प्राकृतिक विपत्तिले जनधनको अकल्पनीय क्षति पुर्‍याएपछि त्यो घाउमा मलम लगाउने काम राज्यको प्रमुख र पहिलो दायित्व हो। तर, जब राज्य संयन्त्र विपद्को बेला पनि गम्भीर बन्न सक्दैन, तब पीडितको पीडա थप गहिरिन पुग्छ। हालै रसुवाको भोटेकोशी र उत्तरगया क्षेत्रमा गएको विनाशकारी बाढी तथा पहिरोले सिर्जना गरेको भयावह परिस्थिति र त्यसपछिको फितलो व्यवस्थापनले हाम्रो राज्य प्रणालीको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। उद्धार र राहतका नाममा कागजी दाबी गरिए पनि धरातलीय यथार्थ भने अत्यन्त पीडादायी र झट्का दिने खालको छ। नेपालीहरूको महान् चाड दसैँको सङ्घारमा समेत नागरिकहरूले खुला आकाशमुनि र अस्थायी शिविरमा दयनीय जीवन बिताउनु पर्ने बाध्यता हुनु लज्जास्पद विषय हो।

उद्धार, प्रविधिको प्रयोग र केही सकारात्मक प्रयासहरू विपद्पछिको यो कठिन घडीमा केही प्राविधिक र मानवीय प्रयासहरू नभएका होइनन्। बाढीमा परी ज्यान गुमाएका र बेपत्ता भएर फेला परेका शवहरूको पहिचान गर्न नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाद्वारा गरिएको डिएनए (DNA) परीक्षण प्रक्रियालाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ। हालसम्म फेला परेका शवहरूमध्ये करिब २५० जनाको डिएनए प्रारम्भिक रूपमा आफन्तसँग मिलेको पाइएको छ, जसले गर्दा वर्षौंसम्म आफ्ना प्रियजनको लासको समेत टुंगो नपाएर छटपटिनुपर्ने परिवारलाई कम्तीमा पनि अन्तिम संस्कार गर्ने बाटो खुलेको छ।

त्यसैगरी, बाढीले मुख्य सडकहरू र पुलहरू भत्काएर यातायात पूर्ण रूपमा विच्छेद गरेका विकट गाउँहरूमा विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP) मार्फत कार्गो ड्रोन प्रयोग गरी खाद्यान्न तथा औषधोपचार पुर्‍याउनु प्रविधिको एक उत्कृष्ट र प्रशंसनीय प्रयोग हो। सुरक्षा निकाय (नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी), राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (NDRRMA) र रेडक्रसजस्ता मानवीय संस्थाहरूको संयुक्त प्रयासले हजारौँ प्रभावितहरूलाई तत्काल उद्धार गरी रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र काठमाडौँका विभिन्न ३० भन्दा बढी होल्डिङ सेन्टर तथा अस्थायी शिविरहरूमा सुरक्षित राख्न मद्दत पुर्‍याएको छ।

सरकारको ढिलासुस्ती र प्रशासनिक अकर्मण्यता तर, प्रारम्भिक उद्धारको चरण पार भएलगत्तै सुरु हुनुपर्ने राहत वितरण, अस्थायी आश्रयको व्यवस्थापन र दीर्घकालीन पुनर्स्थापनाको काममा सरकारले देखाएको ढिलासुस्ती र उदासीनता क्षमायोग्य छैन। प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहत कोष तथा अन्य सरकारी निकायबाट विभिन्न राहत र पुनस्थापनाका प्याकेजहरूको घोषणा त गरियो, तर ती घोषणा कागजमा सीमित रहे। प्रशासनिक जटिलता, झन्झटिलो कागजी प्रक्रिया, र मन्त्रालय तथा विभागहरूबीचको कमजोर अन्तर-निकाय समन्वयका कारण वास्तविक पीडितहरूले अहिलेसम्म पनि राज्यको राहतको अनुभूति गर्न पाएका छैनन्।

