काठमाडौं । भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीले नेपालमा सिर्जना गरेको मानवीय संकट अब उद्धारको चरणबाट पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणको चरणमा प्रवेश गरेको छ। तर राज्यका लागि उद्धारको चरण सकिए पनि हजारौँ परिवारका लागि आफ्ना आफन्तको खोजी भने अझै सकिएको छैन। गत अगस्ट २६ मा आएको विनाशकारी बाढीपछि कम्तीमा १ हजार ४ सय ५५ जनाको मृत्यु भएको र ५ हजार २ सय ८५ जना अझै बेपत्ता रहेको संशोधित विवरण अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्थाहरूले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको तथ्यांक उद्धृत गर्दै सार्वजनिक गरेका छन्। सरकारले करिब ४० दिनसम्म सञ्चालन गरेको सक्रिय खोज तथा उद्धार अभियान अन्त्य गरेर अब पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणमा केन्द्रित हुने निर्णय गरेको छ। तर यही निर्णयले एउटा गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ—शव फेला नपरेका हजारौँ मानिसको खोजी अन्त्य गर्नु राज्यको बाध्यता हो कि नागरिकप्रतिको जिम्मेवारीबाट पछि हट्नु?

खोजी रोकियो, तर परिवारको प्रतीक्षा रोकिएन

बाढी आएको ४० दिनभन्दा बढी समयसम्म सुरक्षाकर्मी, नेपाली सेना, प्रहरी तथा अन्य निकायले नदी, खोँच, बगर, जंगल र जोखिमयुक्त क्षेत्रमा खोजी जारी राखेका थिए। कतिपय स्थानमा अत्यन्त कठिन भौगोलिक अवस्थाबीच पनि शव तथा बेपत्ता व्यक्तिको खोजी गरिएको थियो। सरकारले अब सक्रिय खोजी अभियान अन्त्य गरे पनि पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका क्रममा भेटिने मानव अवशेष, सामान वा अन्य प्रमाण संकलन गर्ने जनाएको छ। आपत्कालीन उद्धार आवश्यक परेमा भने त्यो जारी रहने अधिकारीहरूको भनाइ छ। तर आफन्त गुमाएका परिवारका लागि यो निर्णय केवल प्रशासनिक निर्णय होइन। उनीहरूका लागि यो आशा र अन्तिम सत्यबीचको कठिन मोड हो। कतिपय परिवार अझै आफ्ना आफन्त जीवित भेटिने आशामा छन्। कतिपयले शव नपाए पनि मृत्यु स्वीकार गर्न बाध्य भएका छन्। केही परिवारले धार्मिक परम्पराअनुसार शव नभए पनि प्रतीकात्मक अन्त्येष्टिसमेत गरेका छन्। एकातिर राज्यले ‘खोजीको सम्भावना अत्यन्त न्यून भएको’ निष्कर्ष निकाल्दै पुनर्निर्माणतर्फ अघि बढेको छ। अर्कोतिर परिवारको प्रश्न छ—शव नपाएसम्म कसरी विश्वास गर्ने कि उनीहरू अब छैनन्?

एउटै विपद्, दुई फरक तथ्यांक

भोटेकोशी बाढीपछि मृतक र बेपत्ताको तथ्यांकमा समेत समयअनुसार परिवर्तन र स्रोतअनुसार फरक विवरण देखिएको छ। नेपाल प्रहरीले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो विवरणअनुसार १ हजार ४ सय ५७ जनाको शव फेला परेको छ। तीमध्ये १ हजार ४ सय ५५ जनाको शव विभिन्न जिल्लामा भेटिएको र दुई जनाको काठमाडौंमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीले ४ हजार ७ सय २० जना अझै बेपत्ता रहेको उल्लेख गरेको छ। प्रहरीका अनुसार शव पहिचानका लागि मृतक तथा आफन्तबाट हजारौँ डीएनए नमुना संकलन गरिएको छ। पहिचान नभएका शवको विवरणसमेत सार्वजनिक गरिएको छ। तर अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्थाहरूले NDRRMA को संशोधित तथ्यांक उद्धृत गर्दै १ हजार ४ सय ५५ जनाको मृत्यु र ५ हजार २ सय ८५ जना बेपत्ता रहेको जनाएका छन्। यसरी तथ्यांकमै फरक देखिनुले पनि विपद् व्यवस्थापनमा एकीकृत, अद्यावधिक र सार्वजनिक रूपमा बुझ्न सकिने तथ्यांक प्रणालीको आवश्यकता देखाउँछ। यो केवल अंकको प्रश्न होइन। प्रत्येक संख्याको पछाडि एउटा परिवार, एउटा घर र एउटा जीवन जोडिएको छ।

