काठमाण्डौ, ६ असोज। पछिल्लो समय होटल तथा गेस्टहाउसमा प्रहरीले गर्ने अनुगमन, छापा तथा युवायुवतीलाई नियन्त्रणमा लिने घटनाले एउटा गम्भीर कानुनी र सामाजिक प्रश्न उठाएको छ—अपराध नियन्त्रणका नाममा राज्यको सुरक्षा संयन्त्र नागरिकको निजी जीवनको सीमाभित्र कति प्रवेश गर्न पाउँछ?

यो प्रश्नको उत्तर प्रहरीको पक्ष वा विपक्षमा उभिएर होइन, कानुनको शासन, नागरिकको गोपनीयता र प्रहरीको अनुसन्धान अधिकारबीचको सन्तुलन खोजेर दिनुपर्छ।

प्रहरीको पहिलो जिम्मेवारी अपराध रोक्नु र अनुसन्धान गर्नु हो। होटलमा मानव बेचबिखन, जबर्जस्ती, बालबालिकाको दुरुपयोग, लागूऔषध कारोबार, यौन शोषण वा अन्य आपराधिक गतिविधि भइरहेको विश्वसनीय सूचना वा प्रमाण छ भने प्रहरीले अनुसन्धान गर्नुपर्छ। आवश्यक अवस्थामा कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी होटलमा प्रवेश, खानतलासी, व्यक्ति नियन्त्रण वा अन्य अनुसन्धानात्मक कदम चाल्न पनि सकिन्छ।

तर होटलमा दुई जना वयस्क व्यक्ति एउटै कोठामा बसेको तथ्य मात्र आफैंमा अपराधको प्रमाण होइन।

यही ठाउँमा राज्यको अधिकार र नागरिकको निजी जीवनबीचको सीमा निर्धारण हुन्छ।

प्रहरीको अधिकार छ, तर त्यो असीमित छैन

कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई अनुसन्धान र खानतलासीका अधिकार आवश्यक हुन्छन्। तर कुनै पनि अधिकारको अस्तित्वले त्यसको असीमित प्रयोगको अनुमति दिँदैन।

नेपाल प्रहरी स्वयंले आफ्नो आचारसंहितामा प्रहरी कर्मचारी नागरिकको व्यक्तिगत गोपनीयता र आत्मसम्मानप्रति संवेदनशील हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै नेपाल प्रहरीको अपराध अनुसन्धानसम्बन्धी आधिकारिक सामग्रीले अपराध अनुसन्धानलाई भौतिक प्रमाणमा आधारित वैज्ञानिक अनुसन्धान र due process सँग जोडेको छ।

त्यसैले प्रश्न ‘प्रहरी होटलमा पस्न पाउँछ कि पाउँदैन?’ मात्र होइन।

मुख्य प्रश्न हो—

कुन अवस्थामा पाउँछ?

कस्तो सूचना वा कानुनी आधार चाहिन्छ?

कुन हदसम्म खोजतलास गर्न पाउँछ?

कुन अवस्थामा व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिन मिल्छ?

र,

त्यस्तो कारबाही आवश्यकताभन्दा बढी भयो भने त्यसको जवाफदेहिता कसले लिन्छ?

यिनै प्रश्नको उत्तरले प्रहरी अधिकार र नागरिक स्वतन्त्रताको सीमा निर्धारण गर्छ।

भारतको दृष्टान्त : निजी जीवन र सहमतिको सम्बन्ध

छिमेकी भारतमा सर्वोच्च अदालतले पछिल्ला वर्षहरूमा privacy, dignity, autonomy र व्यक्तिगत छनोटलाई संवैधानिक अधिकारसँग जोड्दै महत्वपूर्ण व्याख्या गरेको छ।

Puttaswamy को privacy सम्बन्धी फैसलामा अदालतले व्यक्तिको dignity र autonomy लाई privacy सँग जोडेको थियो। त्यसपछि Navtej Singh Johar लगायतका फैसलामा consenting adults बीचका निजी सम्बन्धमा राज्यको अनावश्यक हस्तक्षेपबारे महत्वपूर्ण संवैधानिक सिद्धान्त विकसित भए।

