आवाज360 | २३ साउन, काठमाडौं।

सामान खरिद गर्दा बिल लिने उपभोक्तालाई नगद पुरस्कार दिँदै आएको सरकारले अब बिल जारी गर्ने व्यापारीलाई समेत पुरस्कृत गर्ने तयारी गरेको छ। कर प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउँदै व्यवसायीलाई अनिवार्य रूपमा बिल जारी गर्न प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले अर्थ मन्त्रालयले यस्तो व्यवस्था अघि बढाउन लागेको हो।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आन्तरिक राजस्व विभागलाई विद्यमान कार्यविधि संशोधन गरी विक्रेतालाई समेत पुरस्कार दिन सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गर्न निर्देशन दिएका छन्। शुक्रबार आयोजित राजस्व समीक्षा बैठकमा उनले उपभोक्तालाई बिल लिन प्रोत्साहित गरेजस्तै व्यवसायीलाई बिल दिन प्रोत्साहित गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका हुन्। सरकारको यो तयारी कार्यान्वयनमा आएमा कर प्रणालीमा उपभोक्ताको सहभागिता बढाउनुका साथै बिल जारी नगर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

बिल दिने व्यापारीले कति पाउँछन् पुरस्कार?

सरकारले विक्रेतालाई दिने पुरस्कारको रकम, छनोट प्रक्रिया र मापदण्ड भने अझै निर्धारण गरिसकेको छैन। यसका लागि आन्तरिक राजस्व विभागले कार्यविधि संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव तयार गर्नुपर्नेछ। व्यवस्था संशोधन भएपछि मात्रै विक्रेतालाई पुरस्कार दिने कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउनेछ। आवश्यक प्रक्रिया समयमै पूरा भएमा असोजको दोस्रो पाक्षिक पुरस्कार घोषणामै व्यवसायीलाई समेट्ने सम्भावना रहेको बताइएको छ।

उपभोक्ताका लागि १० लाखसम्मको बम्पर पुरस्कार सरकारले चालु आर्थिक वर्षको साउन १ गतेदेखि करदाता प्रोत्साहन पुरस्कार कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। यसअन्तर्गत सामान वा सेवा खरिद गर्दा बिल लिने उपभोक्तालाई बिल नम्बरका आधारमा प्रत्येक १५ दिनमा नगद पुरस्कार प्रदान गरिन्छ। हालको व्यवस्थाअनुसार दैनिक विजेताका लागि १ लाख ३४ हजार रुपैयाँ र पाक्षिक बम्पर विजेताका लागि १० लाख रुपैयाँ पुरस्कार निर्धारण गरिएको छ। आकस्मिक लाभकर कट्टीपछि दैनिक विजेताले एक लाख रुपैयाँ र बम्पर विजेताले ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्छन्। उपलब्ध विवरणअनुसार साउन १ देखि असोज १५ गतेसम्म पाँच चरणका पुरस्कार घोषणा हुँदा ७४ जनाले जनही एक लाख रुपैयाँ र पाँच जनाले जनही ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ प्राप्त गरेका छन्।

कर छली रोक्ने रणनीति कि पुरस्कारको आकर्षण?

बिल लिने र दिने दुवै पक्षलाई प्रोत्साहित गर्ने सरकारको योजनाले कारोबारलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा ल्याउन सहयोग गर्न सक्छ। बिल जारी भएमा कारोबारको अभिलेख रहन्छ र कर प्रशासनलाई वास्तविक आर्थिक गतिविधि पहिचान गर्न सहज हुन्छ। तर पुरस्कारको व्यवस्था मात्रै पर्याप्त हुने छैन। व्यवसायीले बिल नदिँदा हुने कारबाही प्रभावकारी बनाउने, उपभोक्ताले बिल पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्ने र पुरस्कार वितरण पारदर्शी बनाउने काम पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुनेछ।

सरकारले पुरस्कारको दायरा विस्तार गर्दा त्यसको लागत र राजस्वमा पर्ने वास्तविक प्रभावको मूल्याङ्कन गर्नु आवश्यक छ। पुरस्कारमा खर्च हुने रकमभन्दा बढी कर अनुपालन र राजस्व वृद्धि हासिल गर्न सकिएमा मात्रै यस्तो कार्यक्रम दीर्घकालीन रूपमा प्रभावकारी बन्न सक्छ। अब सरकारको चुनौती उपभोक्तालाई बिल लिन लगाउनु मात्र होइन, हरेक कारोबारमा बिल जारी गर्ने संस्कार स्थापित गर्नु पनि हो। व्यवसायीलाई पुरस्कार दिने प्रस्तावले व्यवहारमै कस्तो परिवर्तन ल्याउँछ भन्ने कुरा यसको कार्यान्वयन र नतिजाले निर्धारण गर्नेछ।