प्रधानमन्त्रीको नामदेखि प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश, सांसद र प्रहरी प्रमुखसम्मको सम्पर्क सञ्जाल सार्वजनिक; आरोप र खण्डनबीच अनुसन्धान नै निर्णायक नबन्ने आशंका।

काठमाडौं, १३ कार्तिक। न्यायालयमा विचाराधीन मुद्दादेखि राजनीतिक र प्रशासनिक शक्तिकेन्द्रसम्म पहुँच रहेको दाबी गर्दै आएका इनम सापकोटाको प्रकरणले अहिले मुलुकको न्यायिक तथा सुरक्षा संयन्त्रमै तरंग पैदा गरेको छ। सापकोटाको मोबाइलमा भेटिएका भनिएका संवाद, सम्पर्क विवरण र आर्थिक कारोबारसम्बन्धी कागजात सार्वजनिक भएपछि न्यायपालिका, राजनीतिक नेतृत्व र सुरक्षा निकायका उच्च पदाधिकारीमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेका छन्।
सामान्य व्यक्तिका रूपमा चिनिएका सापकोटा कसरी प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश, सांसद, प्रहरी महानिरीक्षक तथा उच्च सुरक्षा अधिकारीसम्मको नाम जोडेर आफ्नो पहुँच प्रदर्शन गर्न सक्ने अवस्थामा पुगे भन्ने प्रश्न अहिले चर्चाको केन्द्रमा छ।

प्रधानमन्त्रीको नाम प्रयोग गरेर न्यायाधीशसम्म पहुँच

सर्वाधिक चर्चामा आएको विषय सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र सापकोटाबीच भएको भनिएको ह्वाट्सएप संवाद हो। सार्वजनिक विवरणअनुसार सापकोटाले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रोहित गुप्तासम्बन्धी मुद्दामा प्रधानमन्त्रीको समेत चासो रहेको भन्दै मुद्दा खारेज गर्न आग्रह गरेका थिए। त्यसको जवाफमा न्यायाधीश फुयालले मुद्दाको कानुनी आधार र धरौटीसम्बन्धी विषय उल्लेख गरेको संवाद सार्वजनिक भएको छ। त्यसपछि उनीहरूबीच काठमाडौंको हिमालयन होटलमा भेटघाटसमेत भएको विवरण बाहिरिएको छ। न्यायाधीश फुयालले भेटघाट भएको स्वीकार गरेका छन्। तर आफूले कुनै अनुचित प्रभावमा परेर न्यायिक निर्णय नगरेको र सापकोटासँग कुनै सेटिङ नगरेको उनको दाबी छ।

उनका अनुसार सापकोटाले आफूलाई प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको मानिस भएको बताउँदै न्यायाधीशहरूविरुद्ध महाभियोगको खतरा नरहेको आश्वासन दिएका थिए। आईजीपी र प्रधानसेनापतिसँग समेत आफ्नो निकट सम्बन्ध रहेको दाबी गर्ने गरेको फुयालको भनाइ छ।
प्रधानन्यायाधीश र सांसदको नाममा रकम जम्मा भएको विवरण
प्रकरणलाई थप गम्भीर बनाएको अर्को विषय प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद तथा पूर्वएआईजी विश्वराज पोखरेल र सशस्त्र प्रहरीका एआईजी वंशी राज दाहालको नाम जोडिएको आर्थिक विवरण हो।

सार्वजनिक भएका भनिएका कागजातमा अमेरिका र नेपालका बैंक खातामा तीन महिनाको अवधिमा कुल १ लाख ९८ हजार ३ सय ३३ रकम जम्मा गर्ने विवरण उल्लेख रहेको समाचारमा जनाइएको छ।
उक्त कागजातमा सम्बन्धित व्यक्तिहरूका नाम उल्लेख भए पनि रकम वास्तवमै उनीहरूले प्राप्त गरेका हुन् वा उनीहरूको नाम प्रयोग गरेर अन्य प्रयोजनका लागि विवरण तयार गरिएको हो भन्ने कुरा स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि भइसकेको छैन। त्यसैले यो विषय बैंकिङ अभिलेख र डिजिटल फरेन्सिक परीक्षणबाट स्पष्ट हुनुपर्ने देखिन्छ।

