काठमाडौं, ३१ भाद्र। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र नेपालका लागि अमेरिकी कार्यवाहक राजदूत मेगन बोल्डिनबीच बुधबार सिंहदरबारमा शिष्टाचार भेटवार्ता भएको छ। भेटमा पछिल्लो विपद्को अवस्था, जलवायु परिवर्तन, पर्यटन विकास तथा नेपालमा अमेरिकी लगानीका सम्भावनालगायत विषयमा छलफल भएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको भेटका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले विपद्को कठिन अवस्थामा नेपालप्रति अमेरिकाले देखाएको ऐक्यबद्धता र सहयोगप्रति धन्यवाद व्यक्त गरेका थिए।
पछिल्लो समय नेपालमा आएको विनाशकारी बाढी तथा त्यसबाट भएको मानवीय र भौतिक क्षतिका कारण उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाको चुनौती बढिरहेका बेला अमेरिकी पक्षसँग भएको यो भेटलाई विपद् व्यवस्थापनमा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यसँग जोडेर हेरिएको छ।
जलवायु परिवर्तन र विपद् जोखिममा विश्वव्यापी सहकार्यको आग्रह
भेटका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले पछिल्लो विपद्बाट नेपाली नागरिकसँगै विदेशी नागरिकसमेत प्रभावित भएको उल्लेख गरेका थिए। उनले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालजस्ता हिमाली तथा जलवायु जोखिममा रहेका मुलुकले गम्भीर चुनौती सामना गर्नुपरेको धारणा राखेका थिए।
उनले जलवायुजन्य विपद्को जोखिम घटाउन तथा विपद्पछि उत्पन्न हुने मानवीय र भौतिक क्षति सम्बोधन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबीच सहकार्य थप मजबुत बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
यसको अर्थ विपद्लाई तत्कालीन उद्धार र राहतको विषयमा मात्र सीमित नगरी दीर्घकालीन जलवायु जोखिम, पूर्वतयारी, पुनर्निर्माण र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगसँग जोडेर अघि बढाउने नेपालको प्राथमिकता पनि भेटमा उठेको देखिन्छ।
पछिल्लो बाढी तथा पहिरोले सडक, पुल, ऊर्जा संरचना, आवासलगायत क्षेत्रमा क्षति पुर्‍याएपछि नेपालका लागि पुनःस्थापना र पुनर्निर्माण ठूलो चुनौती बनेको छ। यस्तो अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारसँगको सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाउने विषय सरकारका लागि महत्वपूर्ण बनेको छ।
पर्यटनमा अमेरिकी लगानीको सम्भावना
भेटमा नेपालको पर्यटन सम्भावनाबारे पनि चर्चा भएको थियो। प्रधानमन्त्री शाहले नेपालको विशिष्ट पर्यटन क्षमता र त्यसको विकासमार्फत नेपाल तथा अमेरिकाबीच पारस्परिक लाभका अवसर सिर्जना गर्न सकिने बताएका थिए।
नेपालले अमेरिकी लगानीलाई स्वागत गर्ने स्पष्ट सन्देश पनि प्रधानमन्त्रीले दिएका थिए।
नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा हिमाल, पदयात्रा, साहसिक पर्यटन, संस्कृति, जैविक विविधता तथा धार्मिक पर्यटनलगायतका क्षेत्रमा लगानीका सम्भावना छन्। सरकारका तर्फबाट विदेशी लगानीका लागि वातावरण निर्माण गर्ने प्रतिबद्धतासँग जोडेर प्रधानमन्त्रीको भनाइ आएको हो।
