​काठमाडौँ।

“उपचार त वीर अस्पतालकै राम्रो, त्यहाँ पुराना र अनुभवी डाक्टर हुन्छन्”— यही भरोसा बोकेर हजारौँ बिरामी र तिनका आफन्त दैनिक देशकै सबैभन्दा पुरानो अस्पताल ‘वीर’ शिक्षण अस्पताल पुग्छन्। तर, अस्पतालको गेट नजिकिँदै गर्दा उनीहरूको मनमा एउटा ठूलो प्रश्नचिह्न खडा हुन्छ— “अब गाडी कहाँ पार्क गर्ने?”

​अस्पतालको आफ्नै पर्याप्त पार्किङ स्थल छैन। उपचार पाउनुअघि नै सवारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बाध्यताले बिरामीका आफन्तलाई कतिसम्म पिरोल्छ भन्ने कुरा वीर अस्पताल क्षेत्रको दैनिक दृश्यले प्रस्ट पार्छ। यता अस्पतालको ओपिडी (OPD) टिकट सकिने बेला भइसक्छ, उता सवारी चालक भने पार्किङ खोज्दै चक्रव्यूहमा फसिरहेका हुन्छन्।

​भएका विकल्प पनि ‘भाग्यको भरमा’

​न्यूरोड गेट नजिकै रहेको नेपाली सेनाको कल्याणकारी कोषको पार्किङ सर्वसाधारणका लागि एकमात्र आशाको केन्द्र हो। तर, त्यो पार्किङ कहिले खुल्ने त कहिले बन्द रहने गर्छ। खुलेकै दिन पनि क्षमताभन्दा बढी सवारी साधनका कारण त्यो छिट्टै भरिन्छ। गेटपालेले “ठाउँ छैन” भन्दै हात हल्लाएपछि चालकहरूको तनावको सीमा रहँदैन।

​फुटपाथमा पार्किङ गर्ने कुरा भएन। कतै सवारी अवरोध नहुने खालको खाली ठाउँ हेरेर हतार-हतार गाडी राखेर टिकट काट्न दौडियो भने, फर्किएर आउँदा दृश्य अर्कै भइसकेको हुन्छ। हातमा ह्वील लकर बोकेर हिँडिरहेका ट्राफिक प्रहरी वा नगर प्रहरीले गाडी ‘लक’ गरिसकेका हुन्छन्। बिरामीको रिपोर्ट लिनुअघि हातमा ‘कारबाहीको चिट’ थपिँदा सर्वसाधारण दोहोरो मारमा परिरहेका छन्। पार्किङ अभावकै कारण धेरैले अहिले चाहेर पनि वीर अस्पतालको सेवा लिन हिचकिचाउनु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।

​टुँडिखेलमुनि पार्किङ: चर्चा मात्रै कि योजना?

​यो समस्या आजको मात्र होइन। वर्षौँ पहिले केशव स्थापित काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर हुँदा खुलामञ्च वा टुँडिखेलमुनि भूमिगत (Underground) पार्किङ बनाउने ठूलो चर्चा चलेको थियो। वीर अस्पताल, न्यूरोड र रत्नपार्क क्षेत्रको पार्किङ संकट समाधान गर्न यो योजनालाई निकै महत्वका साथ हेरिएको थियो।

​के यो योजना अहिलेको नेतृत्वको प्राथमिकतामा छ त?

काठमाडौँ महानगरपालिकाको वर्तमान नेतृत्वले कोर सिटी र व्यापारिक क्षेत्रका पार्किङ हटाउने अभियान त चलायो, तर विकल्पका रूपमा ठूला पार्किङ हब निर्माण गर्ने सवालमा सोचेजस्तो गति देखिन सकेको छैन। खुलामञ्च वा टुँडिखेलजस्ता ऐतिहासिक र वातावरणीय रूपमा संवेदनशील क्षेत्रमा भूमिगत संरचना बनाउने विषयमा नागरिक समाज र सम्पदा संरक्षणकर्मीहरूको आफ्नै मतभेद छ, जसका कारण यो योजना वर्षौँदेखि बहस र चर्चामै सीमित छ।