काठमाडौं, २८असोज। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद खगेन्द्र सुनारसँग जोडिएको विवादास्पद अडियोले राजनीतिक वृत्त र सामाजिक सञ्जालमा बहस चर्काएको छ। अडियोमा अश्लील गालीगलौज र धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति सुनिने दाबी सार्वजनिक भएपछि सुनारले त्यसलाई कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) लगायतका प्रविधि प्रयोग गरेर बनाइएको झुटो प्रचार बताएका छन्। तर अडियोको वास्तविकता पुष्टि गर्ने स्वतन्त्र प्राविधिक निष्कर्ष सार्वजनिक भइसकेको छैन।

अडियो सार्वजनिक गर्ने जनआस्था साप्ताहिकले त्यसमा सुनारसँग सम्बन्धित गम्भीर आरोप र संवाद रहेको दाबी गरेको छ। सुनारले भने आफूविरुद्ध नियोजित रूपमा चरित्रहत्या गर्न खोजिएको आरोप लगाउँदै सत्यतथ्य छानबिन गर्न पार्टी र सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। उनले आफू छानबिनमा सहयोग गर्न तयार रहेको पनि बताएका छन्। यी आरोप र खण्डनमध्ये कुन तथ्यमा आधारित छ भन्ने निष्कर्ष अनुसन्धानबाटै आउनुपर्छ।

एआईले यस्तो अडियो बनाउन सक्छ?

एआई प्रविधिबाट कुनै व्यक्तिको आवाज नक्कल गर्ने, आफूले लेखेको संवादलाई आवाजमा बदल्ने र कृत्रिम कुराकानी तयार पार्ने प्राविधिक क्षमता उपलब्ध छ। त्यसमा अश्लील शब्द, गालीगलौज वा ‘रगत पिउँछु’ जस्ता हिंसात्मक अभिव्यक्ति राख्न पनि सकिन्छ। तर एआईबाट यस्तो सामग्री बनाउन सकिन्छ भन्दैमा अहिले विवादमा आएको अडियो पनि एआईबाटै बनेको हो भन्ने प्रमाणित हुँदैन। त्यसैगरी, अडियो स्वाभाविक सुनिन्छ भन्दैमा त्यो वास्तविक नै हो भन्ने निष्कर्ष निकाल्न पनि मिल्दैन। वास्तविक आवाज सम्पादन गरेर प्रस्तुत गरिएको हुन सक्ने सम्भावनालाई समेत परीक्षण गर्नुपर्छ। अडियोको मूल स्रोत, रेकर्डिङको निरन्तरता, आवाजका विशेषता, सम्भावित सम्पादन र उपलब्ध अन्य प्रमाणको प्राविधिक परीक्षणबाट मात्रै वास्तविकता पत्ता लगाउन मद्दत पुग्छ। सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको प्रतिलिपि सुनेर मात्र अन्तिम निर्णय गर्नु जोखिमपूर्ण हुन्छ।

समर्थकको बचाउ र आलोचकलाई गाली गर्ने प्रवृत्ति

अडियो सार्वजनिक भएपछि सामाजिक सञ्जालमा सुनारका पक्षमा उभिएका केही व्यक्तिले अडियो सार्वजनिक गर्ने र त्यसलाई सुनारकै आवाज भएको दाबी गर्नेहरूलाई गाली गरेको विषयले पनि प्रश्न उठाएको छ। कुनै राजनीतिक नेताको बचाउ गर्नु समर्थकको अधिकार हो। अडियो नक्कली भएको विश्वास छ भने त्यसको प्राविधिक परीक्षण माग गर्न सकिन्छ। सञ्चारमाध्यमले पर्याप्त प्रमाणबिना कसैलाई दोषी ठहर गर्न खोजेको छ भने त्यसको तथ्यगत आलोचना पनि गर्न सकिन्छ। तर प्रश्न उठाउने व्यक्तिलाई गाली गर्नु, धम्क्याउनु वा व्यक्तिगत रूपमा अपमानित गर्नुले अडियोको सत्यता प्रमाणित गर्दैन। आलोचकले पनि प्रमाणबिना आरोपलाई अन्तिम सत्यका रूपमा प्रस्तुत गर्नु उचित हुँदैन। राजनीतिक आस्था र तथ्यको परीक्षण अलग विषय हुन्। आफ्नो पक्षको नेतामाथि आरोप लाग्दा प्रमाणबिना सबै आरोप झुटा मान्ने र विपक्षीमाथि आरोप लाग्दा प्रमाण नपर्खी दोषी ठहर गर्ने प्रवृत्तिले सार्वजनिक बहसलाई कमजोर बनाउँछ।

कानुनी रूपमा कसलाई के हुन सक्छ?

