५ जेठ, काठमाडौं । श्रम संस्कृति पार्टी (श्रसंपा)का सांसदहरू सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा पर्चा सहित प्रवेश गरे । श्रसंपाका अध्यक्ष हर्कराज साम्पाङले बोकेको पर्चामा सबैभन्दा माथि लेखिएको छ– प्रधानमन्त्री संसद्प्रति जवाफदेही बन्नै पर्छ ।

बैठकमा बोल्दै साम्पाङले यसबारे थप प्रष्ट पारे, ‘मैले लगाई राखेको प्लेकार्डको बारेमा सबैलाई जिज्ञासा होला । संसद् सार्वभौम हुन्छ कि सरकार सार्वभौम हुन्छ भन्ने प्रश्न गर्न चाहन्छु । सरकारलाई सार्वभौम संसद् प्रति उत्तरदायी बनाउने प्रयत्न हो ।’

प्रतिनिधिसभाबाट पारित सरकारको आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रमलाई कतिपयले बिर्सिसके । तर नीति तथा कार्यक्रम सदनमा पुगेपछि सरकार प्रमुखको भूमिकालाई लिएर बहस जारी छ ।

त्यसैको निरन्तरता जस्तो देखिन्छ, श्रसंपाको विरोध ।

नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको यतिका दिन बितिसके, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहले आफू सदनमा उपस्थित नहुनु (वा हुन नसक्नु)को कारण खुलाएका छैनन् । संसद्‌मा मात्र होइन उनी बाहिर पनि बोलेका छैनन् ।

आफैंलाई निर्वाचित गरेको र आफ्नै पार्टीको दुई तिहाई नजिक बहुमत रहेको संसद्मा जान प्रधानमन्त्रीलाई यतिविधि वितृष्णा वा अरुची किन होला ?

‘उहाँ समग्र राजनीति प्रति धेरै नै नकारात्मक हुनुहुन्छ, राष्ट्रपतिप्रति पनि त्यस्तै दृष्टिकोण भएर पो हो कि ?,’ प्राध्यापक कृष्ण खनाल भन्छन्, ‘संविधान र यो व्यवस्थाप्रति प्रधानमन्त्रीको बुझाई के हो मैले आजसम्म बुझ्न सकिरहेको छैन ।’

यो विषयमा आइतबार प्राध्यापक खनालले एउटा कार्यक्रममा भने, ‘प्रधानमन्त्रीको सबै कार्यशैली हेर्दा खेरि उहाँ यो संसदीय प्रणालीको प्रधानमन्त्री भएर बस्न चाहनुहुन्न ।’

प्रधानमन्त्री शाहका विगतका कतिपय घट्ना केलाउँदा प्राध्यापक खनालको तर्कसँग असहमत हुनुपर्ने बलियो कारण भेटिदैन । एउटा उदाहरण हेरौं ।

मितिः २०७९ मंसिर ४ गते

सन्दर्भः प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन

स्थानः काठमाडौं–गैरीगाउँस्थित अन्नपूर्ण मतदान केन्द्र

काठमाडौं महानगरका तत्कालिन मेयर शाह मतदान केन्द्र पुग्छन् । प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्ष र समानुपातिक तर्फको मतपत्र बाकसमा खसालेर बाहिर निस्किन खोज्छन् ।

बाहिरिन खोज्दै गरेका शाहलाई सुरक्षाकर्मीले प्रदेश सभाको मत पेटिकातिर संकेत गर्दै भन्छन्–यता बाँकी छ सर !

एक हात उठाएर ती सुरक्षाकर्मीलाई रोक्दै उनी मतदानस्थलबाट बाहिरिन्छन् ।

त्यसपछि नै हो, आलोचकहरूले शाहको संघीयताप्रतिको बुझाइमा संशय व्यक्त गर्न थालेका ।

नागरिकलाई मतदान गर्ने वा नगर्ने स्वतन्त्रता भए पनि सार्वजनिक ओहोदामा बसेकाले संविधानको अक्षरशः पालना गर्नुपर्ने भन्दै एकथरीले उनको आलोचना गरे ।

स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर मेयर बनेका शाह २१ फागुनको निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) प्रवेश गरेर वरिष्ठ नेता बने ।

त्यसपछि जनकपुरमा गरेको चुनावी भाषण सुनेर धेरैले शाहको शासकीय संरचना प्रतिको बुझाइ फेरिएको अर्थ लगाए ।

मैथिली भाषामा सम्बोधन गरेका उनले काठमाडौं त केवल घुम्न वा पशुपतिनाथको दर्शनका लागि जाने हो, कामका लागि काठमाडौं धाइरहनु नपर्ने बताए ।

