काठमाडौं — प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले देशका सबै सात प्रदेशमा सुविधासम्पन्न बर्न (जलन) उपचार केन्द्र स्थापना गर्ने प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका छन्। गम्भीर जलनका बिरामीले समयमै गुणस्तरीय उपचार पाउन सकून् भन्ने उद्देश्यले यस्तो योजना अघि सारिएको हो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपतिहरूसँग भएको छलफलमा उनले सरकारी अस्पतालहरूमा रहेका बर्न वार्डलाई थप सुदृढ र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक योजना कार्यान्वयन गर्न पनि जोड दिएका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहले जलनका बिरामीको उपचारमा ढिलाइ नहोस् भन्ने उद्देश्यले संघ, प्रदेश सरकार तथा स्वास्थ्य संस्थाबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको उल्लेख गरे। साथै नागरिकले सहज, गुणस्तरीय र विश्वासिलो स्वास्थ्य सेवा पाउने वातावरण सिर्जना गर्नु सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताए।
उनले अस्पतालको सरसफाइ, सेवा प्रवाहको गुणस्तर, डिजिटल प्रविधिको प्रभावकारी प्रयोग तथा सुशासनको कार्यान्वयनलाई थप मजबुत बनाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिए।
स्वास्थ्य सेवामा आर्थिक रूपमा कमजोर, विपन्न तथा असहाय नागरिकको पहुँच विस्तार गर्न निजी अस्पतालहरूले आफ्नो ओपिडी सेवाको कम्तीमा १० प्रतिशत हिस्सा सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउने व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न पनि उनले जोड दिएका छन्।
छलफलका क्रममा विभिन्न स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले अपनाएका सफल अभ्यासलाई एकअर्कासँग आदानप्रदान गरी स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुधार गर्नुपर्ने सुझाव प्रधानमन्त्री शाहले दिए। प्रतिष्ठानहरूको स्वामित्वमा रहेका जग्गा अतिक्रमणका समस्या कानुनी प्रक्रिया र सम्बन्धित निकायसँगको समन्वयमार्फत समाधान गरिने प्रतिबद्धता पनि उनले व्यक्त गरे।
बैठकमा उपकुलपतिहरूले चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि, विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा विस्तार, दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापन, अनुसन्धान प्रवर्द्धन, अस्पताल पूर्वाधार विकास तथा स्वास्थ्य सेवाको डिजिटल रूपान्तरणका विषयमा आफ्ना सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए। साथै केही प्रतिष्ठानको जग्गा अतिक्रमणका कारण संस्थागत विकासमा परेको असरबारे पनि प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराइएको थियो।
छलफलमा पाटन, राप्ती, पोखरा, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) का उपकुलपतिहरूको सहभागिता रहेको थियो।