कोशी प्रदेश पुनः एकपटक राजनीतिक अस्थिरता र सत्ता समीकरणको फेरबदलको चेपुवामा परेको छ। नेपाली कांग्रेसले वर्तमान प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेपछि प्रदेशको राजनीति फेरि नयाँ जोडघटाउ र अनिर्णयको बन्दी बनेको छ। केन्द्रमा हुने राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको सीधा असर प्रदेश तहमा पर्नु र त्यसैका आधारमा बारम्बार सरकारहरू ढल्नु र बन्नुले सङ्घीयताको मर्ममाथि नै गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएको छ।

प्रदेश सभाको स्थापनायता कोशी प्रदेशले जुनस्तरको राजनीतिक अनिश्चितता भोग्नुपरेको छ, त्यो आम जनताका लागि निराशाजनक छ। एकातिर बजेट कार्यान्वयनको फितलो अवस्था, बाढी-पहिरो जस्ता प्राकृतिक विपत्तिले सिर्जना गरेको जनजीविकाको सङ्कट र विकास निर्माणको सुस्त गति जस्ता हजारौँ चुनौतीहरू सामुन्ने उभिएका छन्। अर्कोतिर, राजनीतिक दलहरू भने सरकार जोगाउने, ढाल्ने र मन्त्रालयको भागबण्डा मिलाउने धन्दामा नै आफ्नो सम्पूर्ण ऊर्जा खर्चिरहेका छन्। सरकार परिवर्तन हुनु आफैँमा अस्वाभाविक प्रक्रिया नभए पनि, नीतिको निरन्तरता र प्रशासनिक स्थायित्वलाई नै ध्वस्त पार्ने गरी भइरहने यस्ता खेलहरूले जनतामा राज्यप्रतिको विश्वास घटाउँदै लगेको छ।

मुख्यमन्त्रीले पुनः विश्वासको मत लिनुपर्ने वा नयाँ सरकार गठनका लागि बाटो खुला गर्नुपर्ने संवैधानिक स्थिति बनेको छ। तर, सत्ता गठबन्धनको अंकगणित मिलाउनका लागि मात्र गरिने शक्ति प्रदर्शन र मन्त्री पदको बाँडफाँडले प्रदेशको हित गर्न सक्दैन। सरकार बनाउने र ढाल्ने शृङ्खलाले न त बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन दिन्छ, न त दीर्घकालीन नीतिहरू नै निर्माण हुन पाउँछन्।

अब बन्ने वा निरन्तरता पाउने जुनसुकै सरकारले पनि सत्ताको दाउपेचभन्दा माथि उठेर काम गर्नुपर्ने बेला आएको छ। राजनीतिक दलहरूले प्रदेशलाई गुटगत स्वार्थ र केन्द्रीय हस्तक्षेपको क्रिडास्थल बनाउन छाड्नुपर्छ। सङ्घीयतालाई बलियो बनाउन र प्रादेशिक अधिकारको व्यावहारिक प्रयोग गर्नका लागि पनि पहिलो सर्त राजनीतिक स्थिरता नै हो। त्यसैले, दलहरूले आन्तरिक खिचातानी र राजनीतिक दाउपेच त्यागेर जनजीविका, सुशासन र विकासका सवाललाई केन्द्रमा राख्नु नै आजको उत्तम र अनिवार्य विकल्प हो।