मध्यरातको नियन्त्रणदेखि केही घण्टामै रिहाइसम्मले उठाएका प्रश्न– ‘जेनजी थ्रेट’को आधार के?

काठमाडौं, १२ असोज। पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणालाई मध्यरातमा निवासबाट नियन्त्रणमा लिएर केही घण्टामै रिहा गरिएको घटनाले सरकारको कार्यशैली, प्रहरीको अधिकार प्रयोग र ‘जेनजी’को नाममा गरिएको सुरक्षा दाबीमाथि प्रश्न उठाएको छ। आइतबार बिहान करिब ३ बजे काठमाडौंको महाराजगञ्जस्थित निवासबाट राणालाई काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले टेकु पुर्‍याएको थियो। सुरुमा घटनालाई ‘पक्राउ’ भनिए पनि प्रहरीले पछि राणालाई आपराधिक मुद्दामा पक्राउ नगरिएको, सम्भावित सुरक्षा जोखिमका कारण सुरक्षित स्थानमा लगिएको जनाएको थियो।
तर राणाविरुद्ध कुनै मुद्दा चलाउने योजना नभएको बताइएपछि प्रश्न थपिएको छ—यदि आपराधिक अनुसन्धान थिएन भने अपराध अनुसन्धान कार्यालयकै टोलीले उनलाई मध्यरातमा किन नियन्त्रणमा लियो?

‘जेनजीबाट थ्रेट’—आधार के?
प्रहरीले राणामाथि सम्भावित भौतिक आक्रमणको जोखिम रहेको सूचना आएको जनाएको छ। केही विवरणमा उक्त जोखिम ‘जेनजी’सँग सम्बन्धित हुनसक्ने उल्लेख भए पनि खतरा कसबाट, कस्तो प्रकृतिको र कति गम्भीर थियो भन्ने विस्तृत आधार सार्वजनिक गरिएको छैन।

यसै विषयमा जेनजी अभियन्ताहरूले सरकारसँग प्रश्न गरेका छन्। रक्षा बमले जेनजीको नाममा सुरक्षा खतरा देखाएर राज्यशक्ति प्रयोग गरिएको हो कि भन्दै प्रश्न उठाएकी छन्। मिराज ढुंगानाले ‘चोलेन्द्रलाई थ्रेट दिने प्रधानमन्त्री जेनजी कि गृहमन्त्री जेनजी?’ भन्दै प्रहरीको दाबीमाथि व्यंग्य गरेका छन्।
माजिद अन्सारीले ‘कुन ग्याङका जेनजी हुन्?’ भन्दै खतरा देखाउने समूहको पहिचान सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्। अर्का अभियन्ता अर्नव चौधरीले ‘सुरक्षा थ्रेट गर्ने जेनजी, सहिद जेनजी, पक्राउ परेका जेनजी, सरकारका जेनजी र सडकका जेनजी—कुन चाहिँ हो?’ भन्दै प्रश्न गरेका छन्।

पक्राउ थियो कि सुरक्षा व्यवस्थापन?
घटनाको कानुनी पक्ष पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। यदि राणालाई आपराधिक अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरिएको हो भने त्यसको कानुनी आधार, कसुर र पक्राउको प्रक्रिया स्पष्ट हुनुपर्ने प्रश्न उठ्छ। तर यदि उनी केवल सुरक्षा जोखिमका कारण सुरक्षित स्थानमा लगिएका हुन् भने मध्यरातमा घरबाट प्रहरी कार्यालयमा लैजानुपर्ने आवश्यकता र कानुनी–प्रशासनिक आधार के थियो? भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ। झन् महत्वपूर्ण कुरा, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको टोली राणाको अवस्थाबारे अनुगमन गर्न टेकु पुगे पनि करिब ४५ मिनेट गेटमै रोकिएको र उनीसँग भेट्न नदिइएको विवरण सार्वजनिक भएको छ। आयोगको टोली राणालाई नभेटी फर्किएको बताइएको छ।

विगतको विवादले वर्तमान प्रक्रिया बदल्न मिल्छ?
राणा प्रधानन्यायाधीश हुँदा न्यायपालिकाको नेतृत्व र उनको कार्यशैलीलाई लिएर गम्भीर विवाद भएका थिए। उनीविरुद्ध प्रतिनिधिसभामा महाभियोग प्रस्तावसमेत दर्ता भएको थियो।
तर विगतमा विवादित व्यक्ति हुनु र वर्तमानमा राज्यले उनलाई नियन्त्रणमा लिन अपनाउनुपर्ने कानुनी प्रक्रिया फरक विषय हुन्। कुनै व्यक्तिमाथि विगतमा आरोप वा विवाद रहेको कारण मात्र वर्तमानमा कानुनी प्रक्रिया छल्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्न यस घटनाले उठाएको छ।

उनलाई नियन्त्रणमा लिने लिखित आदेश कसले दिएको थियो?
पक्राउ पुर्जी नभए नियन्त्रणको कानुनी आधार के थियो?
‘जेनजी थ्रेट’सम्बन्धी सूचना कहाँबाट आएको थियो?
खतरा वास्तविक थियो भने निवासमै सुरक्षा किन दिइएन?
अपराध अनुसन्धान कार्यालयकै टोली किन परिचालन भयो?
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको टोलीलाई भेट्न किन दिइएन?
केही घण्टामै कुनै मुद्दा नचलाइकन रिहा गर्नुपर्ने अवस्था किन आयो भन्ने प्रश्न टडकारो रुपमा उठेकोछ।