सम्पादकीय,

नेपाल यतिबेला अनेकौँ चुनौतीको सामना गरिरहेको छ। एकातिर मनसुनजन्य विपद्का कारण देशका विभिन्न भागमा बाढी, पहिरो र डुबानले जनजीवन प्रभावित बनेको छ भने अर्कोतिर आर्थिक गतिविधिमा अपेक्षित सुधार आउन सकेको छैन। कृषि, पर्यटन, उद्योग, व्यापार, शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत क्षेत्रमा देखिएका समस्याले नागरिकलाई दैनिक रूपमा असर गरिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा सरकार, राजनीतिक दल र राज्यका सबै संयन्त्रको ध्यान जनताका वास्तविक समस्यातर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने अपेक्षा स्वाभाविक हो।

लोकतन्त्रमा राजनीतिक बहस आवश्यक हुन्छ। सरकारका नीति र निर्णयमाथि प्रश्न उठ्नु, प्रतिपक्षले आलोचना गर्नु र नागरिक समाजले आफ्नो धारणा राख्नु स्वस्थ लोकतान्त्रिक अभ्यासका हिस्सा हुन्। तर जब राजनीतिक बहसले जनताका आधारभूत आवश्यकता ओझेलमा पार्न थाल्छ, त्यसले लोकतन्त्रको उद्देश्य नै कमजोर बनाउने खतरा हुन्छ। जनताले अन्ततः खोज्ने कुरा राजनीतिक नाराभन्दा सहज जीवन, सुरक्षित भविष्य र अवसरयुक्त समाज हो।

पछिल्ला केही वर्षमा नेपालले धेरै राजनीतिक परिवर्तन देखिसकेको छ। शासन व्यवस्था परिवर्तन भयो, संविधान बन्यो, संघीय संरचना कार्यान्वयनमा आयो, स्थानीय सरकारहरू बलिया बनाउने प्रयास भए। तर यति धेरै परिवर्तनका बाबजुद आम नागरिकको जीवनमा अपेक्षित परिवर्तन किन आउन सकेन भन्ने प्रश्न अझै जीवित छ। बेरोजगारीको समस्या उस्तै छ, युवाको विदेश पलायन रोकिएको छैन, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माण हुन सकेको छैन, र विकास निर्माणका धेरै आयोजना अझै कछुवाको गतिमा अघि बढिरहेका छन्।

विशेष गरी युवा पुस्ताको निराशा चिन्ताजनक बन्दै गएको छ। शिक्षित युवाले स्वदेशमा अवसर नदेखेर विदेश जाने क्रम बढ्दो छ। यसले केवल श्रमशक्ति बाहिरिएको मात्र होइन, देशको उत्पादन क्षमता, नवप्रवर्तन र भविष्यको आर्थिक आधार पनि कमजोर बनाइरहेको छ। युवालाई रोक्न भावनात्मक भाषण पर्याप्त हुँदैन। उनीहरूलाई गुणस्तरीय शिक्षा, सीप, सम्मानजनक रोजगारी, उद्यमका अवसर र नीतिगत स्थिरता चाहिन्छ। सरकारले यही क्षेत्रमा परिणाममुखी काम गर्न सके मात्र “स्वदेशमै सम्भावना छ” भन्ने विश्वास निर्माण हुन सक्छ।

कृषि नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिए पनि किसानका समस्या वर्षौंदेखि उस्तै छन्। समयमै मल नपाउने, सिँचाइको अभाव, उत्पादन लागत बढ्नु, उचित बजार नपाउनु र प्राकृतिक विपद्को जोखिमले किसान निराश छन्। खेतीलाई सम्मानजनक पेशा बनाउने नीति अझै प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। कृषिमा आत्मनिर्भर बन्ने लक्ष्य भाषणमा सीमित नभई व्यवहारमा उतार्नुपर्ने बेला आएको छ।

मनसुन सुरु भएसँगै बाढी, पहिरो र डुबानले हरेक वर्ष दोहोरिने संकटको रूप लिएको छ। विपद् आएपछि राहत वितरणमा सक्रिय हुने प्रवृत्तिभन्दा विपद् आउनुअघि पूर्वतयारी गर्ने संस्कृतिको विकास अझै हुन सकेको छैन। जोखिमयुक्त बस्तीको व्यवस्थापन, सुरक्षित पूर्वाधार निर्माण, नदी नियन्त्रण, प्रारम्भिक सूचना प्रणाली र स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धिमा लगानी नगरेसम्म यस्ता क्षति दोहोरिइरहनेछन्। प्राकृतिक विपद्लाई केवल प्राकृतिक घटना भनेर पन्छाउन मिल्दैन; समयमै तयारी नगर्नु पनि ठूलो कारण हो।

