हरेक वर्ष मनसुन आउँछ, बाढी र पहिरो आउँछन्, सडक अवरुद्ध हुन्छन्, नागरिक विस्थापित हुन्छन् र दुर्घटनामा निर्दोषले ज्यान गुमाउँछन्। केही दिन राहत, अनुगमन र सरकारी सक्रियताको चर्चा हुन्छ, त्यसपछि सबै कुरा बिस्तारै सेलाउँछ। अर्को वर्ष फेरि उही दृश्य दोहोरिन्छ। यस्तो अवस्थामा एउटा प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ—राज्यको प्राथमिकता वास्तवमै नागरिकको सुरक्षा हो कि राजनीतिक व्यस्तता?

प्राकृतिक विपद् रोक्न सकिँदैन, तर त्यसबाट हुने क्षति घटाउन सकिन्छ। जोखिमयुक्त क्षेत्रको पहिचान, सुरक्षित बस्ती, समयमै पूर्वसूचना, बलियो पूर्वाधार र प्रभावकारी उद्धार संयन्त्र भए धेरै जनधनको क्षति रोक्न सकिन्छ। तर नेपालमा विपद् व्यवस्थापन अझै पनि पूर्वतयारीभन्दा प्रतिक्रियामुखी देखिन्छ। दुर्घटना वा विपद् भएपछि मात्र राज्य सक्रिय हुने प्रवृत्तिले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

सिन्धुलीको सुनकोशी क्षेत्रमा भएको सवारी दुर्घटनाले सडक सुरक्षाको वास्तविक अवस्था फेरि उजागर गरेको छ। सडक विस्तारलाई विकासको सूचक मानिए पनि सुरक्षित सडक निर्माण, नियमित मर्मत, सवारी साधनको परीक्षण र ट्राफिक व्यवस्थापनमा आवश्यक ध्यान पुग्न सकेको छैन। परिणामस्वरूप सामान्य यात्रा पनि जोखिमपूर्ण बन्न पुगेको छ।

यता अर्थतन्त्रले पनि आम नागरिकलाई राहत दिन सकेको छैन। बजार सुस्त छ, साना व्यवसाय संघर्षरत छन्, महँगी बढ्दो छ र रोजगारीका अवसर सीमित छन्। युवाहरूको विदेश पलायन रोकिएको छैन। विकासका तथ्याङ्क प्रस्तुत गरिए पनि नागरिकको दैनिक जीवनमा त्यसको अनुभूति नहुँदासम्म ती तथ्याङ्कको अर्थ सीमित रहन्छ।

लोकतन्त्रको वास्तविक सफलता केवल सरकार परिवर्तनमा होइन, नागरिकको जीवनमा आएको सकारात्मक परिवर्तनमा मापन हुन्छ। नागरिकले कर तिर्छन्, कानुन पालना गर्छन् र राज्यप्रति आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्छन्। बदलामा उनीहरूले सुरक्षित जीवन, सहज सार्वजनिक सेवा, रोजगारीका अवसर र भविष्यप्रति भरोसा खोज्छन्। यही अपेक्षा पूरा गर्न नसक्ने राज्यप्रति विश्वास कमजोर हुनु स्वाभाविक हो।

नेपालसँग सम्भावनाको कमी छैन। तर सम्भावना मात्र पर्याप्त हुँदैन। त्यसलाई परिणाममा रूपान्तरण गर्न स्पष्ट नीति, सुशासन, राजनीतिक इच्छाशक्ति र प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक हुन्छ। अब राजनीतिक बहसभन्दा नागरिकका वास्तविक समस्याले प्राथमिकता पाउनुपर्छ। भाषण होइन, परिणाम खोजिरहेका छन्। राज्यले पनि आफ्नो सफलता सत्ता टिकाउने क्षमताले होइन, नागरिकको जीवन कति सुरक्षित, सम्मानित र समृद्ध बनायो भन्ने आधारमा मापन गर्न सिक्नुपर्छ। लोकतन्त्रको वास्तविक अर्थ पनि यही हो—राज्य नागरिकका लागि हो, नागरिक राज्यका लागि होइन।