काठमाडौँ, ४ भाद्र। नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले सर्वोच्च अदालतबाट भएका केही निर्णयले पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्र र विशेष महाधिवेशनको प्रक्रियामा पारेको प्रभावबारे गम्भीर समीक्षा आवश्यक रहेको बताएका छन्।

काठमाडौँमा बिहीबार नन्दप्रसाद जानुका फाउन्डेसनले आयोजना गरेको पुस्तक विमोचन तथा सम्मान कार्यक्रममा बोल्दै थापाले अदालतका फैसला कानुनी रूपमा सही देखिए पनि त्यसले समाजमा कस्तो स्वीकार्यता पाउँछ भन्ने विषय उत्तिकै महत्वपूर्ण हुने धारणा राखे।
उनका अनुसार लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा कुनै निर्णय केवल कानुनी प्रक्रियाबाट पारित भयो भन्दैमा त्यसको औचित्य समाप्त हुँदैन। निर्णयले नागरिकको भावना, नैतिक मूल्य र लोकतान्त्रिक मान्यतालाई कति सम्बोधन गर्छ भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ।
थापाले विशेषगरी नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक विवाद तथा विशेष महाधिवेशनसँग जोडिएका सर्वोच्चका केही फैसलामाथि पुनरवलोकन आवश्यक रहेको बताए। उनले ती फैसलाले पार्टीको आन्तरिक जीवनमा पारेको प्रभावलाई गम्भीरतापूर्वक हेर्नुपर्ने धारणा राखे।
‘संख्याको बल लोकतन्त्रको विकल्प होइन’ थापाले संसद् वा कुनै संस्थामा संख्यात्मक बहुमत हुँदैमा सबै निर्णय स्वतः लोकतान्त्रिक र स्वीकार्य नहुने तर्क गरे। उनका अनुसार लोकतन्त्रमा बहुमत आवश्यक भए पनि जनभावना र नैतिक वैधतालाई बेवास्ता गरेर गरिएका निर्णयले अन्ततः संस्थाप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउन सक्छन्।

यसै सन्दर्भमा उनले तत्कालीन उपसभामुख इन्दिरा रानामाथि महाभियोग लगाउने प्रयासको प्रसङ्गसमेत उल्लेख गरे। उक्त घटनालाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै थापाले ‘वैधानिकता’ र ‘वैधता’ एउटै कुरा नभएको धारणा अघि सारे। उनले आफू र कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले जनभावनाविपरीत हुने निर्णयमा हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेको प्रसङ्ग पनि कार्यक्रममा सुनाए।
ठूला दललाई ‘दुईतिहाइको अहंकार’ त्याग्न आग्रह थापाले ठूला राजनीतिक दलहरूले संसद्मा प्राप्त संख्यात्मक शक्तिलाई नै सबै कुराको आधार मान्ने प्रवृत्ति त्याग्नुपर्ने बताए। जनताको नैतिक समर्थन र विश्वास कायम राख्न नसक्ने राजनीतिक शक्तिका लागि संसदीय अंकगणित मात्र पर्याप्त नहुने उनको भनाइ थियो। उनले अदालत, सरकार र संसद्का निर्णयलाई नागरिकले निरन्तर नियालिरहेको उल्लेख गर्दै राज्यका कुनै पनि निकाय जनउत्तरदायित्वबाट बाहिर रहन नसक्ने बताए।

कांग्रेसको आन्तरिक राजनीतितर्फ संकेत गर्दै थापाले पार्टीले विगतका कमजोरीबाट पाठ सिक्नुपर्नेमा जोड दिए। पुराना गल्तीहरू नयाँ पुस्ताले पुनः दोहोर्‍याउन नपरोस् भन्नेतर्फ राजनीतिक दलहरू सचेत हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो। उनले पार्टीभित्र आफूले जनभावनाको पक्षमा आवाज उठाउँदै आएको र आगामी दिनमा पनि गलत निर्णयका विरुद्ध आफ्नो भूमिका निरन्तर रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। थापाको पछिल्लो अभिव्यक्तिले कांग्रेसको आन्तरिक विवादसँगै न्यायालयका निर्णयको कानुनी वैधता र सामाजिक–नैतिक स्वीकार्यताबीचको सम्बन्धबारे नयाँ बहसको संकेत गरेको छ।