शव नपाउँदा परिवारमाथि अर्को संकट

बाढीले मानिसको ज्यान मात्रै लिएन। घर, जग्गा, व्यवसाय, पशुधन, कागजात र जीविकोपार्जनका आधारसमेत बगायो। अझ दुःखद पक्ष के छ भने शव नपाएका परिवारले आफ्नो आफन्तको मृत्युको कानुनी प्रमाणसमेत सहज रूपमा प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। सामान्य कानुनी व्यवस्थाअनुसार लामो समयसम्म कुनै सूचना नआएपछि मात्रै बेपत्ता व्यक्तिलाई मृत घोषणा गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्न सक्छ। यही कारण बाढीपीडित परिवारले बीमा, क्षतिपूर्ति, सम्पत्ति हस्तान्तरण, बैंकिङ तथा अन्य कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न समस्या भोगिरहेका छन्। सरकारले अहिले बेपत्ता व्यक्तिको मृत्यु दर्ता सहज बनाउने गरी कानुनी व्यवस्था परिवर्तन गर्ने तयारी अघि बढाएको छ। सम्बन्धित अधिकारीहरूले आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढिरहेको बताएका छन्। यो निर्णय पीडित परिवारका लागि राहत हुन सक्छ। तर यहाँ पनि एउटा संवेदनशील प्रश्न छ—मृत्युको कानुनी प्रमाण दिनु र मृत्यु भएको वास्तविक प्रमाण फेला पार्नु एउटै कुरा होइन। राज्यले कानुनी रूपमा मृत्यु दर्ता गर्न सक्ला। तर आमाको मनमा छोरा फर्किने आशा, श्रीमतीको मनमा श्रीमान् आउने प्रतीक्षा वा बालबालिकाको मनमा अभिभावक फर्किने विश्वासलाई कुनै कानुनले समाप्त गर्न सक्दैन।

 सरकारको अर्को चुनौती : पुनर्निर्माण कि पुनःविपद्?

बाढीले मानवीय क्षतिसँगै नेपालका पूर्वाधारमा पनि ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ। सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना, कृषि क्षेत्र र बस्तीहरू प्रभावित भएका छन्। १२ वटा जलविद्युत् आयोजनासमेत क्षतिग्रस्त भएको र प्रारम्भिक पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि करिब ५ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने अनुमान सार्वजनिक भएको छ। अब सरकारका अगाडि दुईवटा चुनौती छन्। पहिलो—बाढीपीडितलाई तत्काल सुरक्षित आवास, जीविकोपार्जन र आधारभूत सेवा उपलब्ध गराउनु। दोस्रो—उही जोखिमयुक्त भूगोलमा फेरि उही प्रकारका संरचना बनाएर अर्को विपद्को प्रतीक्षा नगर्नु। यस विपद्को कारणबारे अझै गम्भीर अध्ययन आवश्यक छ। प्रारम्भिक विवरणमा हिमाली क्षेत्रमा भएको घटनाबाट बाढी आएको बताइएको छ। त्यससँगै जलवायु परिवर्तन, हिमताल, भूगोल, नदीको प्राकृतिक बहाव र मानव निर्मित संरचनाबीचको सम्बन्धबारे पनि वैज्ञानिक अध्ययन आवश्यक देखिन्छ। नेपालले आगामी दिनमा केवल ‘बाढी आयो, उद्धार गरौँ’ भन्ने शैलीमा विपद् व्यवस्थापन गर्न सक्दैन।

