काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन अब केवल सरसफाइको प्राविधिक विषय मात्र रहेन। यो वातावरण, जनस्वास्थ्य, सुशासन र राजनीतिक नेतृत्वको प्रतिबद्धतासँग जोडिएको गम्भीर प्रश्न बनेको छ। दीर्घकालीन सोचसहित निर्माण गरिएको बञ्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइट अपेक्षाभन्दा निकै छिटो भरिन थाल्नुले हाम्रो फोहोर व्यवस्थापन प्रणालीको गम्भीर कमजोरी उजागर गरेको छ।

उपत्यकाबाट दैनिक ठूलो मात्रामा उत्पादन हुने फोहोरलाई स्रोतमै वर्गीकरण, पुनःप्रयोग र प्रशोधन नगरी एउटै ठाउँमा लैजाने प्रवृत्तिले बञ्चरेडाँडामाथि अत्यधिक दबाब सिर्जना गरेको छ। कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याउने नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नहुनु, कम्पोस्टिङ र रिसाइक्लिङको पर्याप्त व्यवस्था नहुनु तथा वैज्ञानिक ल्यान्डफिल व्यवस्थापन कमजोर हुनु यसका मुख्य कारण हुन्।

यसको प्रत्यक्ष असर बञ्चरेडाँडा र सिसडोलका स्थानीय बासिन्दाले वर्षौंदेखि भोग्दै आएका छन्। दुर्गन्ध, वायु तथा जल प्रदूषण, लेचेट (फोहोरबाट निस्कने रसायनयुक्त पानी) र त्यसले निम्त्याएको स्वास्थ्य जोखिमलाई सामान्य मान्न सकिँदैन। फोहोर व्यवस्थापनका नाममा प्रभावित नागरिकको स्वास्थ्य र वातावरणलाई निरन्तर जोखिममा राख्नु राज्यको दिगो समाधान हुन सक्दैन।

चुनावी एजेन्डादेखि नेतृत्वको जिम्मेवारीसम्म

बञ्चरेडाँडाको समस्या काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) को राजनीतिक यात्रासँग पनि प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो। मेयर निर्वाचनका बेला काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापन र बञ्चरेडाँडाका बासिन्दाका समस्या प्रमुख चुनावी मुद्दा बनेका थिए। वैज्ञानिक र दीर्घकालीन समाधानका लागि गरिएका प्रतिबद्धताले नागरिकमा नयाँ आशा जगाएको थियो।

त्यसैले आज प्रश्न उठ्नु स्वभाविक छ हिजो चुनावी एजेन्डाको केन्द्रमा रहेको बञ्चरेडाँडाको समस्या आज बालेन शाह प्रधानमन्त्री हुदा पनि कार्यान्वयनको प्राथमिकतामा किन सुस्त देखिन्छ? फोहोर उठाएर बञ्चरेडाँडा पुर्‍याउनु मात्रै दीर्घकालीन समाधान होइन। समस्या फोहोर सङ्कलनमा मात्र होइन, फोहोर उत्पादन, प्रशोधन र पुनःप्रयोगसम्मको सिङ्गो चक्रमा छ।आज बञ्चरेडाँडामा फोहोर थुपार्ने र भोलि अर्को विकल्प खोज्ने प्रवृत्तिले समस्याको समाधान गर्दैन, केवल समस्यालाई स्थानान्तरण मात्र गर्छ। त्यसैले अब परम्परागत ‘डम्पिङ’ होइन, आधुनिक र वैज्ञानिक व्यवस्थापन अनिवार्य भइसकेको छ।

अबको बाटो

काठमाडौं उपत्यकाले अब ‘फोहोर कहाँ फाल्ने?’ भन्दा पनि ‘फोहोर कसरी घटाउने र त्यसलाई कसरी स्रोतमा परिणत गर्ने?’ भन्ने प्रश्नमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ।

यसका लागि:

• घर, कार्यालय, होटल तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानबाटै कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याउने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गरिनुपर्छ।
• कुहिने फोहोरबाट कम्पोस्ट मल तथा बायोग्यास उत्पादन गर्ने र पुनःप्रयोग हुने सामग्रीलाई रिसाइक्लिङ उद्योगसँग जोड्नुपर्छ।
• बाँकी रहेका अवशेषका लागि मात्रै आधुनिक ल्यान्डफिल तथा Waste-to-Energy (फोहोरबाट ऊर्जा) जस्ता प्रविधिको प्रयोग बढाउनुपर्छ।
• बञ्चरेडाँडा र सिसडोलका स्थानीय बासिन्दासँग गरिएका स्वास्थ्य, पूर्वाधार र मुआब्जासम्बन्धी प्रतिबद्धता समयमै पूरा गर्नु राज्यको दायित्व हो।

नतिजामुखी कदमको आवश्यकता

बञ्चरेडाँडाको समस्या काठमाडौं महानगरपालिकाको मात्र एकाधिकार वा जिम्मेवारी होइन। यो संघीय सरकार, उपत्यकाका अन्य स्थानीय तह, निजी क्षेत्र र आम नागरिक सबैको साझा दायित्व हो। तर, नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेको निकायले आफ्ना विगतका प्रतिबद्धता र वर्तमान कार्यसम्पादनबीचको दूरीबारे स्पष्ट पार्न सक्नुपर्छ।

मुख्य प्रश्न यही हो—हिजो परिवर्तनको प्रमुख एजेन्डा बनेको बञ्चरेडाँडाको स्थायी समाधानका लागि आज के-कस्ता ठोस कदम चालिएका छन्?

अब आश्वासन र सामयिक व्यवस्थापनभन्दा अघि बढेर दिगो परिणाम देखाउने समय आएको छ। फोहोरलाई वातावरणीय बोझ होइन, आर्थिक सम्भावना र स्रोतका रूपमा हेर्ने स्पष्ट नीतिको खाँचो छ।

बञ्चरेडाँडाको संकट एउटा ल्यान्डफिल साइटको मात्र समस्या होइन; यो हाम्रो प्रशासनिक दक्षता र राजनीतिक प्रतिबद्धताको परीक्षा हो। फोहोर थुपारेर समस्या टर्दैन, समस्या केवल अर्को ठाउँमा सर्छ। काठमाडौंलाई फोहोरको थुप्रोबाट मुक्त बनाउन अब भाषण र आश्वासन होइन, ठोस नीति, चुस्त समन्वय र परिणाममुखी कार्यान्वयन चाहिन्छ।

बि. पी. पौडेल