आईजीपीदेखि सुरक्षा अधिकारीसम्मको नाम जोडियो

सापकोटाको सम्पर्क सञ्जालमा नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की, एआईजी राजन अधिकारीलगायत उच्च प्रहरी अधिकारीको नामसमेत जोडिएका समाचार सार्वजनिक भएका छन्।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश फुयालले पनि सापकोटाले आईजीपीको नाम र आफ्नो पहुँचको कुरा गर्ने गरेको बताएका छन्। आफूले शंका लागेपछि आईजीपीको सचिवालयमा समेत उनको विषयमा जानकारी लिएको र पछि प्रधानमन्त्रीको सचिवालय तथा प्रधानसेनापतिसमक्ष विवरण पठाएको फुयालको भनाइ छ।

यसअघि नै सापकोटासँग सूचना आदानप्रदान गरेको आरोपमा सशस्त्र प्रहरीका एआईजी वंशी राज दाहाललाई सरकारले सेवाबाट बर्खास्त गरिसकेको विवरण सार्वजनिक भएको छ।

कोही सम्पर्क अस्वीकार गर्दै, कोही स्पष्टीकरण दिँदै

विवाद सार्वजनिक भएपछि प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले सापकोटासँग आफ्नो प्रत्यक्ष वा परोक्ष कुनै चिनजान र सम्पर्क नरहेको स्पष्ट पारेका छन्। आफ्नो नाम जोडिएका प्रसंगमा कुनै संलग्नता नरहेको उनको भनाइ छ। अर्कोतर्फ न्यायाधीश फुयालले भने सापकोटासँग भेट र संवाद भएको स्वीकार्दै त्यसको पृष्ठभूमि र परिस्थितिबारे स्पष्टीकरण दिएका छन्।

यसरी एउटै प्रकरणमा कसैको सम्पर्क अस्वीकार, कसैको भेट स्वीकार र कतिपयको नाम आर्थिक विवरणमा उल्लेख भएको अवस्थाले सार्वजनिक जवाफदेहिताको माग थप बढाएको छ।

अनुसन्धान नै निर्णायक, कतै ‘तैं चुप मैचुप’ त हुँदैन?

यो प्रकरणमा सबैभन्दा ठूलो चुनौती निष्पक्ष र निर्भीक अनुसन्धान हो। सापकोटाको मोबाइलमा रहेका संवाद, कल विवरण, बैंकिङ कारोबार, भेटघाटका अभिलेख र डिजिटल प्रमाणको वैज्ञानिक परीक्षण गरी वास्तविकता सार्वजनिक गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।

काठमाडौं जिल्ला प्रहरी परिसरले भने सापकोटासम्बन्धी अनुसन्धान गोप्य रूपमा भइरहेको र विभिन्न सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित विवरण आफूहरूले उपलब्ध नगराएको भन्दै समाचारको आधिकारिकता पुष्टि गर्न आग्रह गरेको छ। यस्तो अवस्थामा सार्वजनिक भएका सबै विवरणलाई प्रमाणित तथ्यका रूपमा लिन मिल्दैन। तर उच्च संवैधानिक पदाधिकारीदेखि सुरक्षा निकायका अधिकारीसम्मको नाम जोडिएको विषयलाई सामान्य रूपमा लिएर पन्छिन पनि मिल्दैन। यदि सार्वजनिक भएका विवरणको गहिरो छानबिन भएन र सम्बन्धित व्यक्तिहरूको भूमिकाबारे तथ्य बाहिर ल्याइएन भने यो प्रकरण पनि केही दिनको चर्चापछि सेलाउने र अन्ततः ‘तैं चुप मैचुप’ हुने आशंका जन्मिन सक्छ। अझ महत्वपूर्ण कुरा, कुनै बिचौलियाले प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रहरी प्रमुख र राजनीतिक नेतृत्वको नाम प्रयोग गरेर न्यायिक प्रक्रियामा प्रभाव पार्न खोजेको हो भने त्यो आफैँमा राज्य संयन्त्रका लागि गम्भीर चेतावनी हो।

अन्ततः प्रश्न इनम सापकोटा दोषी हुन् कि होइनन् भन्नेमा मात्रै सीमित छैन। उनको सम्पर्क सञ्जालको वास्तविकता के हो? कसले उनलाई संरक्षण वा पहुँच दिएको थियो? कसैको नाम दुरुपयोग भएको हो भने कसरी भयो? र कुनै पदाधिकारीले अनुचित लाभ लिएको प्रमाण भेटिए के कारबाही हुन्छ? यी प्रश्नको जवाफ निष्पक्ष अनुसन्धानबाट आउनुपर्छ। कानुनभन्दा माथि कोही छैन भन्ने मान्यता व्यवहारमै स्थापित गर्न नसके न्यायालय र राज्यका संस्थाप्रतिको जनविश्वास थप कमजोर हुने निश्चित छ।