बि.पि पौडेल

नेपाल यतिबेला केवल प्राकृतिक विपद्को सामना गरिरहेको छैन, राज्य सञ्चालनको प्राथमिकता कता केन्द्रित छ भन्ने गम्भीर प्रश्नसँग पनि जुधिरहेको छ। मनसुन सक्रिय भएसँगै देशका विभिन्न जिल्लामा बाढी, पहिरो र डुबानले जनजीवन अस्तव्यस्त बनेको छ। कतै सडक सम्पर्क विच्छेद भएका छन्, कतै बस्ती जोखिममा परेका छन्, कतै किसानको वर्षभरिको मेहनत एकै रातमा बगेर गएको छ। विपद्ले परिवारहरूलाई विस्थापित बनाएको छ भने स्थानीय अर्थतन्त्रमा समेत प्रत्यक्ष असर परेको छ।

यस्तो परिस्थितिमा राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्र जनताको उद्धार, राहत र पुनःस्थापनामा केन्द्रित हुनुपर्ने हो। सरकार, राजनीतिक दल र सम्बन्धित निकायको पहिलो प्राथमिकता नागरिकको जीवन र सुरक्षालाई बनाइनुपर्ने हो। तर सार्वजनिक बहस हेर्दा यस्तो अनुभूति हुन्छ कि देशले सामना गरिरहेको वास्तविक संकटभन्दा सत्ता समीकरण, राजनीतिक ध्रुवीकरण र दलगत प्रतिस्पर्धाले बढी स्थान ओगटिरहेको छ।

लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेकै जनताको आवाज राज्यको प्राथमिकतामा पर्नु हो। तर जब राजनीतिक गतिविधिको केन्द्र जनताको समस्या नभई सरकार बनाउने वा गिराउने गणित बन्छ, तब लोकतन्त्रको उद्देश्य नै कमजोर बन्न थाल्छ। नागरिकले मतदान गर्दा कुनै दल वा नेतालाई केवल शासन गर्ने अधिकार दिएका हुँदैनन्, उनीहरूले आफ्नो जीवन सुरक्षित, सहज र सम्मानजनक बनाउने जिम्मेवारी पनि सुम्पिएका हुन्छन्। त्यो जिम्मेवारी पूरा नहुँदा जनविश्वास स्वाभाविक रूपमा खस्किन्छ।

नेपालमा अहिले विपद् मात्र समस्या होइन। आर्थिक गतिविधि सुस्त छ, बजारमा कारोबार घटेको छ, उद्योग–व्यवसाय अपेक्षित रूपमा चल्न सकेका छैनन्। बैंकिङ प्रणालीमा तरलता, लगानी र उत्पादनका विषयमा अझै चुनौतीहरू छन्। महँगीले सामान्य परिवारको दैनिक खर्च बढाएको छ। घरभाडा, शिक्षा, स्वास्थ्य र आधारभूत उपभोग्य वस्तुको मूल्य निरन्तर बढिरहेका छन्। यस्ता विषयले प्रत्यक्ष रूपमा नागरिकको जीवनलाई छोइरहेका छन्, तर यिनले राजनीतिक बहसमा अपेक्षित स्थान पाउन सकेका छैनन्।

सबैभन्दा चिन्ताजनक पक्ष भनेको युवाको निरन्तर विदेश पलायन हो। प्रत्येक दिन सयौँ युवा विमानस्थल हुँदै आफ्नो भविष्य खोज्न विदेश गइरहेका छन्। यो केवल रोजगारीको खोजी मात्र होइन, स्वदेशप्रतिको घट्दो विश्वासको संकेत पनि हो। जब शिक्षित, दक्ष र ऊर्जाशील पुस्ताले आफ्नै देशमा सम्भावना देख्दैन, त्यो कुनै पनि राष्ट्रका लागि गम्भीर चेतावनी हो। यो समस्या समाधान गर्न दीर्घकालीन आर्थिक नीति, लगानीमैत्री वातावरण र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माण अपरिहार्य छ।

विकासको बहस नेपालमा नयाँ होइन। हरेक सरकार गठन हुँदा विकासलाई प्राथमिकता दिने घोषणा हुन्छ। पूर्वाधार निर्माण, रोजगारी सिर्जना, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सेवा प्रवाह सुधारका प्रतिबद्धता दोहोरिन्छन्। तर परिणाम भने अपेक्षाअनुसार देखिँदैन। एउटै सडक वर्षौँसम्म निर्माणाधीन रहन्छ, ठेक्का लागेका आयोजना समयमै पूरा हुँदैनन्, सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता कमजोर देखिन्छ। यस्तो अवस्थाले नागरिकमा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो—समस्या नीतिमा छ, कार्यान्वयनमा छ कि राजनीतिक इच्छाशक्तिमै कमी छ?

