
काठमाडौं, १ साउन। सरकारले पहिलो १०० दिनभित्र महिलाको सुरक्षित सार्वजनिक आवागमनका लागि निःशुल्क ‘ब्लु बस’ सञ्चालन गर्ने घोषणा गरे पनि निर्धारित समयसम्म सेवा सुरु हुन सकेको छैन। १ साउनदेखि बस सञ्चालन हुने अपेक्षा गरिए पनि आवश्यक प्रक्रिया पूरा नभएकाले योजना अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।
सरकारले प्रारम्भिक चरणमा साझा यातायातका केही बसमार्फत सेवा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको थियो। तर सम्बन्धित निकायबीचको औपचारिक सम्झौता अझै टुंगोमा नपुगेकाले बस सञ्चालन, रुट अनुमति तथा अन्य प्रशासनिक प्रक्रिया अघि बढ्न सकेका छैनन्।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका अनुसार साझा यातायातसँगको सहकार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ र आवश्यक सम्झौता सम्पन्न भएपछि मात्रै सेवा सञ्चालनको प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।
साझा यातायात श्रोतका अनुसार ‘ब्लु बस’ नाम रहे पनि बसको हरियो पहिचान परिवर्तन गरिने छैन। बस निःशुल्क सञ्चालन हुने भएकाले त्यसको सञ्चालन खर्च सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था मिलाइँदै छ।
सरकारले शासकीय सुधारसम्बन्धी सय बुँदे कार्ययोजनाअन्तर्गत सातै प्रदेशमा महिलाका लागि निःशुल्क ब्लु बस सेवा विस्तार गर्ने घोषणा गरेको थियो। पहिलो चरणमै १०० दिनभित्र २५ वटा बस सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखिएको भए पनि हालसम्म एउटा बससमेत सञ्चालनमा आउन सकेको छैन।
योजनाको कार्यान्वयन ढिलाइ भएपछि सरकारको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ। साथै, महिलाका लागि छुट्टै बस सञ्चालन गर्ने अवधारणामाथि पनि विभिन्न तहबाट समर्थन र आलोचना दुवै भइरहेको छ। कतिपयले यसलाई महिला सुरक्षाका लागि सकारात्मक कदम मानेका छन् भने केहीले सार्वजनिक यातायातलाई सबैका लागि सुरक्षित बनाउनु नै दीर्घकालीन समाधान हुने तर्क गरेका छन्।
अब सरकार र साझा यातायातबीचको सम्झौता कहिले सम्पन्न हुन्छ र निःशुल्क सेवा वास्तवमै कहिलेदेखि सञ्चालनमा आउँछ भन्ने विषय सर्वसाधारणको चासोको केन्द्र बनेको छ।










समाचार
नेपालले सुरु गर्यो सुरुङमार्गको नयाँ युग, नागढुङ्गा–सिस्नेखोला सुरुङमार्ग औपचारिक रूपमा उद्घाटन
शेयर बजारमा ३३ अंकको गिरावट: २७०० को विन्दुमा थामियो नेप्से, ६ अर्ब माथिको कारोबार
एमाले–नेकपा बीच प्रदेश सरकारको नयाँ सत्ता समीकरण, पाँच प्रदेशको नेतृत्व टुंगियो
विद्यार्थी आन्दोलनको चर्को दबाबपछि भारतीय शिक्षा मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानद्वारा राजीनामा
नेप्सेमा हरियाली: सूचक १४.१७ अंकले उकालो, कारोबार ४ अर्ब ६९ करोड नाघ्यो
गाउँ–गाउँमा संगठन, जनतामाझ विश्वास: त्रिपुरासुन्दरी–२ मा श्रम संस्कृति पार्टीको नयाँ सुरुआत
सरकारले घुँडा टेक्यो : व्यापक विरोध पछि निजी शिक्षा र स्वास्थ्यमा ३% समता कर फिर्ता
राजनीतिक बहसभन्दा जनजीविकाको सवाल महत्वपूर्ण
पेप्सीकोला टाउनप्लानिङ क्षेत्र किन डुब्यो? प्राकृतिक विपत्ति मात्र होइन अव्यवस्थित शहरीकरण पनि।
तातोपानी राजमार्ग बेहाल: व्यापार प्रभावित, सरकार र संसद मौन?