बाराको जितपुर–सिमरामा तीन वर्षीया बालिकामाथि भएको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनाले नेपाली समाजको संवेदनशील विवेकलाई फेरि एकपटक झस्काएको छ। यस्तो अपराध केवल एउटा परिवारमाथि भएको अकल्पनीय पीडा होइन; यो राज्यको सुरक्षा संयन्त्र, न्याय प्रणाली र सामाजिक चेतनामाथि उठेको गम्भीर प्रश्न हो। एउटा अबोध बालिकाले सुरक्षित रूपमा बाँच्न पाउने अधिकारसमेत सुनिश्चित गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुनु आफैँमा सभ्य समाजका लागि गम्भीर लज्जाको विषय हो।

बालबालिकामाथि हुने यौन हिंसा र हत्या कुनै सामान्य आपराधिक घटना होइन। यसले पीडितको जीवन मात्र समाप्त गर्दैन, परिवारलाई जीवनभर नभरिने मानसिक र सामाजिक पीडामा धकेल्छ। त्यसैले यस्ता अपराधमा राज्यको प्रतिक्रिया पनि सामान्य प्रकृतिको हुनु हुँदैन। अपराधको गम्भीरता जति ठूलो हुन्छ, अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय सम्पादन त्यति नै संवेदनशील, तीव्र र प्रभावकारी हुनुपर्छ।

अनुसन्धानमा ढिलाइ आफैँमा गम्भीर समस्या

कुनै बालिका बेपत्ता भएको सूचना प्राप्त हुनेबित्तिकै राज्यका सुरक्षा संयन्त्र परिचालित हुनुपर्ने हो। बालबालिकाको हकमा सुरुका केही घण्टा नै अत्यन्त निर्णायक हुन सक्छन्। सम्भावित अपराधस्थलको संरक्षण, प्रमाणको सुरक्षित संकलन, शंकास्पद व्यक्तिमाथि तत्काल अनुसन्धान, सीसीटीभी तथा डिजिटल प्रमाणको विश्लेषण र परिवारसँग निरन्तर समन्वयजस्ता काममा कुनै कमजोरी हुनु हुँदैन।

तर हाम्रो व्यवहारमा अझै पनि घटना भएपछि मात्र सक्रिय हुने प्रवृत्ति देखिन्छ। घटना भइसकेपछि अनुसन्धान सुरु गर्नेभन्दा पनि जोखिम पहिचान गरी अपराध हुन नदिन सक्ने सुरक्षा प्रणाली विकास गर्नु आजको आवश्यकता हो।

प्रहरी प्रशासनले अनुसन्धान गरिरहेको छ भन्ने औपचारिक जानकारी मात्र पर्याप्त हुँदैन। पीडित परिवार र आम नागरिकले अनुसन्धान निष्पक्ष, वैज्ञानिक र परिणाममुखी भइरहेको अनुभूति गर्न सक्नुपर्छ। अनुसन्धानमा भएको प्रत्येक कमजोरीले अन्ततः न्यायप्रतिको जनविश्वास कमजोर बनाउँछ।

कठोर सजाय मात्र पर्याप्त समाधान होइन

यस्ता जघन्य अपराधपछि स्वाभाविक रूपमा दोषीलाई अत्यन्त कठोर सजाय दिनुपर्ने आवाज उठ्छ। केही अवस्थामा मृत्युदण्डसमेत माग हुने गरेको छ। वर्तमान घटनापछि पनि यो बहस पुनः सार्वजनिक भएको छ।तर अपराध नियन्त्रणको प्रभावकारी उपाय केवल सजायको कठोरता होइन। अपराधीलाई पक्राउ गर्न सक्ने अनुसन्धान क्षमता, प्रमाणलाई अदालतमा टिकाउन सक्ने अभियोजन प्रणाली, पीडितमैत्री न्याय प्रक्रिया र समयमै फैसला हुने व्यवस्था पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छन्।

कानुनमा कडा सजायको व्यवस्था भएर पनि अनुसन्धान कमजोर भयो, प्रमाण नष्ट भयो, मुद्दा वर्षौँसम्म लम्बियो वा अभियोजन प्रभावकारी हुन सकेन भने कागजमा लेखिएको कठोर सजायले मात्र नागरिकलाई सुरक्षा दिन सक्दैन। त्यसैले बहस ‘सजाय कति कठोर बनाउने?’ भन्ने प्रश्नमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। बहसको केन्द्रमा ‘अपराधी उम्कनै नसक्ने गरी अनुसन्धान र न्याय प्रणाली कसरी सक्षम बनाउने?’ भन्ने प्रश्न हुनुपर्छ।