चार हिमतालमाथि पनि सरकारको नजर

हालैको विपद्पछि सरकारले उच्च हिमाली क्षेत्रमा रहेका जोखिमयुक्त हिमतालको जोखिम घटाउने तयारीसमेत अघि बढाएको छ। चारवटा उच्च जोखिमका हिमताल—थुलागी, लोअर बरुण, लुम्डिङ छ्वो र होंगु–२—को पानी व्यवस्थापन गरी सम्भावित भविष्यका बाढीको जोखिम कम गर्ने योजना अघि बढाइएको छ। यसमा पानीको निकास संरचना, सेन्सर र पूर्वसूचना प्रणालीजस्ता उपाय समेटिने बताइएको छ। तर विज्ञहरूले यस्तो काम दीर्घकालीन योजना, वैज्ञानिक अध्ययन र स्थानीय समुदायको सहभागितासहित अघि बढाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन्। किनकि विपद् आएपछि राहत बाँड्नु भन्दा विपद् आउनुअघि जोखिम पहिचान गर्नु सस्तो, मानवीय र प्रभावकारी हुन्छ।

अब सरकारसँग परिवारको एउटै प्रश्न

भोटेकोशी बाढीको सक्रिय खोजी रोकिएको छ। तर हजारौँ परिवारको प्रश्न भने अझै बाँकी छ। “हाम्रा मान्छे कहाँ छन्?” सरकारले उनीहरूलाई मृत घोषणा गर्ने कानुनी बाटो खोल्दैछ। तर त्यससँगै प्रत्येक परिवारलाई स्पष्ट जानकारी, डीएनए परीक्षणको पारदर्शी प्रक्रिया, शव पहिचानको निरन्तर प्रयास, क्षतिपूर्ति र पुनःस्थापनाको सुनिश्चितता दिनुपर्ने दायित्व पनि सरकारकै हो। खोजी अभियानको औपचारिक अन्त्यलाई पीडित परिवारले राज्यले उनीहरूलाई बिर्सिएको संकेतका रूपमा महसुस गर्नु हुँदैन। सक्रिय खोजी रोकिए पनि पहिचान प्रक्रिया, प्रमाण संकलन र परिवारलाई सूचना दिने काम निरन्तर चल्नुपर्छ। पुनर्निर्माणको क्रममा भेटिने हरेक मानव अवशेषको वैज्ञानिक परीक्षण हुनुपर्छ। हराएका व्यक्तिको विवरण एकीकृत डिजिटल अभिलेखमा राखिनुपर्छ। सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा—बेपत्ताको संख्या घटाउने होइन, प्रत्येक बेपत्ताको पहिचान खोज्ने राज्यको प्रतिबद्धता देखिनुपर्छ।

बाढीले एउटा प्रश्न छाडेको छ

भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीलाई केवल प्राकृतिक विपद्का रूपमा हेरेर कथा समाप्त गर्न मिल्दैन।यसले नेपालको विपद् पूर्वतयारी, नदी व्यवस्थापन, पूर्वसूचना प्रणाली, पूर्वाधार निर्माण, उद्धार क्षमता, शव पहिचान प्रणाली र कानुनी व्यवस्थामाथि एकैपटक प्रश्न उठाएको छ। आज ५ हजारभन्दा बढी परिवार आफ्ना आफन्तको समाचार पर्खिरहेका छन्। भोलि अर्को विपद् आयो भने यस्तै अवस्था दोहोरिन नदिन राज्यले अहिले नै सिक्नुपर्ने पाठ धेरै छन्। बाढीले घर बगायो, सडक बगायो, पुल बगायो। तर सबैभन्दा ठूलो प्रश्न भने अझै बगेको छैन—राज्यले नागरिकको पीडालाई कति गम्भीरतापूर्वक सम्झन्छ? खोजी अभियान रोकिएको दिनबाट सरकारको जिम्मेवारी सकिँदैन। बरु यही दिनबाट अर्को जिम्मेवारी सुरु हुन्छ बेपत्तालाई तथ्यांकबाट होइन, नामबाट सम्झने। पीडितलाई राहतबाट होइन, अधिकारबाट हेर्ने। र पुनर्निर्माणलाई पुरानै जोखिम दोहोर्‍याउने काम होइन, सुरक्षित भविष्य निर्माण गर्ने अवसर बनाउने ।