भारतीय सर्वोच्च अदालतले दुई consenting adults लाई आफ्नो जीवन र सम्बन्धबारे निर्णय गर्ने अधिकार तथा dignity र privacy को संरक्षणलाई संवैधानिक स्वतन्त्रताको हिस्सा मानेको छ।

यसको अर्थ भारतमा प्रहरीले कुनै अपराध अनुसन्धान गर्न पाउँदैन भन्ने होइन। अर्थ यति हो—वयस्क व्यक्तिको निजी छनोट आफैंमा अपराधको प्रमाण मान्न सकिँदैन; राज्यको हस्तक्षेपको आफ्नै कानुनी आधार हुनुपर्छ।

बेलायत : निजी premises मा प्रवेश पनि कानुनी सीमाभित्र

बेलायतको कानुनी प्रणालीले पनि प्रहरीलाई अपराध अनुसन्धानका लागि महत्वपूर्ण अधिकार दिएको छ। तर निजी premises मा प्रवेश तथा search का अधिकारहरू निश्चित अवस्थासँग जोडिएका छन्।

उदाहरणका लागि, प्रहरीले warrant बिना निजी premises मा प्रवेश गर्न पाउने अवस्थाहरू सीमित छन्—जस्तै विशेष अपराधमा पक्राउ गर्नुपर्ने अवस्था, पक्राउ warrant कार्यान्वयन, गम्भीर क्षति रोक्नुपर्ने अवस्था, जीवन जोगाउनुपर्ने अवस्था वा कानुनले तोकेको अन्य परिस्थिति।

अन्य अवस्थामा search warrant को व्यवस्था छ। हालको बेलायती कानुनी व्याख्यामा warrant जारी गर्न reasonable grounds जस्ता मापदण्ड र search को उद्देश्यसँग सम्बन्धित आवश्यकताहरू पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था देखिन्छ।

यसको मूल दर्शन सरल छ—

प्रहरीसँग शक्ति हुन्छ, तर त्यो शक्ति कानुनले परिभाषित गरेको सीमाभित्र प्रयोग हुन्छ।

युरोपेली मानवअधिकार दृष्टिकोण : कानुनी आधार मात्र पर्याप्त छैन

युरोपेली मानवअधिकार प्रणालीले private and family life लाई संरक्षण गर्ने Article 8 लाई महत्वपूर्ण अधिकारका रूपमा हेर्छ।

युरोपेली मानवअधिकार अदालतका फैसलाहरूमा निजी जीवनमा राज्यको हस्तक्षेपका लागि केवल ‘राज्यलाई त्यस्तो काम गर्न मनासिब लाग्यो’ भन्ने पर्याप्त हुँदैन। हस्तक्षेप कानुनमा आधारित, वैध उद्देश्यका लागि आवश्यक र परिस्थितिअनुसार proportionate हुनुपर्छ।

एक फैसलामा अदालतले अनुसन्धानसँग सम्बन्धित search व्यापक र अनिश्चित भएको तथा त्यसलाई पर्याप्त safeguards ले नियन्त्रण नगरेको अवस्थामा private life सम्बन्धी अधिकार उल्लंघन भएको निष्कर्ष निकालेको थियो।

अर्को फैसलामा अदालतले राज्यले fundamental right माथि कम क्षति हुने वैकल्पिक उपाय उपलब्ध छ कि छैन भन्ने पनि विचार गर्नुपर्ने proportionality को सिद्धान्त दोहोर्‍याएको छ।

यसबाट एउटा महत्वपूर्ण सिद्धान्त निस्कन्छ—

अपराध अनुसन्धान आवश्यक हुन सक्छ; तर अनुसन्धानको नाममा आवश्यकताभन्दा बढी निजी जीवनमा प्रवेश गर्न पाइँदैन।

नेपालका लागि यसको अर्थ के?

