काठमाडौं । वरिष्ठ पत्रकार तथा जनआस्था साप्ताहिकका सम्पादक एवं जनआस्था प्रकाशन प्रालिका अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठलाई वैयक्तिक गोपनीयता हननको आरोपमा प्रहरीले पक्राउ गरेपछि सुरु भएको विवाद तत्कालका लागि सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै नयाँ मोडमा पुगेको छ।

सर्वोच्च अदालतले सोमबार श्रेष्ठलाई थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको भन्दै हाजिर जमानीमा वा तारिखमा राखेर अनुसन्धान अघि बढाउन आदेश दियो। आदेशपछि श्रेष्ठ सोमबार साँझ हिरासतमुक्त भएका छन्। तर, अदालतले श्रेष्ठविरुद्ध परेको जाहेरी वा अनुसन्धान नै खारेज गरेको भने छैन। यही कारण यो प्रकरण अझै कानुनी रूपमा टुंगिएको छैन।

जनआस्था अनलाइनमा साउन २५ गते प्रकाशित एउटा समाचार र त्यससँग जोडिएको तस्बिरलाई लिएर वैयक्तिक गोपनीयता हनन भएको भन्दै उजुरी परेको थियो। समाचारमा एक सांसद र एक युवतीको सम्बन्धसँग जोडिएको तस्बिर तथा विवरण प्रकाशित गरिएको थियो। उजुरीकर्ताले उक्त तस्बिर आफ्नो सामाजिक सञ्जाल खाता ह्याक गरेर सार्वजनिक गरिएको र त्यसलाई सञ्चारमाध्यमले पुनः प्रकाशित गरेको दाबी गरेकी थिइन्।

त्यही उजुरीका आधारमा प्रहरीले साउन २७ गते श्रेष्ठलाई पक्राउ गरेको थियो। पक्राउपछि जिल्ला अदालतबाट म्याद थप गरी अनुसन्धान अघि बढाइएको थियो। तर पक्राउको शैली, घर तथा कार्यालयमा गरिएको खानतलासी र सञ्चार उपकरण नियन्त्रणमा लिइएको विषयले घटनालाई केवल ‘गोपनीयता हनन’को अनुसन्धानमा सीमित राखेन। यसले राज्यले सञ्चारमाध्यम र पत्रकारमाथि अनुसन्धान गर्दा कति हदसम्म हस्तक्षेप गर्न पाउँछ? भन्ने ठूलो प्रश्न जन्मायो।

श्रेष्ठकी पत्नी सरस्वती श्रेष्ठले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेपछि सर्वोच्च अदालतमा यस विषयको न्यायिक परीक्षण सुरु भएको थियो। न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले उपलब्ध कागजात तथा दुवै पक्षको बहसपछि श्रेष्ठलाई हिरासतमा राखिरहन आवश्यक नदेखिएको निष्कर्ष निकालेको हो।

पहिलो, जाहेरीमा उल्लेख गरिएको विवादित तस्बिर जाहेरवालाले नै फेसबुकमा सार्वजनिक गरेको देखिएको र विपक्षीले त्यस तथ्यलाई खण्डन गर्न नसकेको अदालतले उल्लेख गरेको छ। दोस्रो, श्रेष्ठ जनआस्था साप्ताहिकका सम्पादक भए पनि विवादित सामग्री प्रकाशित भएको जनआस्था अनलाइनको सम्पादकीय भूमिकामा उनी रहेको नदेखिएको अदालतको ठहर छ। त्यसैले उनलाई थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको सर्वोच्चले जनाएको छ। तेस्रो, अनुसन्धान आवश्यक नै भए पनि व्यक्तिलाई अनिवार्य रूपमा हिरासतमा राख्नुपर्छ भन्ने हुँदैन। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५ अनुसार हाजिर जमानी वा तारिखमा राखेर पनि अनुसन्धान गर्न सकिने भएकाले सोही विकल्प अपनाउन सर्वोच्चले आदेश दिएको छ।

सञ्चार सामग्री जफत गर्ने प्रहरी कदममाथि पनि प्रश्न

श्रेष्ठ पक्राउ परेपछि उनको घर र जनआस्थाको कार्यालयबाट कम्प्युटर, ल्यापटप, मोबाइल, आइप्याडलगायत सञ्चार उपकरण नियन्त्रणमा लिइएका थिए। सर्वोच्चले ती सामग्री पनि फिर्ता गर्न आदेश दिएको छ। आदेशमा सञ्चारको संवैधानिक स्वतन्त्रता र सञ्चार सामग्रीसम्बन्धी संरक्षणलाई समेत महत्व दिइएको छ। यो पक्ष सामान्य फौजदारी अनुसन्धानभन्दा गम्भीर विषय हो। किनकि पत्रकारको कम्प्युटर, मोबाइल वा कार्यालयका डिजिटल उपकरणमा एउटा समाचारसँग सम्बन्धित प्रमाण मात्र हुँदैनन्। त्यहाँ अन्य स्रोत, सम्पर्क, सूचना, अप्रकाशित सामग्री र पत्रकारका अनुसन्धानका आधारसमेत हुन सक्छन्। त्यसैले अनुसन्धानको नाममा सञ्चार उपकरण नियन्त्रणमा लिँदा कुन सामग्री प्रमाणका लागि आवश्यक हो र कुन सामग्री पत्रकारको स्रोत तथा सम्पादकीय स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित हो भन्ने सीमा स्पष्ट हुनुपर्ने बहस यो घटनाले अघि सारेको छ।

