बि.पी. पौडेल

नेपाल–चीन सीमावर्ती लाङटाङ–रसुवागढी क्षेत्रमा हालै घटेको विनाशकारी घटना सामान्य झरीपछिको बाढी मात्र होइन। यो हिमाली क्षेत्रमा तीव्र रूपमा बढिरहेको जलवायु परिवर्तन र त्यसले निम्त्याएको भूगर्भीय जोखिमको गम्भीर पूर्वसंकेत हो।

प्रारम्भिक वैज्ञानिक अध्ययनहरूका अनुसार उच्च हिमाली भागमा नित्य जमेर रहेको बरफ पग्लिएपछि चट्टान र हिमनदीका ठूला अंश आकस्मिक रूपमा खसेका थिए। यसरी खसेको माटो, ढुङ्गा र बरफको लेदोले लेन्डे खोलामा अस्थायी बाँध सिर्जना गर्‍यो। जब पानीको चाप थामिन नसकेर उक्त बाँध फुट्यो, तल्लो तटीय क्षेत्रमा विनाशकारी बाढीको रूपमा उर्लियो। घटनाका क्रममा माथिबाट खसेको ठूलो पहिरोका कारण उत्पन्न भूगर्भीय तरङ्गलाई सुरुमा भूकम्प मानिए पनि यो वास्तवमा हिमाली धरातल कमजोर भएर घटेको शृङ्खलाबद्ध विपद् थियो।

यस घटनाले हाम्रा पूर्वाधार निर्माणको ढाँचा र नीतिगत कमजोरीमाथि सोझो प्रश्न उठाएको छ।

अव्यवस्थित पूर्वाधार र पूर्वसूचनाको अभाव रसुवागढी नाका, मितेरी पुल, भन्सार तथा सुक्खा बन्दरगाह, जलविद्युत् आयोजना र सडक सञ्जाल जस्ता अर्बौंका पूर्वाधारहरू जोखिमयुक्त नदी किनारमै अवस्थित छन्। पर्याप्त भूगर्भीय अध्ययन, जोखिम मूल्याङ्कन र बाढीको सम्भावित मार्गको ख्याल नगरी बनाइएका यस्ता संरचनाले क्षतिलाई अझ दोब्बर बनाइरहेका छन्।

अर्कोतर्फ, यस्ता हिमाली विपद् यति तीव्र गतिमा हुन्छन् कि तल्लो क्षेत्रका मानिसले सुरक्षित स्थानमा जाने समयसम्म पाउँदैनन्। त्यसैले परम्परागत जलसतह मापन केन्द्रले मात्र अब काम गर्दैन। हामीलाई अन्तरिक्ष प्रविधि, स्वचालित मौसम केन्द्र र भूगर्भीय तरङ्ग निगरानी प्रणाली एकीकृत गरिएको ‘आधुनिक बहु-विपद् पूर्वसूचना प्रणाली’ तत्काल आवश्यक छ।

अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति र जलवायु न्याय सीमावर्ती हिमाली क्षेत्रको विपद् कुनै एउटा देशको सीमाभित्र मात्र सीमित रहँदैन। त्यसैले नेपाल र चीनबीच सीमावर्ती हिमताल, हिमनदी र भूगर्भीय जोखिमबारे ‘तुरुन्तका तुरुन्तै सूचना आदानप्रदान गर्ने स्थायी संयन्त्र’ स्थापना हुनु अपरिहार्य छ।

विश्वव्यापी रूपमा वायुमण्डल धमिल्याउने ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान शून्यप्रायः छ। तर, जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा ठूलो मार हाम्रा हिमालहरूले खेपिरहेका छन्। यो नेपालका लागि सोझै ‘जलवायु न्याय’ को विषय हो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु सम्मेलन लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालले हिमाली सङ्कटलाई जोडदार रूपमा उठाउनुपर्छ र ‘हानि तथा नोक्सानी’ कोषबाट न्यायोचित वित्तीय सहायता प्राप्त गर्न कूटनीतिक पहल तेज बनाउनुपर्छ।

अबको बाटो विपद् आएपछि उद्धार र राहतमा मात्र सीमित हुने नेपालको परम्परागत सोच अब बदल्नैपर्छ। जोखिमयुक्त क्षेत्रमा विकासका नयाँ आयोजना रोक्ने, पुराना संरचनाको पुनः जोखिम मूल्याङ्कन गरी स्थानान्तरण वा सुदृढीकरण गर्ने र वैज्ञानिक तथ्यमा आधारित पूर्वाधार नीति लागू गर्नु नै अबको निर्विकल्प बाटो हो।

लाङटाङ–रसुवागढीको घटना प्रकृतिले दिएको ठूलो चेतावनी र सचेत हुने अन्तिम अवसर दुवै हो। हिमालको यो रोदनलाई समयमै नसुन्ने हो भने भविष्यमा यसभन्दा अझ भयावह मानवीय र भौतिक क्षति व्यहोर्न हामी बाध्य हुनेछौँ।