काठमाडौं, १६ कार्तिक। नेपालमा गाँजालाई लामो समयदेखि लागूऔषध र गैरकानुनी कारोबारसँग जोडेर हेरिँदै आएको छ। तर यही गाँजालाई औषधि, वैज्ञानिक अनुसन्धान, कृषि तथा औद्योगिक उत्पादनको स्रोतका रूपमा उपयोग गर्न सकिने सम्भावनाबारे अब नयाँ बहस सुरु भएको छ। सर्वोच्च अदालतले औषधीय, वैज्ञानिक, कृषि तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजाको नियन्त्रित व्यावसायिक खेती र उत्पादनको व्यवस्था मिलाउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेपछि यो विषय फेरि चर्चामा आएको हो।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले २०८२ जेठ ४ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो। अदालतले लागूऔषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियमावली, मापदण्ड र कार्यविधि तीन महिनाभित्र तयार गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ।

प्रतिबन्ध मात्र होइन, नियमनबाट पनि लाभ लिन सकिन्छ

अदालतको आदेशले गाँजाको अनियन्त्रित उत्पादन र प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरेको होइन। बरु औषधीय तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि यसको उत्पादन र उपयोगलाई कानुनी दायरामा ल्याउँदै अवैध कारोबार नियन्त्रण गर्ने स्पष्ट व्यवस्था बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ आदेशअनुसार गाँजाको व्यावसायिक खेती, उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण, प्रयोग, बिक्री वितरण तथा निकासी–पैठारीका लागि अनुमतिपत्र दिने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। त्यसका साथै खेती हुने क्षेत्र, उत्पादनको परिमाण र कारोबारको निगरानी गर्ने प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्नेछ। यसले गाँजालाई पूर्णतः निषेध गर्नेभन्दा यसको उपयोगिता र जोखिम दुवैलाई ध्यानमा राखेर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बहसलाई बल दिएको छ।

औषधिदेखि कपडा र कागजसम्म सम्भावना

गाँजाको उपयोग केवल परम्परागत धारणामा सीमित छैन। यसको उपयुक्त प्रजाति र प्रशोधित अंशबाट औषधीय उत्पादन, वैज्ञानिक अनुसन्धान, रेशा, कपडा, कागज, तेल तथा अन्य औद्योगिक सामग्री उत्पादन गर्न सकिन्छ। विशेषगरी गाँजाको रेशाबाट कपडा तथा अन्य वस्तु उत्पादन गर्न सकिने भएकाले यसको औद्योगिक उपयोगले नयाँ उद्यमको सम्भावना सिर्जना गर्न सक्छ। त्यस्तै, बीउबाट तेल तथा अन्य उत्पादन तयार गर्न सकिन्छ।

औषधीय क्षेत्रमा समेत गाँजाबाट प्राप्त केही रासायनिक तत्त्वको प्रयोग निश्चित रोग र लक्षणको उपचारमा अनुसन्धान तथा चिकित्सकीय प्रयोजनका लागि हुँदै आएको छ। तर यसको प्रयोग चिकित्सकीय प्रमाण, स्वीकृत मापदण्ड र विशेषज्ञको निगरानीमा हुन आवश्यक छ।नेपालमा पनि यस्तो उत्पादन तथा प्रशोधनका लागि आवश्यक अनुसन्धान, प्रविधि र गुणस्तर परीक्षणको पूर्वाधार विकास गर्न सके नयाँ उद्योग स्थापना गर्ने सम्भावना रहन्छ।

पहाडी किसानका लागि नयाँ आम्दानीको स्रोत बन्न सक्छ

नेपालका विभिन्न पहाडी तथा दुर्गम क्षेत्रमा प्राकृतिक रूपमा गाँजा उम्रिने गरेको छ। कृषि उत्पादनको बजार, सिँचाइ, यातायात र उद्योगको अभाव झेलिरहेका ग्रामीण क्षेत्रका किसानका लागि नियन्त्रित गाँजा खेती भविष्यमा वैकल्पिक नगदे बालीको सम्भावना बन्न सक्छ।
सरकारले उपयुक्त भूगोल पहिचान गरी वैज्ञानिक अध्ययन, खेतीको मापदण्ड र अनुमतिपत्रको व्यवस्था गर्न सके किसानलाई कानुनी रूपमा उत्पादनमा सहभागी गराउन सकिनेछ।

