विराटनगर । प्रदेश नं १ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री केदार कार्कीले विपत् व्यवस्थापन सरकार एक्लैले मात्र गर्न नसक्ने बताएका छन् । उनले भने, ‘यसको रोकथामदेखि उद्धार तथा राहतसम्ममा सर्वपक्षीय समन्वय हुनुपर्छ ।’
ओखलढुङ्गा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीसँग आइतबार आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मन्त्री कार्कीले सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको समन्वयमा विपत् न्यूनीकरण र राहत तथा उद्धारमा प्रभावकारी रूपले काम गर्न सकिने बताए ।
‘स्थानीयरुपमा हामीले नगरपालिकाका नगर प्रहरीलाई समेत तालिम दिएर उद्धारमा परिचालन गर्न सक्छौँ’, उनले भने, ‘विपत् लागि अत्यावश्यक वस्तुको व्यवस्थापनमा कमजोरी हुने छैन ।’
जनप्रतिनिधि र दलका नेतृत्व पनि समाजको सदस्य नै भए पनि उनीहरूको आचरण तथा व्यवहार सोहीअनुरूप हुने भन्दै गलत काम गर्न नदिन जनताले खबरदारी गर्नुपर्नेमा मन्त्री कार्कीले जोड दिए ।
ओखलढुङ्गाका सहायक प्रजिअ अर्जुनकुमार मण्डलले जिल्लामा विपतबाट भएको क्षति र बचावटसम्बन्धी भए गरिएका कामबारे जानकारी गराए । कार्यक्रममा जिल्लाका विभिन्न पालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, रेडक्रस, विभिन्न सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो ।
– रासस











समाचार
मलेसिया रोजगारीमा नयाँ गाँठो : २५ म्यानपावरलाई मात्र अनुमति, हजारौँ कामदारको भविष्य अन्योलमा
जलवायु न्यायको अन्तर्राष्ट्रिय चुनौती र नेपालको गम्भीर आन्तरिक सङ्कट
बालेन क्याबिनेटमा फेरि अर्को विकेट: विवादित अभिव्यक्ति दिएको २४ घण्टामै मन्त्रीको राजीनामा, रुँदै छाडिन् सिंहदरबार!
नेप्सेमा दोहोरो दबाब : सूचक १३.८५ अंक घट्यो, कारोबार ४ अर्बमाथि
ग्यास संकट चर्किएपछि उद्योगमन्त्री गौरीकुमारी यादवको राजीनामा
सुनको अन्डा पाउने हतारमा कुखुरा नै मार्ने अर्थमन्त्रीको नीतिः
अर्जेन्टिनामा समुद्र सुकेको हल्ला भ्रामक: पानी हट्दा देखियो करोडौँ वर्ष पुरानो चट्टानी भू-भाग।
त्रिशूलीले काट्यो कृष्णभीर, बजारले भाँच्यो नागरिकको ढाड: पहिरो र कालोबजारीको दोहोरो मारमा जनता।
ग्यास पाउन उपभोक्ता कहिलेसम्म लाइन बसिरहने? आपूर्ति व्यवस्थापनमा सरकारी लाचारी:
बाढीपीडित महिलाको आँसुमाथि सामाजिक सञ्जालमा गालीको वर्षा : हामी कस्तो समाज बनाउँदैछौं।