विद्यमान कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन पहिलो प्राथमिकता

नेपालको संविधान, प्रचलित कानुन तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार प्रतिबद्धताका कारण मृत्युदण्डसम्बन्धी बहस संवैधानिक र कानुनी रूपमा जटिल विषय हो। त्यसैले भावनात्मक आक्रोशलाई मात्र आधार बनाएर कानुनी निष्कर्षमा पुग्नु उपयुक्त हुँदैन।तर यसको अर्थ विद्यमान कानुन कमजोर छ भन्ने पनि होइन। जघन्य अपराधमा उपलब्ध कडा सजायलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने, दोषीलाई कानुनी छिद्रबाट उम्कन नदिने र फैसला कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने दिशामा राज्यले तत्काल काम गर्न सक्छ।

कानुनको प्रभावकारिता त्यसको अक्षरमा मात्र होइन, कार्यान्वयनमा देखिन्छ। अपराधीलाई कानुनको डर र पीडितलाई राज्यको भरोसा महसुस हुने अवस्था निर्माण गर्नु नै वास्तविक कानुनी शासन हो।

बालिकाको पहिचान सार्वजनिक गर्ने प्रवृत्ति रोक्नुपर्छ

यस्ता घटनापछि अर्को गम्भीर समस्या सामाजिक सञ्जाल र कतिपय सञ्चार माध्यममा देखिन्छ—पीडित बालिकाको पहिचान, तस्वीर, परिवारको विवरण वा घटनासँग सम्बन्धित संवेदनशील सामग्री सार्वजनिक गर्ने प्रवृत्ति, अपराधको समाचार सार्वजनिक गर्ने अधिकार र पीडितको गोपनीयताको अधिकारबीच स्पष्ट सीमा हुनुपर्छ। बालिकामाथि भएको हिंसाको विवरण सार्वजनिक गर्दा उनको पहिचान खुल्ने तस्वीर, नाम, ठेगाना वा अन्य संवेदनशील सूचना फैलाउनु न्यायको पक्षमा होइन। पीडितको मृत्यु भइसकेको अवस्थामा समेत उसको सम्मान र परिवारको गोपनीयता सुरक्षित राखिनुपर्छ। पत्रकारिता, सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता र आम नागरिक सबैले यो संवेदनशीलता बुझ्न आवश्यक छ।अपराधको विरोध गर्ने नाममा पीडितको थप पीडा सिर्जना गर्नु अर्को प्रकारको अन्याय हो।

न्याय प्रणाली पीडितमैत्री हुनुपर्छ

बाल यौन हिंसाका मुद्दामा पीडित वा पीडित परिवारले प्रहरी, सरकारी वकिल, अदालत र अन्य निकाय धाउनुपर्ने अवस्था कम गर्नुपर्छ। बालमैत्री र पीडितमैत्री न्याय प्रणाली निर्माण गर्नु आवश्यक छ।

अनुसन्धानका क्रममा बालबालिकालाई पटक–पटक बयान दिन बाध्य पार्ने, संवेदनशील घटना सार्वजनिक वातावरणमा सुनाउनुपर्ने वा न्यायिक प्रक्रियाका कारण थप मानसिक पीडा भोग्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गरिनुपर्छ। विशेषज्ञ मनोवैज्ञानिक सहयोग, कानुनी सहायता, सुरक्षित बयान प्रणाली, गोपनीयता संरक्षण र पीडित परिवारलाई आवश्यक सामाजिक तथा आर्थिक सहयोगलाई न्याय प्रक्रियाकै अभिन्न हिस्सा बनाउनुपर्छ।

विद्यालय र समुदायको भूमिका पनि निर्णायक छ

बालबालिकाको सुरक्षा केवल प्रहरीको जिम्मेवारी होइन। परिवार, विद्यालय, स्थानीय तह, समुदाय र राज्यका सबै निकायको संयुक्त जिम्मेवारी हो।

बालबालिकालाई ‘असल स्पर्श’ र ‘खराब स्पर्श’बारे उमेरअनुकूल शिक्षा दिने, असुरक्षित व्यवहार पहिचान गर्न सिकाउने, शंकास्पद गतिविधि तत्काल जानकारी गराउने वातावरण बनाउने र विद्यालय तथा समुदायमा सुरक्षित रिपोर्टिङ प्रणाली विकास गर्ने कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।

