गोरखाको उत्तरी दुर्गम भेगस्थित चुमनुब्री गाउँपालिकामा असोज २५ गते पहिरोले बूढीगण्डकी नदी थुनिएर एक्कासि आएको आकस्मिक बाढीले पुनः एकपटक प्राकृतिक विपद्अघिको हाम्रो पूर्वतयारी र संयन्त्रमा रहेका गम्भीर कमजोरी उजागर गरिदिएको छ। बाढीका कारण भौतिक पूर्वाधार, जलविद्युत् आयोजना र स्थानीय बस्तीमा भारी क्षति पुग्नुका साथै पाँच जना नागरिक बेपत्ता भएका छन्। मनास्लु पदयात्रा मार्गमा रहेका सयभन्दा बढी विदेशी पर्यटक अलपत्र पर्नु र धेरै बस्तीको सम्पर्क विच्छेद हुनुले हिमाली तथा पहाडी भूभागमा बाढी-पहिरोको जोखिम कति संवेदनशील छ भन्ने पुष्टि गर्छ।

नेपालजस्तो भौगोलिक बनावट भएको देशमा वर्षायाम र मौसम परिवर्तनका बेला पहाडी नदीहरू पहिरोले थुनिनु र एक्कासि फुट्नु नौलो घटना होइन। तर, इतिहासबाट पाठ सिकेर क्षति न्यूनीकरण गर्ने विषयमा भने हामी पटक-पटक चुक्दै आएका छौँ। बूढीगण्डकीमा माथिल्लो क्षेत्रमा पहिरोले नदीको बहाव अवरुद्ध गरेको धेरै समयपछि मात्र तल्लो तटीय क्षेत्रमा बाढी पुगेको थियो। यस्तो अवस्थामा यदि नदीको माथिल्लो भेगमा स्वचालित जलसतह तथा पहिरो मापन यन्त्र र तत्काल स्थानीय समुदायसम्म पुग्ने ‘अर्ली वार्निङ सिस्टम’ (पूर्वसूचना प्रणाली) प्रभावकारी भएको भए नागरिकहरू समयमै सुरक्षित स्थानमा पुग्न सक्थे र सम्भावित मानवीय क्षति कम गर्न सकिन्थ्यो। यसपटक पनि धेरैजसो ठाउँमा स्थानीयले आपसमै फोन र सूचना आदानप्रदान गरेर ज्यान जोगाउनुपरेको वास्तविकताले सरकारी सूचना संयन्त्र अझै दुर्गम समुदायसम्म द्रुत गतिमा पुग्न नसकेको पुष्टि गर्छ।

विपद्पछिको उद्धार र राहतमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र स्थानीय जनप्रतिनिधिको सक्रियता प्रशंसनीय छ। तर, क्षति भइसकेपछि गरिने उद्धार र राहत वितरणमा मात्रै सीमित हुने परम्परागत शैलीलाई अब बदल्नुपर्छ। सरकारको प्राथमिकता घटनापछिको प्रतिक्रियामा भन्दा घटना हुनुअघिको पूर्वतयारी, जोखिमको नक्साङ्कन, वैज्ञानिक अध्ययन र दीर्घकालीन पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रित हुन आवश्यक छ।

अहिलेको प्राथमिक आवश्यकता भनेको बेपत्ता भएका नागरिकहरूको खोजी कार्यलाई तीव्र बनाउनु, विस्थापित परिवारलाई तत्काल अस्थायी आवास, खाद्यान्न र स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याउनु तथा अलपत्र परेका पर्यटक एवं स्थानीयलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्नु हो। यसका साथै बाढीले क्षति पुर्‍याएका झोलुङ्गे पुल, सडक, पदमार्ग र जलविद्युत् आयोजनाको द्रुत मूल्याङ्कन गरी तत्काल पुनर्निर्माण तथा मर्मतसम्भारको काम थाल्नुपर्छ।

दीर्घकालीन रूपमा, हिमाली तथा पहाडी नदी क्षेत्रहरूमा आधुनिक स्वचालित चेतावनी प्रणाली जडान गर्ने, जोखिमयुक्त क्षेत्रको निरन्तर हवाई तथा भू-उपग्रह (स्याटेलाइट) बाट अनुगमन गर्ने र समुदायमा आधारित विपद् तयारीलाई तल्लो तहसम्म सुदृढ बनाउनुको विकल्प छैन। यसका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच स्पष्ट समन्वय र स्रोतको उचित व्यवस्थापन हुनुपर्छ।

प्रकृतिलाई पूर्ण रूपमा रोक्न सकिँदैन, तर आधुनिक प्रविधि, प्रभावकारी पूर्वसूचना र सही योजनामार्फत विपद्बाट हुने जनधनको क्षति भने पक्कै न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। बूढीगण्डकीको पछिल्लो विपद्ले दिएको यो गम्भीर सन्देश र चेतलाई राज्यका तीनै तहका सरकार तथा सरोकारवाला निकायले समयमै आत्मसात् गरी व्यवहारमा उतार्न आवश्यक छ।