सुशासन कुनै नारामात्र होइन, नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभव गर्ने विषय हो। सरकारी कार्यालयमा सहज सेवा, सार्वजनिक खर्चमा पारदर्शिता, कानुनको समान कार्यान्वयन र भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता नै सुशासनका आधार हुन्। यदि यी आधारहरू कमजोर भए भने आर्थिक विकासका लक्ष्य पनि कागजमै सीमित हुनेछन्। त्यसैले सुशासनलाई भाषणको विषय होइन, दैनिक प्रशासनको संस्कृतिका रूपमा स्थापित गर्न आवश्यक छ।

नेपालको सम्भावना सधैँ चर्चा हुने विषय हो। जलस्रोत, पर्यटन, कृषि, सूचना–प्रविधि, प्राकृतिक सम्पदा र युवा जनशक्ति विकासका प्रमुख आधार हुन्। तर सम्भावना मात्र पर्याप्त हुँदैन। स्पष्ट नीति, स्थिर शासन, प्रभावकारी कार्यान्वयन र जवाफदेही नेतृत्वबिना कुनै पनि सम्भावना उपलब्धिमा रूपान्तरण हुन सक्दैन। राजनीतिक अस्थिरता र नीतिगत अन्योलले विगतमा धेरै अवसर गुमाएका छौँ। अब पनि त्यही गल्ती दोहोर्याउने छुट कसैलाई छैन।

राजनीतिक दलहरूबीच विचार, नीति र कार्यक्रमको प्रतिस्पर्धा हुनु लोकतन्त्रका लागि आवश्यक हो। तर त्यो प्रतिस्पर्धा जनताको हितका लागि हुनुपर्छ, सत्ता प्राप्तिका लागि मात्र होइन। नागरिकले अब आरोप–प्रत्यारोपभन्दा समाधान खोजिरहेका छन्। उनीहरूलाई नयाँ गठबन्धनभन्दा सुरक्षित सडक, गुणस्तरीय विद्यालय, भरपर्दो अस्पताल, स्वदेशमै रोजगारी र पारदर्शी प्रशासन चाहिएको छ। लोकतन्त्रको मूल्य त्यतिबेला स्थापित हुन्छ, जब राज्यले नागरिकको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्छ।

आज नेपाललाई सबैभन्दा बढी आवश्यक परेको कुरा राजनीतिक परिपक्वता हो। विपद्, अर्थतन्त्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा र रोजगारीजस्ता राष्ट्रिय मुद्दामा दलहरूबीच न्यूनतम सहमति बन्नुपर्छ। सरकार फेरिन सक्छ, मन्त्री फेरिन सक्छन्, तर राष्ट्रिय प्राथमिकता फेरिनु हुँदैन। विकास र जनहितका विषय दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठ्न सक्नुपर्छ।

लोकतन्त्रमा अन्तिम निर्णायक जनता हुन्। उनीहरूले सबै कुरा देखिरहेका छन्, तुलना गरिरहेका छन् र मूल्याङ्कन पनि गरिरहेका छन्। अब नागरिकलाई भाषणले होइन, परिणामले प्रभावित पार्नुपर्ने समय आएको छ। जनताले आफ्नो मतको मूल्य कामबाट खोजिरहेका छन्। यही परिवर्तनले राजनीतिक नेतृत्वलाई पनि थप जिम्मेवार बन्न बाध्य बनाउनेछ।

अन्ततः कुनै पनि सरकारको सफलता संसद्मा बहुमत सुरक्षित गर्न सक्यो कि सकेन भन्ने आधारमा होइन, नागरिकको जीवनमा कति सकारात्मक परिवर्तन ल्यायो भन्ने आधारमा मापन हुन्छ। इतिहासले सत्ता कसको हातमा थियो भन्नेभन्दा कठिन समयमा जनताको पक्षमा कसले जिम्मेवारी निभायो भन्ने कुरा बढी सम्झन्छ।