बि.पि. पौडेल

नेपालमा संघीयता लागू भएको एक दशक पनि पूरा भइसकेको छैन, तर यसको प्रभावकारिता, खर्च र औचित्यमाथि बहस निरन्तर चलिरहेको छ। पछिल्ला दिनहरूमा केही राजनीतिक शक्तिहरूले संघीय संरचनाको पुनरावलोकन वा खारेजीको विषय उठाइरहेका छन्। यसले संघीयताको भविष्य मात्र होइन, लोकतन्त्रको दिशा र जनताको अधिकारको प्रश्नलाई समेत केन्द्रमा ल्याएको छ।

संघीयता कुनै दल विशेषको एजेन्डा होइन; यो नेपालको संविधानले अंगीकार गरेको शासन प्रणाली हो। लामो राजनीतिक संघर्ष, जनआन्दोलन र समावेशी राज्य संरचनाको मागपछि नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको हो। त्यसैले संघीयताको मूल्याङ्कन गर्दा भावनाभन्दा तथ्य र परिणामलाई आधार बनाउन आवश्यक छ।

संघीयताका समर्थकहरू भन्छन् कि यसले अधिकारलाई काठमाडौंबाट गाउँ–गाउँसम्म पुर्‍याएको छ। स्थानीय सरकारमार्फत नागरिकले आफ्नै क्षेत्रमा निर्णय लिन पाएका छन्। विकास योजना, बजेट र जनप्रतिनिधिमाथिको निगरानी नागरिकको पहुँचमा पुगेको छ। राज्यका विभिन्न तहमा महिलाहरू, दलित, जनजाति र पिछडिएका समुदायको सहभागिता पनि बढेको देखिन्छ।

तर आलोचकहरूको तर्क पनि कमजोर छैन। संघीयतासँगै प्रशासनिक खर्च बढेको, प्रदेश सरकारहरूले अपेक्षित उपलब्धि दिन नसकेको र कतिपय स्थानमा भ्रष्टाचार तथा राजनीतिक भागबण्डा झन् मौलाएको आरोप लाग्ने गरेको छ। जनताले महसुस गर्ने सेवा र परिणाम अपेक्षाअनुसार नदेखिँदा संघीयताको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक पनि हो।

यदि संघीयता खारेज गरियो भने त्यसको प्रत्यक्ष असर शासन प्रणालीमा पर्नेछ। प्रदेश संरचना समाप्त हुने, अधिकार पुनः केन्द्रमा केन्द्रित हुने र संविधानका धेरै व्यवस्थाहरू संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। यसले राज्य पुनः अत्यधिक केन्द्रीकृत बन्ने सम्भावना बढाउन सक्छ। अर्कोतर्फ, समर्थकहरू भने अनावश्यक खर्च कटौती हुने र प्रशासनिक संरचना सरल बन्ने तर्क गर्छन्।

तर मूल प्रश्न संघीयता छ कि छैन भन्ने मात्र होइन। प्रश्न यो हो कि जनताले गुणस्तरीय सेवा पाए कि पाएनन्? विकासको गति बढ्यो कि बढेन? भ्रष्टाचार घट्यो कि बढेन? यदि समस्या कार्यान्वयनमा छ भने समाधान सुधार हुनुपर्छ, संरचना भत्काउने मात्र होइन। कुनै पनि प्रणालीको सफलता त्यसलाई सञ्चालन गर्ने नेतृत्व, नीति र जवाफदेहितामा निर्भर हुन्छ।

नेपालको राजनीतिक बहस अहिले संघीयता जोगाउने र खारेज गर्ने दुई ध्रुवमा सीमित हुन थालेको देखिन्छ। तर देशलाई आवश्यक कुरा भने तथ्यमा आधारित गम्भीर समीक्षा हो। संघीयता सफल भएन भने किन भएन? सफल भएका पक्ष के हुन्? कमजोरी कहाँ छ? यी प्रश्नको उत्तर खोजी नगरी केवल समर्थन वा विरोधमा उभिनु समस्याको स्थायी समाधान हुन सक्दैन।

अन्ततः संघीयताको भविष्य जनताको विश्वास, राजनीतिक इच्छाशक्ति र सुशासनको अभ्यासमा निर्भर रहनेछ। संविधानले दिएको अधिकारलाई प्रभावकारी बनाउने कि पुनः केन्द्रीकरणतर्फ फर्किने भन्ने निर्णय भावनाले होइन, राष्ट्रहित र जनहितको गहिरो मूल्याङ्कनबाट तय हुनुपर्छ। यही नै आजको नेपालको सबैभन्दा महत्वपूर्ण राजनीतिक बहस हो।