वर्षायाम सकिएर चाडपर्व भित्रिसक्दा पनि बाढीपीडितहरू त्रिपालमुनि र अस्थायी शिविरमा भोक, प्यास, चिसो र अभावसँग जुधिरहेका छन्। आफन्त गुमाएको गहिरो शोक, घरबारविहीन बन्नुपरेको पीडा र भविष्यको अनिश्चितता बोकेर बाँचिरहेका नागरिकहरूलाई दसैँजस्तो उल्लासपूर्ण चाड मनाउने कुनै रहर वा वातावरण छैन। बरु, उनीहरूका लागि चाडपर्व थप भारी बनेर आएको छ। सरकार सिंहदरबारको कोठामा बसेर तथ्यांक संकलन र कार्यविधि बनाउने खेलमै अल्झिरहँदा नागरिकहरू भोकभोकै पालमुनि रात काट्न बाध्य हुनु राज्यको लाचारी बाहेक केही होइन।

राहत वितरणमा विभेद र अपारदर्शिता यसका साथै, अस्थायी शिविरहरूमा आश्रय लिइरहेका बाढीपीडितहरूबाट आएका गुनासाहरूले झनै गम्भीर स्थिति उजागर गरेका छन्। राहत वितरण प्रक्रिया न त पारदर्शी छ, न त न्यायपूर्ण नै। राजनीतिक पहुँच, पावर र चिनजानका आधारमा राहतका सामग्रीहरू सीमित व्यक्तिहरूको हातमा पुग्ने गरेको तर वास्तविक रूपमा सर्वस्व गुमाएका अति विपन्न पीडितहरू राहतबाट वञ्चित हुनुपरेको व्यापक जनगुनासो छ। विपद्को यो बेलामा समेत भ्रष्टाचार, पक्षपात र लापरबाही हुनु मानवता विरुद्धको अपराधसरह हो। राज्य संयन्त्रले वितरण प्रणालीलाई चुस्त र एकद्वार प्रणालीमार्फत पारदर्शी बनाउन नसक्दा पीडितहरूको घाउमा नुनचूक छर्किएको छ।

अबको बाटो र निष्कर्ष रसुवाको यो विपद्ले हामीलाई आगामी दिनका लागि ठूलो पाठ सिकाइसकेको छ। अब कागजी आश्वासन र लामा भाषणले पीडितको पेट भरिँदैन र उनीहरूको घर पनि बन्दैन। दसैँको यो पवित्र र खुसीको बेलामा बाढीपीडितका आँशु पुछ्ने दायित्व सरकारको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ।

पहिलो कुरा, सरकारले घोषणा गरेका अस्थायी भाडा सहयोग, नगद राहत र खाद्यान्न प्याकेजहरू कुनै पनि प्रशासनिक उल्झनबिना तत्काल पीडितहरूको हात-हातमा पुर्‍याइनुपर्छ। दोस्रो, राहत वितरणमा देखिएका सबै प्रकारका ढिलासुस्ती, अनियमितता र पक्षपातलाई कूटनीतिक रूपमा होइन, कडा प्रशासनिक कारबाहीमार्फत अन्त्य गरिनुपर्दछ। तेस्रो, हिउँदको चिसो सुरु हुन अगावै बाढीले उजाडेका बस्तीहरूको भौगर्भिक अध्ययन गरी सुरक्षित स्थानमा दीर्घकालीन पुनर्स्थापना र आवास निर्माणको ठोस काम तत्काल अघि बढाइनुपर्छ।

प्रविधिको प्रयोग र उद्धारको तत्परतामा देखिएका सकारात्मक प्रयासहरूलाई निरन्तरता दिँदै गर्दा, सरकारी तहमा देखिएका सुस्तता र अकर्मण्यतालाई तत्काल सुधार गरियोस्। बाढीपीडितलाई केवल आश्वासन होइन, सम्मानजनक जीवन र न्यायपूर्ण पुनर्स्थापनाको वास्तविक अनुभूति गराउनु नै आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो।