काठमाडौं ५ श्रावण। सरकारले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रस्ताव गरिएको ३ प्रतिशत समता कर कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको छ। बजेटमार्फत घोषणा गरिएको उक्त व्यवस्था लागू भैसकेपछि नागरिक, अभिभावक, विद्यार्थी, स्वास्थ्य सेवा उपभोक्ता तथा विभिन्न सरोकारवालाबाट आएको व्यापक प्रतिक्रिया र विरोधलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले यो व्यवस्था फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो।

सरकारले गरेको निर्णय फिर्ता गरिएको प्रधानमन्त्रीको बालेन्द्र साहले आफ्नो फेसबुक पेज मार्फत सार्वजनिक गरेकाछन। श्रोतका अनुसार अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँग भएको परामर्शपछि समता कर तत्काल लागू नगर्ने निष्कर्ष निकालिएको हो। सरकारको भनाइमा हालको अवस्थामा उक्त शुल्क लागू गर्दा निजी विद्यालय, कलेज, विश्वविद्यालय तथा अस्पतालबाट सेवा लिने सर्वसाधारण नागरिकमाथि अतिरिक्त आर्थिक भार पर्ने देखिएकाले तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरिएको हो।

सरकारले आफू जनताको विश्वास र अपेक्षाका आधारमा बनेको जनमुखी सरकार भएको उल्लेख गर्दै कुनै पनि नीति तथा कार्यक्रमको केन्द्रमा नागरिकको हितलाई राख्ने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएको छ। जनताबाट प्राप्त सुझाव, आलोचना र प्रतिक्रिया लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको महत्वपूर्ण पक्ष भएकाले त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक ग्रहण गर्दै आवश्यक परे नीतिमा सुधार गर्न सरकार तयार रहने पनि स्पष्ट पारेको छ।

सरकारका अनुसार समता करको मूल उद्देश्य राजस्व संकलन मात्र थिएन। दुर्गम तथा पिछडिएका क्षेत्रका नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच विस्तार गर्नु, दलित, सिमान्तकृत, अपाङ्गता भएका तथा आर्थिक रूपमा विपन्न बालबालिकालाई सहयोग पुर्‍याउनु, स्वास्थ्य बीमाको दायरा विस्तार गर्नु तथा सामाजिक न्यायका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक आर्थिक स्रोत सुनिश्चित गर्नु यसको प्रमुख लक्ष्य थियो। साथै कर प्रणालीलाई थप व्यवस्थित र फराकिलो बनाउँदै दीर्घकालीन रूपमा राज्यको वित्तीय क्षमता सुदृढ गर्ने सोच पनि यसमा समावेश गरिएको थियो।

यद्यपि, समता कर लागू भएमा निजी विद्यालय, कलेज र अस्पतालले अतिरिक्त शुल्कको भार अन्ततः विद्यार्थी, अभिभावक र बिरामीमाथि सार्ने सम्भावना रहेको भन्दै विभिन्न क्षेत्रबाट आलोचना भएको थियो। धेरैले यस्तो शुल्कले शिक्षा र स्वास्थ्यजस्तो आधारभूत सेवाको लागत बढ्ने, मध्यम तथा न्यून आय भएका परिवार थप आर्थिक दबाबमा पर्ने र निजी क्षेत्रको सेवा झन् महँगो बन्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। यही अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै सरकारले तत्कालका लागि निर्णय पुनर्विचार गरेको हो।

सरकारले समता कर कार्यान्वयन स्थगित गरे पनि सामाजिक न्याय र समान पहुँचको लक्ष्यबाट पछि नहट्ने स्पष्ट गरेको छ। त्यसका लागि वैकल्पिक नीतिगत उपायहरू अवलम्बन गरिने जनाइएको छ।

यसै सन्दर्भमा सरकारले निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा कम्तीमा १० प्रतिशत बेड तथा निजी क्याम्पस र विश्वविद्यालयमा १० प्रतिशत सिट आर्थिक रूपमा विपन्न, पिछडिएका तथा लक्षित समुदायका नागरिकका लागि पारदर्शी, न्यायोचित र प्रभावकारी ढंगले उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता जनाएको छ। सरकारले यसका लागि स्पष्ट कार्यविधि तयार गरी वास्तविक लाभग्राहीसम्म सुविधा पुग्ने व्यवस्था गरिने जनाएको छ।

सरकारका अनुसार गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा केही सीमित वर्गको पहुँचमा मात्र सीमित नहोस् भन्ने उद्देश्यले आगामी दिनमा सामाजिक उत्तरदायित्वलाई बलियो बनाउने, सेवा प्रदायक संस्थाको जवाफदेहिता बढाउने तथा राज्य र निजी क्षेत्रबीच सहकार्यको नयाँ मोडेल विकास गर्ने तयारीसमेत भइरहेको छ।

राजनीतिक तथा आर्थिक विश्लेषकहरूले सरकारको पछिल्लो निर्णयलाई जनमतप्रति संवेदनशील भएको संकेतका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सरकारले जनताको प्रतिक्रिया सुनेर आवश्यक परिमार्जन गर्नु सकारात्मक अभ्यास भए पनि भविष्यमा यस्ता नीतिहरू ल्याउँदा पर्याप्त अध्ययन, सरोकारवालासँग व्यापक छलफल तथा प्रभाव मूल्याङ्कन गरेर मात्र निर्णय लिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।

हालका लागि समता कर कार्यान्वयन रोकिए पनि शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने सरकारको दीर्घकालीन लक्ष्य भने यथावत् रहेको छ। अब सरकारले वैकल्पिक आर्थिक स्रोत, प्रभावकारी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम तथा लक्षित वर्गलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने नीति कसरी अघि बढाउँछ भन्ने विषयमा सबैको चासो केन्द्रित भएको छ।