नेपालमा पनि प्रहरीलाई अपराध अनुसन्धान, खोजतलास, पक्राउ र नियन्त्रणसम्बन्धी अधिकार आवश्यक छन्। स्वयं नेपाल प्रहरीले आफ्नो आधिकारिक प्रकाशनमा प्रहरीलाई search, arrest, detention र force प्रयोगसम्बन्धी कानुनी अधिकार रहेको स्वीकार गरेको छ। तर त्यस्ता अधिकार अत्यन्त संवेदनशील भएकाले प्रहरीको काम due process र सार्वजनिक scrutiny अन्तर्गत हुनुपर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ।

त्यसैले होटलमा प्रहरी पुगेको विषयलाई मात्र हेरेर निष्कर्ष निकाल्नु उचित हुँदैन।

प्रहरी किन पुग्यो?

यदि बालबालिकाको प्रयोग, मानव बेचबिखन, जबर्जस्ती, लागूऔषध वा अन्य अपराधको विश्वसनीय सूचना थियो भने अनुसन्धान गर्नु प्रहरीको कर्तव्य हो।

तर यदि कुनै विशेष अपराधसम्बन्धी सूचना, प्रमाण वा कानुनी आधारबिना केवल ‘होटलमा युवायुवती छन्’ भन्ने धारणाका आधारमा व्यक्तिहरूमाथि निगरानी, सोधपुछ, नियन्त्रण वा सार्वजनिक अपमान गरिन्छ भने त्यसको कानुनी औचित्यमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हुन्छ।

होटल अपराधको पर्याय होइन

होटल व्यवसायीले पनि कानुन पालना गर्नुपर्छ। होटल अपराध लुकाउने स्थान बन्न सक्दैन। मानव बेचबिखन, बाल यौन शोषण, लागूऔषध वा अन्य आपराधिक गतिविधि भएमा होटल सञ्चालकसमेत अनुसन्धानको दायरामा आउन सक्छन्।

तर अर्को तथ्य पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ—

होटलमा ग्राहक प्रवेश गर्नु आफैंमा अपराध होइन।

व्यवसायिक प्रतिष्ठानमा प्रवेश गरेको तथ्यलाई मात्र अपराधको प्रारम्भिक प्रमाण मान्ने हो भने होटल, रेस्टुरेन्ट, सिनेमा, रिसोर्ट वा अन्य निजी व्यावसायिक स्थलमा जाने सामान्य नागरिकसमेत अनावश्यक शंकाको घेरामा पर्न सक्छन्।

त्यसैले अनुसन्धानको केन्द्रमा व्यक्ति होइन, सम्भावित अपराध र त्यससँग जोडिएको प्रमाण हुनुपर्छ।

‘युवायुवती होटलमा भेटिए’—के त्यो अनुसन्धानको आधार हुन सक्छ?

सामान्य रूपमा दुई वयस्क व्यक्ति होटलको कोठामा भेटिनु र कुनै अपराध भइरहेको प्रमाणित हुनु एउटै कुरा होइन।

उनीहरूको उमेर, सहमति, परिस्थितिको प्रकृति र कुनै विशिष्ट अपराधसँग सम्बन्धित तथ्य फरक–फरक प्रश्न हुन्।

यदि अनुसन्धानमा कुनै अपराधको संकेत भेटिन्छ भने प्रहरीले त्यसको अनुसन्धान गर्न सक्छ। तर केवल सामाजिक वा नैतिक धारणाका आधारमा वयस्क नागरिकको निजी सम्बन्धलाई अपराधको संकेत मान्ने प्रवृत्ति कानुनी राज्यको अवधारणासँग मेल खान्छ कि खाँदैन भन्ने प्रश्न उठ्छ।

प्रहरीको जिम्मेवारी नैतिक प्रहरीगिरी गर्नु होइन, कानुन कार्यान्वयन गर्नु हो।

‘छापा’ भन्दा ‘प्रमाणमा आधारित अनुसन्धान’

अपराध अनुसन्धानको आधुनिक सिद्धान्तले अनुमानभन्दा प्रमाणलाई महत्व दिन्छ।

नेपाल प्रहरीकै आधिकारिक सामग्रीले पनि अपराध अनुसन्धानमा physical evidence र वैज्ञानिक अनुसन्धानको महत्व उल्लेख गरेको छ।

