व्यक्तिको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्नलाई कानुनी प्रक्रियाबाट परीक्षण गर्दै आएको छ। यही सन्दर्भमा प्रसाईंको पक्षबाट पनि ‘बोलेकै आधारमा पक्राउ गर्न नहुने’ अदालतको आदेश रहेको दाबी गरिँदै आएको छ।

प्रसाईंको राजनीतिक शैली विवादास्पद हुन सक्छ। उनका अभिव्यक्ति आक्रामक हुन सक्छन्। उनले उठाउने कतिपय विषयप्रति असहमति पनि हुन सक्छ। तर लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा असहमतिको जवाफ राज्यले कानुनी प्रक्रियाबाट दिनुपर्ने हुन्छ। यदि विमानस्थलजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा कार्यक्रम गर्न कानुनले अनुमति दिँदैन भने त्यसको कारण स्पष्ट पारेर कार्यक्रम रोक्न सकिन्छ। यदि कसैको अभिव्यक्ति कानुनविपरीत छ भने त्यसमा अनुसन्धान र कारबाहीका लागि कानुनी आधार देखाउन सकिन्छ। तर नियन्त्रण, पक्राउ वा हिरासतको प्रत्येक कदमको आफ्नै कानुनी आधार हुनुपर्ने प्रश्न भने अलग रहन्छ।

प्रसाईंमाथि विगतमा भएका पक्राउहरू हेर्दा एउटा ढाँचा देखिन्छ। उनले कुनै ठूलो राजनीतिक घोषणा वा पत्रकार सम्मेलन गरेपछि प्रहरी कारबाहीमा पर्ने गरेका छन्। साउनमा पनि पत्रकार सम्मेलनमार्फत आन्दोलन घोषणा गरेको केही समयपछि उनलाई पक्राउ गरिएको थियो।
तर यसबाट प्रत्येक पक्राउ केवल अभिव्यक्तिकै कारण भएको निष्कर्ष निकाल्न भने मिल्दैन। प्रहरीले सार्वजनिक शान्ति, सुरक्षा वा अन्य कानुनी आधार देखाउँदै कारबाही गरेको बताउँदै आएको छ। त्यसैले अहिलेको मुख्य प्रश्न प्रसाईं सही वा गलत भन्नेभन्दा पनि उनले बोल्न खोजेको विषय, उनलाई रोक्न खोजिएको कारण र प्रहरीले प्रयोग गरेको कानुनी प्रक्रियाबीचको सम्बन्ध के हो ? भन्ने हो। सोमबार विमानस्थलमा भएको घटनाले यही प्रश्न फेरि अगाडि ल्याएको छ।
प्रसाईंलाई प्रहरीको गाडीमा राखेर अन्ततः भक्तपुरस्थित निवाससम्म पुर्‍याइएको घटनाले तत्कालका लागि उनको पत्रकार सम्मेलन रोकिएको छ। तर उनले सार्वजनिक गर्न खोजेका विषय भने रोकिएका छैनन्। बरु उनलाई बोल्न नदिइएको घटनाले ती विषयप्रतिको सार्वजनिक चासोलाई अझ बढाउने सम्भावना देखिन्छ।