बालबालिकाले आफूलाई असहज बनाउने व्यक्तिका बारेमा अभिभावक वा शिक्षकलाई निर्भयतापूर्वक भन्न सक्ने वातावरण निर्माण नगरेसम्म कानुन मात्र पर्याप्त हुँदैन।

अपराध नियन्त्रणमा प्रविधिको प्रयोग बढाउनुपर्छ

आधुनिक अपराध अनुसन्धान परम्परागत बयान र अनुमानमा मात्र आधारित हुन सक्दैन। सीसीटीभी, डिजिटल फरेन्सिक, मोबाइल तथा अन्य उपलब्ध प्राविधिक प्रमाणको वैज्ञानिक प्रयोग अनुसन्धानको अनिवार्य हिस्सा बन्नुपर्छ।

विशेषगरी बालबालिका हराउने घटनामा स्थानीय प्रहरी, विद्यालय, स्थानीय तह, समुदाय र आवश्यक अन्य निकायबीच तत्काल सूचना आदानप्रदान गर्ने संयन्त्र विकास गर्नुपर्छ। सम्भावित जोखिम भएका क्षेत्रको पहिचान गरी सुरक्षा निगरानी बढाउन सकिन्छ। प्रविधि अपराधीको हातमा पुगिसकेको अवस्थामा राज्यको अनुसन्धान प्रणाली भने पुरानै ढाँचामा सीमित रहनु हुँदैन।अब ‘घटना भएपछि कारबाही’ होइन, ‘घटना हुन नदिने प्रणाली’ चाहिन्छ नेपालमा हरेक गम्भीर अपराधपछि केही दिन आक्रोश बढ्छ, दोषीलाई कडा कारबाहीको माग हुन्छ र राज्यले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छ। तर केही समयपछि विषय हराउँदै जान्छ। यही चक्र तोड्नु आवश्यक छ। बालबालिकामाथि हुने हिंसाको तथ्यांक, जोखिम क्षेत्र, अनुसन्धानको अवस्था र न्यायिक परिणामको नियमित समीक्षा गर्ने राष्ट्रिय संयन्त्र आवश्यक छ। स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म बाल सुरक्षा प्रणालीलाई संस्थागत बनाउनुपर्छ। सुरक्षा निकायमा आवश्यक जनशक्ति, तालिम र प्रविधि उपलब्ध गराउनुपर्छ। सरकारी वकिल र न्यायिक निकायमा पनि बाल यौन हिंसा तथा संवेदनशील अपराधसम्बन्धी विशेषज्ञता विकास गर्नुपर्छ।

अन्ततः प्रश्न राज्यको विश्वसनीयताको हो

एउटी तीन वर्षीया बालिका सुरक्षित रहन नसक्नु केवल एउटा अपराधीको क्रूरताको कथा होइन; यसले हाम्रो सामूहिक सुरक्षा प्रणाली कहाँ कमजोर छ भन्ने प्रश्न पनि उठाउँछ।

न्याय भनेको दोषीलाई सजाय दिनु मात्र होइन। न्याय भनेको पीडित परिवारलाई राज्य उनीहरूको साथमा छ भन्ने अनुभूति गराउनु हो। न्याय भनेको प्रमाण सुरक्षित राख्नु, अनुसन्धान निष्पक्ष गर्नु, मुद्दा अनावश्यक रूपमा नलम्ब्याउनु र दोष प्रमाणित भएपछि कानुनअनुसारको सजाय प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नु हो।

अब राज्यले भावनात्मक वक्तव्यभन्दा माथि उठेर परिणाम देखाउनुपर्छ। बालबालिकाको सुरक्षा राजनीतिक नाराको विषय होइन; यो राज्यको आधारभूत दायित्व हो।त्यसैले जघन्य अपराधप्रति शून्य सहनशीलता केवल भाषणमा होइन, प्रहरीको अनुसन्धानदेखि अदालतको फैसलासम्म देखिनुपर्छ। कानुनको डर अपराधीमा र राज्यप्रतिको भरोसा पीडित परिवारमा स्थापित गर्न सकिए मात्र न्याय प्रणालीप्रतिको विश्वास पुनः बलियो बन्न सक्छ। आज बाराको घटनाले उठाएको प्रश्न एउटै परिवारको न्यायमा सीमित छैन। यसले हामी सबैलाई सोधिरहेको छ के नेपाल आफ्ना बालबालिकालाई साँच्चिकै सुरक्षित बनाउन तयार छ? यस प्रश्नको उत्तर भाषणले होइन, अब राज्यको व्यवहारले दिनुपर्छ।