यद्यपि, अमेरिकी लगानी भित्र्याउने विषयमा भेटमा कुनै निश्चित परियोजना, लगानी रकम वा सम्झौता घोषणा भएको सार्वजनिक विवरणमा उल्लेख छैन। त्यसैले यसलाई तत्काल लगानी सम्झौताभन्दा पनि नेपालले अमेरिकी लगानीका लागि खुला रहेको राजनीतिक तथा नीतिगत सन्देशका रूपमा बुझ्न सकिन्छ।
रसुवा बाढीप्रति अमेरिकी पक्षको दुःख
भेटमा कार्यवाहक अमेरिकी राजदूत मेगन बोल्डिनले रसुवामा आएको बाढीबाट भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गरेकी थिइन्। उनले प्रभावित परिवार र समुदायप्रति समवेदना प्रकट गर्दै कठिन परिस्थितिमा नेपाल सरकार तथा नेपाली जनताप्रति अमेरिकी सरकारको ऐक्यबद्धता रहेको बताएकी थिइन्।
बोल्डिनले राहत, पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका काममा आवश्यक सहयोग र सहकार्य गर्न अमेरिकी सरकार तयार रहेको जानकारी गराएकी थिइन्।
यसअघि पनि अमेरिकी पक्षले नेपालको पछिल्लो बाढीपछि मानवीय सहयोग तथा विपद् प्रतिकार्यमा सहकार्य गर्दै आएको जनाएको थियो। सेप्टेम्बर ११ मा अमेरिकी दूतावाससम्बन्धी विवरण उद्धृत गर्दै कान्तिपुरले अमेरिकाले विपद्पछि उद्धार तथा व्यवस्थापनका लागि ४० लाख अमेरिकी डलरभन्दा बढीको मानवीय सहायता तथा सहयोग परिचालन गरेको जनाएको थियो। त्यसमा आपत्कालीन राहत सामग्रीसँगै प्रभावितको पहिचानमा सहयोग गर्ने अमेरिकी एफबीआईका फरेन्सिक विशेषज्ञसमेत संलग्न रहेको उल्लेख थियो।
विपद्, जलवायु र लगानी एउटै छलफलमा
प्रधानमन्त्री शाह र अमेरिकी कार्यवाहक राजदूतबीचको भेटमा उठेका विषयले नेपालको वर्तमान प्राथमिकताको एउटा महत्वपूर्ण पक्ष देखाउँछ। तत्कालीन आवश्यकता राहत र पुनःस्थापना भए पनि त्यसपछि आउने पुनर्निर्माण, जलवायु जोखिम न्यूनीकरण, पर्यटन विकास र विदेशी लगानीलाई पनि समानान्तर रूपमा अघि बढाउनुपर्ने अवस्था छ।
नेपालले पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनबाट हुने क्षतिलाई अन्तर्राष्ट्रिय तहमा उठाउँदै आएको छ। हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धि, हिमनदी तथा हिमतालमा हुने परिवर्तन र त्यसबाट निम्तिन सक्ने बाढी तथा पहिरोका जोखिम नेपालका लागि दीर्घकालीन चुनौती बन्दै गएका छन्।
त्यसैले प्रधानमन्त्री शाहले अमेरिकासँगको भेटमा विपद् सहयोगलाई तत्कालीन राहतमा मात्र सीमित नराखी जलवायु जोखिम न्यूनीकरण र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको विषयसँग जोड्नु अर्थपूर्ण देखिन्छ।
उता, पर्यटन र अमेरिकी लगानीको प्रसंगले विपद्बाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई पुनःगतिशील बनाउने सरकारको अर्को प्राथमिकतालाई पनि संकेत गर्छ। पर्यटन नेपालको विदेशी मुद्रा आम्दानी, रोजगारी र स्थानीय अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएको क्षेत्र भएकाले यसमा नयाँ लगानी र पूर्वाधार विकासको सम्भावना खोज्नु सरकारका लागि महत्वपूर्ण विषय हो।
समग्रमा, सिंहदरबारमा भएको भेट तत्काल कुनै नयाँ सम्झौता घोषणा गर्नेभन्दा पनि विपद्को समयमा अमेरिकी ऐक्यबद्धता, जलवायु परिवर्तनविरुद्ध सहकार्य, नेपालको पर्यटन सम्भावना र अमेरिकी लगानीका लागि खुला वातावरणबारे दुई पक्षबीच धारणा आदानप्रदान गर्ने अवसरका रूपमा देखिएको छ।