१५औँ महाधिवेशनको बन्दसत्रमा विधान संशोधन प्रस्तावमाथि बहस, उपसभापति ४ र महामन्त्री ३ बनाउने तयारी।

काठमाडौं, असोज १९।  नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनअन्तर्गत सोमबारदेखि बन्दसत्र सुरु भएको छ। हिमाल, पहाड र तराई–मधेश गरी तीन समूहमा विभाजित प्रतिनिधिहरूले पार्टी सभापति गगनकुमार थापाको राजनीतिक प्रतिवेदन, महामन्त्री प्रदीप पौडेलले प्रस्तुत गरेको विधान तथा पार्टी सञ्चालनसम्बन्धी प्रस्ताव र उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माको समसामयिक प्रस्तावमाथि छलफल गरिरहेका छन्। तर यसपटकको महाधिवेशनमा राजनीतिक दस्तावेजभन्दा पनि कांग्रेसको आन्तरिक संगठन संरचना कसरी बदलिँदैछ? भन्ने विषयले विशेष अर्थ राखेको छ। केन्द्रीय कार्यसमितिले विधान संशोधनमार्फत पदाधिकारीको संख्या बढाउने प्रस्ताव अघि सारेको छ।

हाल कांग्रेसमा एक सभापति, दुई उपसभापति र दुई महामन्त्रीको व्यवस्था छ। प्रस्तावित नयाँ संरचनामा उपसभापतिको संख्या चार र महामन्त्रीको संख्या तीन पुर्‍याउने तयारी गरिएको छ। चार उपसभापतिमध्ये एकलाई वरिष्ठ उपसभापतिको जिम्मेवारी दिने तथा कम्तीमा एक उपसभापति महिला हुनुपर्ने व्यवस्था प्रस्तावमा छ। त्यसैगरी तीन महामन्त्रीमध्ये कम्तीमा एक महिला हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। सह-महामन्त्रीको संख्या पनि ११ बाट बढाएर १३ पुर्‍याउने प्रस्ताव छ। प्रस्तावअनुसार आठ जना समावेशी समूहबाट निर्वाचित हुने, दुई जना खुला समूहबाट निर्वाचित हुने र तीन जनालाई सभापतिले मनोनयन गर्ने व्यवस्था रहनेछ।

पदाधिकारी बढ्नुको अर्थ के?
राजनीतिक दलको संगठन विस्तारसँगै जिम्मेवारीको क्षेत्र बढ्नु स्वाभाविक हो। ठूलो र देशव्यापी संगठनमा धेरै पदाधिकारी हुँदा विभिन्न क्षेत्र, समुदाय र पुस्तालाई नेतृत्वमा समेट्ने अवसर बढ्न सक्छ। विशेषगरी महिला सहभागितालाई पदाधिकारी तहमा सुनिश्चित गर्ने प्रस्तावलाई कांग्रेसले संगठनलाई थप समावेशी बनाउने प्रयासका रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्छ। पद थपिएपछि अधिकार र जिम्मेवारीको स्पष्ट बाँडफाँट भएन भने निर्णय प्रक्रियामा तह थपिने, जिम्मेवारी दोहोरिने र शक्ति केन्द्रहरू बढ्ने सम्भावना पनि रहन्छ। त्यसैले कांग्रेसका लागि अहिलेको मुख्य चुनौती संख्या थप्नु मात्र नभई थपिएका पदहरूलाई वास्तविक राजनीतिक र संगठनात्मक जिम्मेवारीसँग जोड्नु हो।

चार उपसभापतिमध्ये एकलाई वरिष्ठ उपसभापति बनाउने प्रस्ताव आफैंमा महत्त्वपूर्ण छ। किनकि पार्टी सभापतिपछिको नेतृत्व संरचनामा वरिष्ठताको नयाँ तह निर्माण हुन्छ। यसले भविष्यमा सभापति र वरिष्ठ उपसभापति बीचको जिम्मेवारी तथा अधिकार कसरी बाँडिन्छ भन्ने प्रश्न उठाउँछ। विधानले अधिकार स्पष्ट नगरेमा एउटै पार्टीभित्र समानान्तर प्रभाव केन्द्र बन्न सक्ने जोखिम रहन्छ। त्यसैले वरिष्ठ उपसभापति पदको नामभन्दा पनि त्यसको अधिकार, जिम्मेवारी र निर्णय प्रक्रियामा भूमिका कस्तो हुनेछ भन्ने कुरा बढी महत्त्वपूर्ण हुनेछ।

महामन्त्रीको संख्या दुईबाट तीन पुर्‍याउने प्रस्ताव पनि सामान्य संगठनात्मक परिवर्तन होइन। महामन्त्री पार्टीको दैनिक सञ्चालन, संगठन निर्माण, नीति कार्यान्वयन र नेतृत्वबीच समन्वय गर्ने महत्वपूर्ण पद हो। तीन महामन्त्री भएपछि जिम्मेवारी क्षेत्र स्पष्ट रूपमा विभाजन गर्न सकियो भने कामको बोझ बाँडिन सक्छ। तर जिम्मेवारी स्पष्ट नभए एउटै विषयमा तीन तहबाट निर्देशन जाने र संगठनभित्र समन्वयको समस्या उत्पन्न हुन सक्ने प्रश्न पनि उठ्छ। अझ कम्तीमा एक महामन्त्री महिला हुने व्यवस्था कार्यान्वयन भयो भने कांग्रेसको सर्वोच्च संगठनात्मक तहमा महिला नेतृत्वको उपस्थिति थप संस्थागत हुनेछ।

१५औँ महाधिवेशन कांग्रेसका लागि केवल नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने प्रक्रिया मात्र होइन, पार्टीको आगामी कार्यदिशा निर्धारण गर्ने अवसर पनि हो। बन्दसत्रमा प्रस्तुत हुने राजनीतिक प्रतिवेदनमा आगामी चार वर्षको पार्टी सञ्चालन, सरकार, राष्ट्रिय अवस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विषय समेटिएका छन्। पार्टीले आगामी निर्वाचनका लागि नेतृत्व विकास र क्षमता अभिवृद्धिलाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रस्तावसमेत अघि सारेको छ। यसैबीच कांग्रेसभित्र नयाँ पुस्ताको नेतृत्व, पार्टी एकता, आन्तरिक लोकतन्त्र र संगठन सुधारबारे बहस पनि तीव्र छ। महाधिवेशन उद्घाटनकै क्रममा पार्टीभित्र पुस्तान्तरण र सुधारको अपेक्षा व्यक्त भएका थिए।

अन्ततः १५औँ महाधिवेशनबाट कांग्रेसले कति जना उपसभापति वा महामन्त्री बनायो भन्नेभन्दा पनि ती पदहरूलाई पार्टी रूपान्तरणको औजार बनाउन सक्यो कि नेतृत्व व्यवस्थापनको माध्यममा सीमित गर्‍यो भन्ने प्रश्न नै बढी महत्वपूर्ण हुनेछ। अहिले प्रस्तावित संरचना बन्दसत्रमा छलफल र निर्णयको प्रक्रियामा छ। त्यसैले अन्तिम विधान पारित भएपछि मात्रै कांग्रेसको नयाँ संगठनात्मक संरचनाको पूर्ण स्वरूप स्पष्ट हुनेछ।