झापा–५ बाट उम्मेदवारी दिएका शाहले कर्मचारीलाई तलब बाँडेर अर्थतन्त्र कमजोर हुन्छ भन्ने बुझाई सही होइन भन्ने अभिव्यक्ति दिए । यो संघीयता खर्चिलो भयो भन्नेहरूका लागि जवाफ थियो ।

पार्टी प्रवेश गर्नुअघि उनले रास्वपा सभापति रवि लामिछाने, कुलमान घिसिङ, जेनजी अभियन्ता लगायत विभिन्न नेताहरूसँग भेटघाट गरेका थिए । त्यतिबेलाका भेटमा केही नेताहरूलाई उनले ‘संघीयता चाहिन्छ । यो संविधान वेस्ट नै छ’ भन्ने गरेका थिए ।

गत भदौ २४ गते जेनजी आन्दोलनका बेला महत्त्वपूर्ण संरचनाहरू जल्दाजल्दै प्रदर्शनकारीलाई घर फिर्ता हुन र प्रधानसेनापतिसँग वार्ता गर्नुपर्ने कुरा शाहकै सामाजिक सञ्जाल एक्सबाट सार्वजनिक भए ।

एमाले–कांग्रेसको सरकार ढलेसँग शाहले प्रतिनिधि सभा विघटनको माग राखे । शाहको यस्तो अभिव्यक्ति त्यतिबेला आयो जतिबेला धेरैलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल कहाँ छन् भन्नेसम्म थाहा थिएन ।

भदौ तेस्रोसातापछि एकाएका प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको बहस निकै चर्चामा आयो (ल्याइयो) । ‘त्यो बहस मात्र बालेनलाई केन्द्रमा राखेर उठाइएको रहेछ,’ एक जेनजी अभियन्ता भन्छन् ।

त्यो बहसको अन्तर्य संसदीय व्यवस्थाप्रतिको अस्वीकृत थियो वा लोकप्रियताको बलमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति बन्ने अभिलाषा थियो भन्ने चाहिँ खुलिसकेको छैन ।

मेयर भएकै बेलामा शाहले अदालतको आदेश नमान्नेदेखि सिंहदरबार जलाउनेसम्मका अभिव्यक्ति दिए । होटल टुलिपमा भएको आफ्नै पार्टीको सांसदहरूको अभिमुखिकरणदेखि संसदीय दलको बैठकमा अनुपस्थित भएको धेरै भएको छैन ।

कतिपयले व्यक्तिगत स्वभावजन्य कारणले प्रधानमन्त्री शाह बैठकहरूमा अनुपस्थित हुने गरेको तर्क गरिरहेका छन् । तर प्रधानमन्त्रीका लागि संसद् बैठक भनेको ‘अन्य’ भेटघाट वा छलफल जस्तो होइन ।

जबकी उनी संसदीय समितिहरूमा जान समेत अटेर गरिरहेका छन् । त्यहीकारणले मिनी संसद्का बैठक स्थगित हुन थालेका छन् ।

संसदीय मामिला र संवैधानिक कानुनका जानकारहरू प्रधानमन्त्रीले आफ्नै जननी प्रतिनिधि सभा बैठकलाई बहिस्कार गर्नु सामान्य विषय हुँदै नभएको बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार संसदीय परम्परा थाहा नपाएर भन्दा पनि अस्वीकार्य हुने मनोवृत्ति हावी देखिन्छ ।

त्यतिमात्र होइन संसद्मा त्यत्रो बहुमत हुँदाहुँदै सरकारले जननिर्वाचित निकायलाई छलेर अध्यादेशबाट दर्जनौं कानून संशोधन गर्‍यो । विगतका दलहरूले समेत अभ्यास गर्दै आएको अध्यादेश राज लोकतान्त्रिक मुल्यमान्यता अनुरुप हो भन्नेमा शायदै कसैको विमति होला ।

उन्नत लोकतन्त्र भएका देशहरूमा संसद्लाई कति महत्त्व दिईन्छ भन्ने केही उदाहरण हेरौं ।

लोकतन्त्रको जननी भनिने बेलायतका तात्कालीन प्रधानमन्त्री विन्सन चर्चिलले दोस्रो विश्वयुद्धका बेलामा समेत संसद् चल्न दिए । बमबारी, लडाईं र राष्ट्रिय संकटका बेला युद्धको अवस्थाबारे प्रधानमन्त्री चर्चिलले संसद्मा उपस्थित भएर नियमित जवाफ दिन्थे । चर्चिल संकटका बेला पनि संसद्को भूमिका घटाउनै नहुने सन्देश दिन सफल भए ।