आर्थिक क्षेत्रमा पनि सुधारको गति अपेक्षाअनुसार छैन। निजी क्षेत्र लगानी विस्तारमा अझै उत्साहित देखिँदैन। बैंकिङ प्रणालीमा तरलता भए पनि उद्योग र उत्पादन क्षेत्रमा त्यसको प्रभाव पर्याप्त देखिएको छैन। साना तथा मझौला व्यवसायहरू सञ्चालनमै कठिनाइ भोगिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा सरकारले नीतिगत स्थिरता, लगानीमैत्री वातावरण र प्रशासनिक झन्झट हटाउने कामलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। आर्थिक समृद्धिको आधार निजी क्षेत्र, उत्पादन र रोजगारी हो भन्ने तथ्यलाई व्यवहारमा उतार्न आवश्यक छ।

सुशासनको विषय अझै उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती, अनियमितता र जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रवृत्तिले राज्यप्रतिको जनविश्वास कमजोर बनाएको छ। कानुन सबैका लागि समान रूपमा लागू भएको अनुभूति नागरिकले गर्न सके मात्र लोकतन्त्रप्रतिको विश्वास बलियो हुन्छ। पारदर्शिता र उत्तरदायित्व कुनै वैकल्पिक विषय होइन, लोकतान्त्रिक शासनको अनिवार्य आधार हो।

राजनीतिक दलहरू पनि आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने अवस्थामा छन्। चुनावका बेला गरिएका प्रतिबद्धता र शासनमा पुगेपछि गरिने कामबीच ठूलो अन्तर देखिनु राम्रो संकेत होइन। सत्ता परिवर्तनलाई उपलब्धि मान्नेभन्दा पनि नीतिगत निरन्तरता, विकासको गति र जनताको जीवनस्तर सुधारलाई सफलताको मापन बनाउनु आवश्यक छ। प्रतिपक्षले पनि केवल विरोधका लागि विरोध होइन, रचनात्मक सुझाव र वैकल्पिक नीति प्रस्तुत गर्ने संस्कार विकास गर्नुपर्छ।

नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम र आम नागरिकको भूमिका पनि कम महत्वपूर्ण छैन। तथ्यमा आधारित बहस, जिम्मेवार अभिव्यक्ति र लोकतान्त्रिक मूल्यको संरक्षण सबैको साझा दायित्व हो। गलत सूचना, अफवाह र अतिरञ्जनाले समाजमा अनावश्यक तनाव सिर्जना गर्न सक्छ। त्यसैले सूचना र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतासँगै जिम्मेवारीको भावना पनि उत्तिकै आवश्यक छ।

आज नेपाललाई नयाँ राजनीतिक नाराभन्दा प्रभावकारी कार्यशैलीको आवश्यकता छ। जनताले विकासको अनुभव गर्न चाहेका छन्, घोषणाको सूची होइन। राज्यका सबै निकायले नागरिकको विश्वास जित्ने गरी काम गर्न सके मात्र लोकतन्त्रको सार्थकता स्थापित हुन्छ। इतिहासले देखाएको छ—विश्वास जित्ने सरकार बलियो हुन्छ, विश्वास गुमाउने सरकार कमजोर बन्छ।

अब समय आरोप–प्रत्यारोपमा अल्झिने होइन, परिणाम दिने हो। जनताको अपेक्षालाई केन्द्रमा राखेर नीति बनाउने, पारदर्शी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने र जवाफदेही शासनको अभ्यास गर्ने हो। नेपालसँग सम्भावना प्रशस्त छन्; आवश्यक छ त केवल इमानदार नेतृत्व, स्पष्ट नीति र दृढ कार्यान्वयन। जनताको विश्वासलाई विकासको आधार बनाउन सकियो भने नेपालले आर्थिक समृद्धि, सामाजिक न्याय र राजनीतिक स्थायित्वतर्फ निश्चित रूपमा नयाँ यात्रा तय गर्न सक्छ।