काठमाडौं, २२ असोज। दशैँलगायत ठूला चाडपर्वमा खाना पकाउने ग्यासको अभाव हुन नदिन उपभोक्तालाई राहत पुग्ने गरी नयाँ व्यवस्था लागू गर्ने तयारी गरिएको छ। प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार उपभोक्ताले एउटा कम्पनीको खाली सिलिन्डर दिएर अर्को कम्पनीको भरिएको सिलिन्डर लिन सक्नेछन्। नेपाल आयल निगम, ग्यास उद्योगी, बिक्रेता तथा सुरक्षा निकायबीचको समन्वयमा यस्तो व्यवस्था अघि बढाइएको हो। चाडपर्वका बेला ग्यासको माग बढ्ने तर वितरण प्रणालीमा देखिने असहजताका कारण उपभोक्ताले सिलिन्डर पाउन समस्या हुने अवस्थालाई कम गर्नु यसको मुख्य उद्देश्य रहेको बताइएको छ।

हाल अधिकांश उपभोक्ता आफूले नियमित रूपमा प्रयोग गर्दै आएको ब्राण्डकै सिलिन्डर खोज्न बाध्य छन्। कुनै क्षेत्रमा एउटा कम्पनीको ग्यास सहज उपलब्ध भए पनि उपभोक्तासँग अर्को कम्पनीको खाली सिलिन्डर हुँदा तत्काल ग्यास लिन कठिन हुने अवस्था देखिँदै आएको छ। प्रस्तावित नयाँ व्यवस्थाले यही समस्यालाई सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएमा उपभोक्ताले आफूलाई पायक पर्ने बिक्री केन्द्रबाट उपलब्ध जुनसुकै ब्राण्डको भरिएको सिलिन्डर लिन सक्नेछन्। यसका लागि फरक ब्राण्डको सिलिन्डर साट्दा उपभोक्ताबाट अतिरिक्त शुल्क नलिने तयारी गरिएको छ। यसअघि ब्राण्ड परिवर्तन गरी सिलिन्डर साट्नुपर्दा कतिपय अवस्थामा उपभोक्ताले करिब ४ सयदेखि ७ सय रुपैयाँसम्म अतिरिक्त रकम तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताइन्छ। त्यस्तो अतिरिक्त शुल्क हटेमा चाडपर्वका बेला उपभोक्तामाथिको आर्थिक भार घट्नुका साथै ग्यास वितरणमा देखिने कृत्रिम अवरोधसमेत कम हुन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।

नेपालमा ग्यासको समस्या सधैँ उत्पादन वा आयातको अभावसँग मात्र जोडिएको हुँदैन। वितरण प्रणाली, बिक्रेताको स्टक व्यवस्थापन, ब्राण्डअनुसारको सिलिन्डरको उपलब्धता र चाडपर्वमा अचानक बढ्ने मागले पनि उपभोक्तालाई समस्या पार्ने गरेको छ। बजारमा ग्यास उपलब्ध हुँदाहुँदै पनि आफूले प्रयोग गर्ने कम्पनीको सिलिन्डर नपाउँदा उपभोक्ता खाली सिलिन्डर बोकेर बिक्रेता धाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। नयाँ व्यवस्थाले यही ‘ग्यास छ, तर सिलिन्डर छैन’ भन्ने व्यवहारिक समस्या कम गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ। तर व्यवस्था घोषणा गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन। बिक्रेताले कुन ब्राण्डको सिलिन्डर कसरी स्वीकार गर्ने, खाली र भरिएका सिलिन्डरको हिसाब कसरी राख्ने तथा उद्योगबीच यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषय स्पष्ट हुन आवश्यक हुन्छ।

उपभोक्तालाई तत्काल सेवा दिन काठमाडौंका करिब १५ देखि २० वटा मुख्य स्थानमा संयुक्त बिक्री काउन्टर स्थापना गर्ने तयारीसमेत गरिएको छ। यस्ता काउन्टर प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन भएमा विभिन्न ब्राण्डका सिलिन्डर एउटै स्थानबाट उपलब्ध गराउन सकिनेछ। यसले उपभोक्तालाई बिक्रेता खोज्दै हिँड्नुपर्ने बाध्यता घटाउन सक्छ।
विशेषगरी दशैँका बेला काठमाडौं उपत्यकाबाट बाहिर जाने तथा बाहिरबाट काठमाडौं आउने मानिसको आवतजावत बढ्ने भएकाले ग्यासको माग र वितरण व्यवस्थापनमा थप दबाब पर्न सक्छ। त्यसैले मुख्य बजार तथा बढी माग हुने क्षेत्रमा पर्याप्त स्टक राख्नु महत्वपूर्ण हुनेछ।

फरक ब्राण्डका सिलिन्डर साट्ने व्यवस्था ठ्याक्कै कहिलेदेखि लागू हुन्छ भन्ने औपचारिक निर्णय सार्वजनिक भइसकेको छैन। सम्बन्धित निकायबीचको समन्वय र व्यवस्थापनको अन्तिम तयारीपछि कार्यान्वयन मिति तय हुने बताइएको छ। उपभोक्ताका लागि भने मुख्य चासो घोषणा भन्दा पनि यसको व्यवहारिक कार्यान्वयनमा हुनेछ। बिक्री केन्द्रमा पर्याप्त ग्यास उपलब्ध हुने, अतिरिक्त शुल्क नलाग्ने र कुनै एउटा ब्राण्डको सिलिन्डर भएकै कारण उपभोक्ता सेवा पाउनबाट वञ्चित नहुने अवस्था सिर्जना गर्न सके यो व्यवस्था चाडपर्वका बेला प्रभावकारी हुन सक्छ।

चाडपर्वमा ग्यासजस्तो अत्यावश्यक वस्तुको सहज आपूर्ति सुनिश्चित गर्नु केवल उद्योगी वा बिक्रेताको जिम्मेवारी नभई नियामक निकायको बजार अनुगमनसँग पनि जोडिएको विषय हो। त्यसैले नयाँ व्यवस्था लागू भएमा मूल्य, स्टक र वितरणमा अनुगमन पनि सँगसँगै कडा बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।

दशैँमा उपभोक्ताले ग्यासका लागि घण्टौँ लाइन बस्नुपर्ने, एउटा ब्राण्ड खोज्दै बजार चहार्नुपर्ने वा सिलिन्डर साट्दा अतिरिक्त रकम तिर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न सके प्रस्तावित व्यवस्था उपभोक्तामैत्री कदम बन्न सक्छ। अब यसको प्रभावकारिता भने कार्यान्वयन कति व्यवस्थित र पारदर्शी हुन्छ भन्नेमा निर्भर हुनेछ।