सरकारी आपूर्ति रोकिँदा बजारमा निजी व्यापारीको भर, मूल्य थप बढ्न सक्ने चिन्ता

काठमाडौं, १८ असोज। दशैंको समयमा नेपाली उपभोक्ताले परम्परागत रूपमा खोज्ने भेडा–च्याङ्ग्राको आपूर्तिमा यस वर्ष सरकारी उपस्थिति नहुने भएको छ। खाद्य संस्थानमार्फत तिब्बतबाट भेडा–च्याङ्ग्रा ल्याउने परम्परा यसपटक रोकिँदा दशैंको मासुको बजार प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुने देखिएको छ।

दशैंमा विशेषगरी काठमाडौं उपत्यकासहित देशका विभिन्न शहरमा भेडा–च्याङ्ग्राको माग उच्च हुने गर्छ। तर सरकारी निकायबाट ठूलो परिमाणमा भेडा–च्याङ्ग्रा बजारमा नआउँदा यस वर्ष उपभोक्ताको माग धान्ने जिम्मेवारी निजी व्यापारी र स्थानीय आपूर्तिमा बढी निर्भर हुनेछ। यसको पहिलो असर मूल्यमा पर्न सक्ने देखिन्छ। सरकारी संस्थानले ठूलो परिमाणमा पशु बजारमा ल्याउँदा निजी व्यापारीबीच पनि प्रतिस्पर्धा बढ्ने र बजारमा आपूर्ति विस्तार हुने अवस्था रहन्छ। तर सरकारी खरिद तथा बिक्री नहुँदा बजारमा उपलब्ध पशुको संख्या सीमित भएमा माग र आपूर्तिको असन्तुलनले मूल्य बढाउन सक्ने जोखिम हुन्छ।

‘सरकारी बिक्री’ नहुँदा बजारको सन्दर्भ मूल्य पनि हराउने

खाद्य संस्थानको दशैं लक्षित बिक्री केवल पशु आपूर्तिको विषय मात्र होइन। सरकारी निकायले बिक्री गर्ने मूल्यले निजी बजारका लागि समेत एउटा सन्दर्भ मूल्य सिर्जना गर्छ। सरकारी बिक्री नहुँदा निजी व्यापारीले निर्धारण गर्ने मूल्य नै उपभोक्ताका लागि मुख्य आधार बन्न सक्छ। यसले व्यापारीअनुसार मूल्य फरक पर्ने, मोलमोलाइ बढ्ने र उपभोक्ताले विगतको तुलनामा महँगो मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्नेछ। विशेषगरी दशैं नजिकिँदै जाँदा माग एकैपटक बढ्ने भएकाले सीमित आपूर्तिको फाइदा उठाउँदै मूल्य बढाउने प्रवृत्ति देखिएमा उपभोक्तामाथि थप आर्थिक भार पर्न सक्छ।

मध्यमवर्गीय परिवारको दशैं बजेटमा थप दबाब

दशैं नेपाली परिवारका लागि धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्व मात्र होइन, ठूलो उपभोग हुने समय पनि हो। कपडा, यात्रा, खाद्यान्न, मासु तथा अन्य आवश्यक सामग्रीमा परिवारको खर्च बढ्ने समयमा भेडा–च्याङ्ग्राको मूल्य बढे त्यसको असर विशेषगरी सीमित आम्दानी भएका परिवारमा पर्नेछ। पहिल्यै दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धिको दबाबमा रहेका उपभोक्ताका लागि दशैंको मासुको खर्च थप बढ्नु भनेको पर्व मनाउने बजेटमै पुनःसमायोजन गर्नुपर्ने अवस्था हो। त्यसैले यस वर्ष भेडा–च्याङ्ग्रा बजारमा सरकारी उपस्थिति नहुँदा प्रश्न केवल ‘च्याङ्ग्रा पाइन्छ कि पाइँदैन?’ भन्ने मात्र होइन, ‘कति मूल्यमा पाइन्छ?’ भन्ने पनि बनेको छ।

स्थानीय उत्पादनले धान्ला त माग?

सरकारी संस्थानले तिब्बतबाट भेडा–च्याङ्ग्रा नल्याए पनि बजारमा स्थानीय तथा निजी क्षेत्रबाट आपूर्ति हुने सम्भावना रहन्छ। हिमाली तथा उच्च पहाडी जिल्लाबाट आउने भेडा–च्याङ्ग्राले बजारको माग धान्ने प्रयास गर्नेछन्। तर दशैंमा एकैपटक बढ्ने मागको तुलनामा आपूर्ति पर्याप्त हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुनेछ। यदि निजी क्षेत्रको आपूर्ति पर्याप्त भएमा सरकारी आयात नहुँदा पनि बजारमा ठूलो अभाव नहुन सक्छ। तर आपूर्ति कमजोर भयो भने सीमित पशुका कारण मूल्यमा थप दबाब आउन सक्छ।

उपभोक्ताको प्रश्न : विकल्प के?

सरकारी संस्थानको भेडा–च्याङ्ग्रा बिक्री रोकिँदा उपभोक्तासँग स्थानीय बजारबाटै खरिद गर्नुको विकल्प सीमित हुनेछ। त्यसैले सम्बन्धित निकायले बजारमा पर्याप्त आपूर्ति छ कि छैन, व्यापारीले मनपरी मूल्य तोकेका छन् कि छैनन् र उपभोक्तामाथि कृत्रिम अभाव सिर्जना गरिएको छ कि छैन भन्ने विषयमा अनुगमन गर्नुपर्ने देखिन्छ।
दशैंमा मासुको माग बढ्ने निश्चित भए पनि त्यसको नाममा बजारमा कृत्रिम अभाव वा अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि हुन नदिन बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उपभोक्ताको अपेक्षा छ।

यस वर्ष तिब्बतबाट सरकारी तवरमा भेडा–च्याङ्ग्रा नआउँदा दशैंको थालीमा मासुको अभाव हुन्छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने अवस्था छैन। तर सरकारी आपूर्ति हटेपछि बजारको भार निजी क्षेत्रमाथि सर्ने र त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव मूल्यमा पर्न सक्ने सम्भावना भने बेवास्ता गर्न सकिँदैन।
दशैं नजिकिँदै जाँदा अब बजारले देखाउने वास्तविक तस्वीरले नै यो वर्षको भेडा–च्याङ्ग्राको मूल्य र उपभोक्तामाथिको आर्थिक भार कति बढ्छ भन्ने निर्धारण गर्नेछ।