काठमाडौँ, ३० भाद्र। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेविरुद्धको मुद्दा संशोधनको अनुमति दिने कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश हिमलाल बेल्बासे उच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस भएका छन्। उमेर हदका कारण अवकाश पाउन चार दिन मात्र बाँकी छँदा न्याय परिषद्ले उनलाई उच्च अदालत जनकपुरको न्यायाधीशका लागि सिफारिस गरेको हो।

​वरियता क्रममा १३औँ स्थानमा रहेका बेल्बासेलाई वरिष्ठता मिचेर पदोन्नति गरिएको हो। यसअघि लामिछानेविरुद्ध कास्की जिल्ला अदालतमा दायर सूर्यदर्शन सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोगमध्ये संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको दाबी हटाउन न्यायधीश बेल्बासेको इजलासले गत जेठ ८ गते स्वीकृति दिएको थियो।

​सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारकी तत्कालीन महान्यायाधीवक्ता सविता भण्डारीले लामिछानेविरुद्धका मुद्दा संशोधन गर्ने निर्णय गरेकी थिइन्। सोही निर्णयका आधारमा सरकारी वकिलको कार्यालयले दिएको निवेदनलाई सदर गर्दै बेल्बासेको इजलासले सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दा मात्र कायम राख्ने आदेश दिएको थियो।

​रास्वपा नेत्री सोविता गौतम कानुनमन्त्री रहेका बेला परिषद्‌बाट भएको यो सिफारिसलाई कानुनी वृत्तमा ‘पुरस्कार’का रूपमा हेरिएको छ। आगामी असोज ३ गते ६३ वर्ष पूरा भई अवकाश पाउन लागेका बेल्बासे पदस्थापन भएको अदालत नपुगीकनै उच्च अदालतको न्यायाधीशका रूपमा सेवामुक्त हुनेछन्, जसबाट उनले उच्च अदालत सरहकै पेन्सन सुविधा प्राप्त गर्नेछन्।

​परिषद्ले बेल्बासेसँगै सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार भद्रकाली पोखरेललाई उच्च अदालत सुर्खेत र फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका महानिर्देशक गजेन्द्रबहादुर सिंहलाई उच्च अदालत विराटनगरको न्यायाधीशका लागि सिफारिस गरेको छ।

​यसअघि पनि लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएका उच्च अदालत तुलसीपुरका तत्कालीन न्यायाधीश वासुदेव आचार्यलाई तोकिएको समयअगावै विशेष अदालतको अध्यक्ष बनाइएको थियो। लामिछानेलाई अनुकूल हुने गरी फैसला वा आदेश दिने न्यायिक पदाधिकारीहरू निरन्तर पदोन्नतिमा पर्न थालेपछि न्यायपालिकाको निष्पक्षतामाथि पुनः प्रश्न उठ्न थालेको छ।