त्यसैले होटलमा अनुसन्धान गर्दा पनि सम्भावित अपराधको प्रकृति स्पष्ट हुनुपर्छ।

सूचना → प्रारम्भिक मूल्याङ्कन → कानुनी आधार → आवश्यक अनुसन्धान → प्रमाण संकलन → निष्पक्ष कारबाही

यो क्रम हुनुपर्छ।

यसको सट्टा—

होटलमा युवायुवती छन् → शंका लाग्यो → नियन्त्रणमा लिइयो

जस्तो अभ्यास स्थापित भयो भने कानुन कार्यान्वयन र सामाजिक नैतिकताको सीमा आपसमा मिसिन सक्छ।

निजी जीवनको सम्मान भनेको अपराधलाई छुट दिनु होइन

गोपनीयताको कुरा गर्दा अर्को भ्रम पनि हटाउन आवश्यक छ।

Privacy भन्नाले अपराध गर्न पाउने अधिकार होइन।

कसैले निजी कोठामा बसेर अपराध गरिरहेको छ भने ‘यो मेरो private life हो’ भनेर प्रहरी अनुसन्धान रोक्न सकिँदैन।

त्यस्तै hotel room निजी जीवनको पूर्ण अभेद्य क्षेत्र पनि होइन।

तर यसको उल्टो पनि सत्य हो—

होटलको कोठा सार्वजनिक सडक होइन भन्दैमा त्यहाँ प्रवेश गर्ने प्रत्येक व्यक्ति अपराधी मान्न मिल्दैन।

त्यसैले सही कानुनी दृष्टिकोण बीचमा छ—

अपराध भए अनुसन्धान गर; अपराधको आधार नभए निजी जीवनलाई अनावश्यक रूपमा नछोऊ।

युवाका लागि सुरक्षित सार्वजनिक स्थान कहाँ छन्?

यो विषय केवल प्रहरी र होटलको विषय होइन।

काठमाडौंलगायत नेपाली सहरहरूमा युवाका लागि सुरक्षित पार्क, सांस्कृतिक स्थल, recreational spaces, राति पनि सुरक्षित रूपमा प्रयोग गर्न सकिने सार्वजनिक क्षेत्र र निजी समय बिताउन सकिने मर्यादित स्थानको अभाव छ।

युवालाई सार्वजनिक ठाउँमा नबस भनिन्छ।

होटलमा जाँदा शंका गरिन्छ।

सडकमा बस्दा सुरक्षा र सामाजिक समस्या हुन्छ।

त्यसपछि प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ—

युवाहरू जाने कहाँ?

सहरलाई केवल सडक, व्यापारिक भवन र कार्यालयको संरचनाबाट हेरेर पुग्दैन। नागरिकको सामाजिक र व्यक्तिगत जीवनका लागि पनि सार्वजनिक पूर्वाधार आवश्यक हुन्छ।

प्रहरीमाथि प्रश्न उठाउनु प्रहरीविरोधी हुनु होइन

प्रहरी अपराध नियन्त्रणको अत्यन्त महत्वपूर्ण संस्था हो। अपराधीबाट नागरिकलाई सुरक्षा दिने जिम्मेवारी प्रहरीकै हो।

तर प्रहरीमाथि प्रश्न उठाउनु भनेको प्रहरीविरोधी हुनु होइन।

बरु लोकतान्त्रिक प्रहरी व्यवस्थाको आधार नै शक्ति + जवाफदेहिता हो।

नेपाल प्रहरीले स्वयं नागरिकको गुनासो र उजुरीका लागि विभिन्न संयन्त्र विकास गरेको छ। प्रहरी कार्यालयहरूमा complaint mechanism र QR-based grievance system समेत विस्तार गरिएको आधिकारिक जानकारी छ।

त्यसैले यदि कुनै नागरिकले कानुनी आधारबिना आफ्नो गोपनीयता भंग भएको, अनावश्यक नियन्त्रण गरिएको वा अपमानजनक व्यवहार भएको महसुस गर्छ भने त्यसको उजुरी र परीक्षणको प्रभावकारी व्यवस्था हुनुपर्छ।

नेपालले अब स्पष्ट कार्यविधि बनाउनुपर्छ

होटल तथा गेस्टहाउसमा प्रहरीको अनुसन्धानका लागि स्पष्ट operational guidelines आवश्यक देखिन्छ।

त्यसमा कम्तीमा यी प्रश्न स्पष्ट हुनुपर्छ—

१. कुन अवस्थामा प्रहरी होटलमा प्रवेश गर्न सक्छ?