यसबाट कृषि उत्पादनसँगै प्रशोधन उद्योग, ढुवानी, भण्डारण, प्याकेजिङ र बजारीकरणका क्षेत्रमा समेत रोजगारी सिर्जना हुन सक्छ। विशेषगरी स्थानीय उत्पादनलाई स्थानीय स्तरमै प्रशोधन गर्ने नीति अपनाउन सके ग्रामीण अर्थतन्त्रमा थप मूल्य अभिवृद्धि हुन सक्छ।
तर यस्तो सम्भावना वास्तविकतामा बदलिन बजार सुनिश्चितता, लगानी, प्रविधि र किसानको हित संरक्षण गर्ने नीति आवश्यक हुनेछ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबाट नेपालले सिक्न सक्छ

क्यानडा, उरुग्वे र अमेरिकाका विभिन्न राज्यलगायत केही देशले गाँजाको औषधीय तथा औद्योगिक उपयोगलाई कानुनी नियमनभित्र ल्याएका छन्। त्यस्ता देशका अनुभवले उचित अनुमति, उत्पादनको अभिलेख, गुणस्तर परीक्षण र कडा निगरानीमार्फत यसको उपयोग व्यवस्थापन गर्न सकिने देखाएका छन्।

नेपालले पनि आफ्नो भौगोलिक अवस्था, कृषि सम्भावना, सामाजिक परिवेश र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दायित्वलाई ध्यानमा राखेर छुट्टै नीति निर्माण गर्न सक्छ। सर्वोच्च अदालतले समेत सन् १९६१ को लागूऔषधसम्बन्धी एकल महासन्धि र त्यसका प्रावधानलाई ध्यानमा राखेर नियन्त्रित खेती तथा उत्पादनको कानुनी व्यवस्था गर्न भनेको छ।

मनोरञ्जनका लागि प्रयोग भने खुला भएको छैन

सर्वोच्चको आदेशलाई गाँजाको सबै प्रकारको प्रयोग वैधानिक भएको अर्थमा बुझ्न मिल्दैन। अदालतले मनोरञ्जनात्मक प्रयोगलाई कानुनी मान्यता दिएको छैन। यस विषयमा नेपालको सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक अवस्थालाई ध्यानमा राखेर विज्ञ र सरोकारवालासँग व्यापक छलफल गर्न तथा आवश्यक कानुनी संशोधनबारे विचार गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। त्यसैले अनुमतिपत्रबिना गाँजाको खेती, उत्पादन, बिक्री वितरण तथा अवैध कारोबार अझै कानुनी कारबाहीको विषय रहन्छ।

अब सरकारको परीक्षा

सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि अब मुख्य जिम्मेवारी सरकारको काँधमा आएको छ। तीन महिनाभित्र आवश्यक नियमावली, मापदण्ड र कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयनको बाटो खोल्नुपर्नेछ। सरकारले यस विषयलाई केवल लागूऔषध नियन्त्रणको सीमित दृष्टिकोणबाट मात्र नहेरी कृषि, स्वास्थ्य, उद्योग, अनुसन्धान र रोजगारीसँग जोडेर नीति बनाउन सके गाँजाको उपयोगबाट आर्थिक लाभ लिन सकिने सम्भावना रहन्छ।

नेपालले वर्षौंदेखि प्रयोगविहीन राखेको प्राकृतिक स्रोतलाई वैज्ञानिक अनुसन्धान, व्यवस्थित उत्पादन र कानुनी नियमनमार्फत अर्थतन्त्रसँग जोड्ने अवसरका रूपमा पनि यसलाई लिन सकिन्छ। गाँजा खेतीलाई अनियन्त्रित रूपमा खुला गर्नु समाधान होइन, तर सम्भावनायुक्त स्रोतलाई नियमनका नाममा सधैँ निष्क्रिय राख्नु पनि उचित विकल्प हुन सक्दैन। अब आवश्यक छ—स्पष्ट कानुन, वैज्ञानिक अनुसन्धान, किसानमैत्री नीति र प्रभावकारी निगरानी।