राजनीतिक विश्लेषक तथा लेखक भरत दाहालको पक्राउसँगै नेपालमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र साइबर कानुनको प्रयोगबारे फेरि बहस सुरु भएको छ। दाहाललाई आइतबार, असोज ४ गते, मोरङको सुन्दरहरैंचा–८, सलकपुरबाट प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो। उनी असोज २ गते राजनीतिक कार्यक्रम तथा छलफलका लागि पूर्वी नेपाल पुगेका थिए। काठमाडौं फर्कने क्रममा उनलाई पक्राउ गरिएको बताइएको छ।

मोरङ प्रहरीले काठमाडौंस्थित साइबर ब्युरोको अनुरोधमा दाहाललाई पक्राउ गरिएको जनाएको छ। उनका विरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पक्राउ अनुमति लिइएको प्रहरीको भनाइ छ।

आरोप स्पष्ट हुनुपर्छ

दाहालविरुद्ध साइबर ब्युरोमा परेको उजुरीका आधारमा अनुसन्धान अघि बढाइएको प्रहरीले जनाएको छ। तर कुन सामाजिक सञ्जाल सामग्रीका कारण उजुरी परेको हो र उनीमाथि ठ्याक्कै कुन कानुनी कसुरको अनुसन्धान भइरहेको छ भन्ने विवरण सार्वजनिक भएको छैन।

कानुन उल्लंघन भएको भए अनुसन्धान र कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्नु स्वाभाविक हो। तर राजनीतिक आलोचना वा फरक विचार राखेकै आधारमा कसैलाई अपराधी ठहर गर्न पनि मिल्दैन। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र कानुनी सीमाबीचको सीमा आरोपले होइन, प्रमाण र कानुनले निर्धारण गर्नुपर्छ।

पक्राउ हुँदैमा कसुर प्रमाणित हुँदैन। अनुसन्धानका क्रममा सम्बन्धित व्यक्तिलाई आफ्नो पक्ष राख्ने अवसर र निष्पक्ष कानुनी प्रक्रिया सुनिश्चित हुनु आवश्यक हुन्छ। त्यसैले दाहालको घटनामा पनि अहिलेको मुख्य आवश्यकता आरोप–प्रत्यारोप होइन, उजुरीको विषय, विवादित सामग्री र लागू गरिएको कानुनी प्रावधानबारे स्पष्टता हो।

लोकतन्त्रको परीक्षा

दाहालका अभिव्यक्तिहरू लामो समयदेखि राजनीतिक रूपमा आलोचनात्मक रहँदै आएका छन्। पक्राउपछि उनका समर्थकहरूले यसलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग जोडेर प्रश्न उठाएका छन्। अर्कोतर्फ, प्रहरीले यसलाई कानुनी अनुसन्धानको विषयका रूपमा अघि बढाएको छ।

यी दुवै पक्षलाई निष्पक्ष रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। गैरकानुनी सामग्री भए कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ; कानुनी सीमाभित्रको आलोचना भए त्यसलाई अपराधीकरण गरिनु हुँदैन।

यही सन्तुलन लोकतन्त्रको मूल परीक्षा हो। राज्यलाई कानुन कार्यान्वयन गर्ने अधिकार छ, तर त्यो अधिकार प्रयोग गर्दा नागरिकको मौलिक अधिकार र निष्पक्ष प्रक्रियाको सम्मान गर्नुपर्ने दायित्व पनि उत्तिकै छ।

भरत दाहालको पक्राउ त्यसैले एउटा व्यक्तिको कानुनी घटनामा मात्र सीमित छैन। यसले नेपालमा राजनीतिक आलोचना, सामाजिक सञ्जाल र साइबर कानुनबीचको सीमाबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

अब राज्यले घटनाको वास्तविक कारण र कानुनी आधार स्पष्ट पार्नुपर्छ। त्यसपछि अनुसन्धान र अदालतको प्रक्रियाले नै दाहालमाथिको आरोपको वास्तविकता निर्धारण गर्नेछ।

लोकतन्त्रमा आलोचनाको जवाफ तर्कले दिने कि पक्राउले—यसको उत्तर राज्यको व्यवहारले देखाउनेछ।