अदालतले संविधानले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरेको स्मरण गराउँदै समाचार प्रकाशित गरेकै आधारमा सम्पादक वा प्रकाशकलाई गिरफ्तार गरी थुनामा राख्न मिल्ने अवस्था नरहेको व्याख्या गरेको छ। तर यसको अर्थ पत्रकारिता कानुनभन्दा माथि हुन्छ भन्ने होइन। व्यक्तिको गोपनीयता, चरित्र, प्रतिष्ठा र सम्मान पनि संविधान तथा कानुनले संरक्षण गरेका अधिकार हुन्। सर्वोच्चले प्रेस स्वतन्त्रता निरपेक्ष नभएको र कानुनले तोकेका अवस्थामा उचित प्रतिबन्ध हुन सक्ने विषय पनि स्पष्ट गरेको छ। सर्वोच्चको आदेशमा विवादित तस्बिर जाहेरवालाले नै फेसबुकमा सार्वजनिक गरेको देखिएको उल्लेख छ। त्यसलाई विपक्षीले खण्डन गर्न नसकेको आधारमा श्रेष्ठलाई थुनामा राखिरहन आवश्यक नदेखिएको हो। सर्वोच्चको अहिलेको आदेशलाई गोपनीयता हननसम्बन्धी अन्तिम फैसला भन्दा पनि ‘श्रेष्ठलाई हिरासतमा राखिरहन आवश्यक छैन’ भन्ने न्यायिक निष्कर्षका रूपमा बुझ्नु उपयुक्त हुन्छ।

समाचार प्रकाशित भएको दुई दिनपछि पत्रकारलाई पक्राउ गर्नु, त्यसपछि घर र कार्यालयमा खानतलासी गरी सञ्चार उपकरण नियन्त्रणमा लिनु र हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्नुले पत्रकार महासंघलगायत सञ्चार क्षेत्रका संस्थाहरूलाई विरोधमा उत्रिन बाध्य बनायो। नेपाल पत्रकार महासंघले समाचारमा चित्त नबुझे प्रेस काउन्सिललगायत सम्बन्धित कानुनी संयन्त्रमार्फत उपचार खोज्न सकिने अवस्थामा राज्य संयन्त्र प्रयोग गरेर पत्रकारलाई पक्राउ गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएको थियो। प्रेस काउन्सिल नेपालले पनि एकातिर प्रेस स्वतन्त्रताको महत्व स्मरण गराउँदै अर्कोतिर पत्रकारिता पेसामा मर्यादा र जिम्मेवारी कायम हुनुपर्ने बताएको थियो। यसले एउटा पुरानो तर अझै समाधान नभएको प्रश्न फेरि उठाएको छ– समाचारको विषयमा चित्त नबुझेको अवस्थामा पहिलो उपचार पत्रकारितासम्बन्धी नियामक निकायमार्फत खोज्ने कि फौजदारी अनुसन्धानबाट सुरु गर्ने?

पछिल्लो समय जनआस्था अनलाइनमा सरकार, प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा सत्तारुढ राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित आलोचनात्मक समाचार र टिप्पणीहरू निरन्तर प्रकाशित हुँदै आएका थिए। यही कारण श्रेष्ठको पक्राउलाई लिएर कतिपय पत्रकार तथा सञ्चार क्षेत्रका व्यक्तिहरूले सरकारी नियतप्रति समेत प्रश्न उठाएका थिए।

सरकारविरुद्ध समाचार लेखेकै कारण श्रेष्ठलाई पक्राउ गरिएको भन्ने आरोप स्वतन्त्र रूपमा प्रमाणित भएको तथ्य होइन। प्रहरीको आधिकारिक दाबी भने वैयक्तिक गोपनीयता हननसम्बन्धी उजुरीमा आधारित अनुसन्धान थियो। त्यसैले राजनीतिक प्रतिशोधको निष्कर्षमा पुग्नुअघि प्रमाण र अनुसन्धानको परिणाम पर्खनुपर्ने हुन्छ। राज्यसत्तासँग आलोचनात्मक सम्बन्ध भएका पत्रकारमाथि फौजदारी अनुसन्धान गर्दा राज्यले आफूले प्रयोग गरेको कानुनी शक्तिको औचित्य अझ बढी पारदर्शी रूपमा प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ। यही लोकतान्त्रिक शासनको मूल परीक्षा हो। सर्वोच्चको आदेशपछि श्रेष्ठ हिरासतबाट बाहिर आएका छन्। उनका घर र कार्यालयबाट बरामद सामग्री फिर्ता गर्न पनि आदेश भएको छ। तर गोपनीयता हननको उजुरीको मूल विषय भने समाप्त भएको छैन।

पत्रकारितालाई पूर्ण स्वतन्त्रता दिइए पनि त्यो स्वतन्त्रता व्यक्तिको मौलिक अधिकारमाथि अतिक्रमण गर्ने लाइसेन्स बन्न हुँदैन। त्यसैगरी व्यक्तिगत गोपनीयताको संरक्षणका नाममा राज्यले समाचार लेख्ने पत्रकारलाई सहजै पक्राउ गर्ने अभ्यास पनि लोकतन्त्रका लागि स्वीकार्य हुन सक्दैन।