बि.पि. पौडेल

नेपालको आधुनिक राजनीतिक इतिहास आन्दोलन, संघर्ष र परिवर्तनको निरन्तर यात्राबाट निर्मित भएको छ। विगत तीन दशकभन्दा बढी समयको अवधिमा नेपाली जनताले विभिन्न चरणमा अधिकार, समानता र न्यायका लागि उल्लेखनीय संघर्ष गरेका छन्। प्रत्येक आन्दोलनले आफ्नो समयको आवश्यकता अनुसार नयाँ राजनीतिक चेतना जन्मायो र राज्य व्यवस्थामा महत्वपूर्ण परिवर्तनहरू ल्यायो। तर यति धेरै राजनीतिक उपलब्धिका बाबजुद पनि नागरिकको जीवनस्तरमा अपेक्षित सुधार किन हुन सकेन भन्ने प्रश्न आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ।

वि.सं. २०४६ सालको जनआन्दोलनले नागरिक स्वतन्त्रताको ढोका खोल्यो। दशकौँसम्म सीमित गरिएका अभिव्यक्ति र राजनीतिक अधिकारहरूलाई स्थापित गर्दै बहुदलीय लोकतन्त्रको पुनःस्थापना गरियो। त्यसपछि सुरु भएको सशस्त्र द्वन्द्वले सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक विभेदका मुद्दालाई राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा ल्यायो। वि.सं. २०६२/६३ को जनआन्दोलनले समावेशी लोकतन्त्र, संघीयता र गणतन्त्रको मार्ग प्रशस्त गर्‍यो। यी सबै आन्दोलनहरू परिवर्तनका दृष्टिले ऐतिहासिक थिए।

तर व्यवस्था परिवर्तनसँगै नागरिकले खोजेको सुशासन भने अझै अधुरै छ। संविधान बने, कानुन बने, अधिकारका प्रावधानहरू स्थापित भए, तर व्यवहारमा राज्य संयन्त्र अझै पनि भ्रष्टाचार, नातावाद, ढिलासुस्ती र कमजोर कार्यसम्पादनबाट मुक्त हुन सकेको छैन। आजको नागरिकलाई राजनीतिक भाषणभन्दा बढी प्रभावकारी सेवा, पारदर्शी प्रशासन र उत्तरदायी शासन चाहिएको छ।

यही सन्दर्भमा वर्तमान समयलाई ‘सुशासनको युग’ भन्न सकिन्छ। जनताको मुख्य माग अब नयाँ व्यवस्था होइन, विद्यमान व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउने नेतृत्व हो। तर सुशासनको खोजीका क्रममा एउटा महत्वपूर्ण प्रश्नमाथि पर्याप्त बहस हुन सकेको छैन—सुशासन कसले दिन सक्छ?

राजनीतिक इतिहासले एउटा महत्वपूर्ण शिक्षा दिन्छ। कुनै पनि संरचना भत्काउनु र नयाँ संरचना निर्माण गर्नु दुई फरक क्षमता हुन्। आन्दोलन, विद्रोह वा विरोधले परिवर्तनको ढोका खोल्न सक्छ, तर स्थायी संस्थागत विकासका लागि धैर्यता, दूरदृष्टि, व्यवस्थापन क्षमता, कानुनी संस्कार र उत्तरदायित्व आवश्यक हुन्छ। आक्रोशले व्यवस्था परिवर्तन गर्न सक्छ, तर सुशासन सुनिश्चित गर्न सक्दैन।

दुर्भाग्यवश, हाम्रो राजनीतिक संस्कृतिमा कहिलेकाहीँ आन्दोलनकारी क्षमतालाई नै शासन सञ्चालनको योग्यता ठान्ने प्रवृत्ति देखिन्छ। आन्दोलनको नेतृत्व गर्नु र आधुनिक राज्य सञ्चालन गर्नु समान कुरा होइनन्। राज्य सञ्चालनका लागि नीति निर्माण, आर्थिक व्यवस्थापन, प्रशासनिक दक्षता र कानुनी शासनप्रतिको प्रतिबद्धता आवश्यक हुन्छ। विधिको सम्मान नगर्ने संस्कृतिबाट विधिको शासन बलियो बन्न सक्दैन।

यसैले आजको नागरिक चेतना केवल सुशासनको मागमा सीमित हुनु हुँदैन। नागरिकले नेतृत्व छनोट गर्दा पनि नयाँ मापदण्ड स्थापित गर्न आवश्यक छ। अबको राजनीतिक मूल्यांकन नाराभन्दा कार्यक्षमता, लोकप्रियताभन्दा इमानदारी, र आक्रोशभन्दा परिणाममुखी नेतृत्वको आधारमा हुनुपर्छ। समाजलाई भत्काउने होइन, बनाउने क्षमता भएका व्यक्तिहरूलाई अगाडि ल्याउन सकिए मात्र लोकतान्त्रिक उपलब्धिहरूले वास्तविक अर्थ प्राप्त गर्नेछन्।

नेपालले आन्दोलनको युग धेरै हदसम्म पार गरिसकेको छ। अब देशलाई आवश्यक परेको कुरा संस्थागत स्थिरता, सुशासन र विकास हो। विगतका आन्दोलन र बलिदानहरूको वास्तविक सम्मान पनि त्यतिबेला मात्र हुनेछ, जब नागरिकले अधिकारसँगै उत्तरदायी नेतृत्वको खोजी गर्नेछन् र राज्यले जनअपेक्षा अनुसार परिणाम दिन सक्षम हुनेछ।