२. कुन अवस्थामा search warrant आवश्यक हुन्छ?

३. कुन अवस्थामा warrant बिना तत्काल प्रवेश गर्न सकिन्छ?

४. व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिन आवश्यक कानुनी आधार के हो?

५. वयस्क पुरुष र महिलाको निजी सम्बन्धलाई अपराधको प्रारम्भिक आधार कसरी नमान्ने?

६. अनुसन्धानका क्रममा नागरिकको गोपनीयता र मर्यादा कसरी सुरक्षित गर्ने?

७. सञ्चारमाध्यम वा सामाजिक सञ्जालमा नागरिकको पहिचान सार्वजनिक गर्ने सीमाहरू के हुने?

८. गलत वा अनावश्यक कारबाही भए प्रहरी अधिकारीको जवाफदेहिता कसरी निर्धारण गर्ने?

यी प्रश्नको स्पष्ट उत्तर प्रहरीका लागि पनि सुरक्षा हो र नागरिकका लागि पनि।

अन्ततः प्रश्न ‘प्रहरी जाने कि नजाने?’ होइन

होटलमा अपराध हुन्छ भने प्रहरी जानुपर्छ।

सूचना छ भने अनुसन्धान हुनुपर्छ।

प्रमाण छ भने कारबाही हुनुपर्छ।

बालबालिका, मानव बेचबिखन, जबर्जस्ती, यौन शोषण, लागूऔषध वा अन्य गम्भीर अपराध देखिएमा राज्य मौन बस्न सक्दैन।

तर अर्कोतर्फ,

दुई जना वयस्क होटलमा बसेको मात्र कारणले उनीहरू अपराधी हुँदैनन्।

कानुन कार्यान्वयन र व्यक्तिगत स्वतन्त्रताबीचको सीमा यहीँबाट सुरु हुन्छ।

भारतको संवैधानिक न्यायशास्त्रले privacy, dignity र personal autonomy लाई महत्व दिएको छ। बेलायतले निजी premises मा प्रहरी प्रवेशलाई निश्चित कानुनी अवस्थासँग बाँधेको छ। युरोपेली मानवअधिकार प्रणालीले राज्यको हस्तक्षेपमा legality, necessity र proportionality को परीक्षण गर्छ।

नेपालले पनि आफ्नो कानुनी र संस्थागत अभ्यासलाई यही मूल प्रश्न वरिपरि अझ स्पष्ट बनाउनुपर्ने देखिन्छ।

प्रहरीको शक्ति अपराधीसँग लड्नका लागि हो; नागरिकको निजी जीवनमाथि अनावश्यक नियन्त्रण गर्नका लागि होइन।

अपराध भए राज्य कठोर होस्।

अपराध नभए नागरिकको मर्यादा सुरक्षित होस्।

अन्ततः लोकतान्त्रिक राज्यको सफलता प्रहरीले कति जनालाई नियन्त्रणमा लियो भन्नेबाट मात्र होइन, कानुन कार्यान्वयन गर्दा निर्दोष नागरिकको अधिकार कति सम्मान गर्‍यो भन्नेबाट पनि मापन हुन्छ।

त्यसैले आजको मूल प्रश्न यही हो—

प्रहरी होटलमा जान पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने होइन।

प्रहरी कुन कानुनी आधारमा, कुन उद्देश्यका लागि, कति हदसम्म र कसरी नागरिकको निजी क्षेत्रमा प्रवेश गर्न पाउँछ?

यसको स्पष्ट उत्तर नै सुरक्षा र स्वतन्त्रताबीचको वास्तविक सन्तुलन हो।