यो प्रकरणमा अडियो सार्वजनिक गर्ने सञ्चारमाध्यम, त्यसलाई फैलाउने व्यक्ति र अडियोमा आवाज भएको भनिएका सांसद—सबैको कानुनी अवस्था प्रमाण र घटनाको प्रकृतिअनुसार फरक हुन सक्छ।
यदि अडियो वास्तविक भएको पुष्टि भयो भने त्यसमा सुनिने भनिएको धम्की, गालीगलौज वा अन्य व्यवहारले प्रचलित कानुन आकर्षित गर्छ कि गर्दैन भन्ने अनुसन्धान गर्न सकिन्छ। तर अश्लील शब्द सुनिनु मात्रले स्वतः कुनै निश्चित फौजदारी कसुर प्रमाणित गर्दैन। अर्कोतर्फ, कसैले जानीजानी एआई वा अन्य प्रविधिबाट झुटो अडियो बनाएर वास्तविक भन्दै फैलाएको पुष्टि भएमा मानहानि, गोपनीयता उल्लङ्घन वा विद्युतीय माध्यमसम्बन्धी कानुनी जिम्मेवारीको प्रश्न उठ्न सक्छ। त्यस्तै, धम्की दिने वा कानुनले निषेध गरेको ढंगले अपमान गर्ने व्यक्तिमाथि पनि घटनाअनुसार कारबाही हुन सक्छ। नेपालको मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ र विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ का सान्दर्भिक प्रावधान यस विषयमा विचारणीय हुन सक्छन्। यद्यपि, कुन दफा लागू हुन्छ भन्ने कुरा सामग्री, प्रमाण, नियत र घटनाको वास्तविक अवस्थाले निर्धारण गर्छ।

पार्टीको छानबिन पर्याप्त छ?

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सुनारसँग सम्बन्धित सार्वजनिक अडियो र आरोपबारे आन्तरिक छानबिन थालेको छ। पार्टीले छानबिन निष्कर्षमा नपुग्दासम्म उनलाई औपचारिक सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी नहुन निर्देशन दिएको समाचार सार्वजनिक भएको छ। तर पार्टीको आन्तरिक छानबिन र राज्यका निकायबाट हुने कानुनी अनुसन्धान फरक प्रक्रिया हुन्। रास्वपाको छानबिनलाई मात्र अडियोको प्रामाणिकताको अन्तिम प्रमाण मान्न मिल्दैन।
सार्वजनिक विवरणमा अडियोको प्रामाणिकता पुष्टि गर्ने स्वतन्त्र प्राविधिक निष्कर्ष पनि देखिएको छैन। त्यसैले अनुसन्धानको अवस्था र पछिल्लो आधिकारिक निर्णयबारे स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक हुनु आवश्यक छ।

अबको बाटो : आरोप होइन, प्रमाण निर्णायक बनोस्
यो प्रकरणमा पहिलो आवश्यकता अडियोको वास्तविकता पत्ता लगाउनु हो। त्यसका लागि मूल फाइल सुरक्षित राख्ने, आवश्यक प्राविधिक परीक्षण गर्ने, सम्बन्धित व्यक्तिहरूको भनाइ लिने र आरोपसँग सम्बन्धित अन्य प्रमाणको परीक्षण गर्ने प्रक्रिया महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यदि अडियो वास्तविक हो भने त्यसमा उठेका गम्भीर प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ। यदि एआईबाट बनाइएको वा भ्रामक ढंगले सम्पादन गरिएको हो भने त्यसको निर्माण र प्रसारमा संलग्न व्यक्तिको भूमिका पनि अनुसन्धानको विषय बन्नुपर्छ।

सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिमाथि उठेका गम्भीर प्रश्नलाई राजनीतिक प्रतिशोधको आरोप लगाएर मात्र पन्छाउन मिल्दैन। त्यस्तै, अप्रमाणित अडियोलाई आधार बनाएर कसैको प्रतिष्ठामा क्षति पुर्‍याउनु पनि उचित हुँदैन।

अन्ततः यो प्रकरणको फैसला सामाजिक सञ्जालको गाली, समर्थकको बचाउ वा आलोचकको आरोपले होइन, विश्वसनीय प्रमाण र निष्पक्ष छानबिनले गर्नुपर्छ। सत्यतथ्य सार्वजनिक हुनु सांसद सुनारको प्रतिष्ठाका लागि मात्र होइन, आरोपमा जोडिएका अन्य व्यक्तिको न्याय र नागरिकको सूचनाको अधिकारका लागि पनि आवश्यक छ।