पछिल्लो समय मुलुकको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक परिदृश्यलाई नजिकबाट नियाल्दा मनमा एउटै मात्र पीडादायी प्रश्न उठ्छ— आखिर कता जाँदैछ यो देश? देशका विभिन्न भू-भागबाट एकपछि अर्को गर्दै बाहिरिएका प्रशासनिक कमजोरी, सुशासनको खडेरी र सरकारको फितलो कार्यशैलीले लोकतन्त्र तथा राज्य प्रणालीप्रतिको नागरिक विश्वासलाई वैशाखीकै भरमा उभ्याइदिएको छ। “हिजोका शासक वा दलहरूले देश बिगारे, अब हामी सुधार्छौं” भन्दै परिवर्तनको एजेन्डा बोकेर सत्ता र व्यवस्थाको बागडोर सम्हालेकाहरूलाई हेर्दा आज आम नागरिकको मनमा एउटै छटपटी छ: के जनताले रोजेको र खोजेको सुशासन यही हो त? सरकारले भाषणका पन्नामा जतिसुकै सुशासन र समृद्धिको रट लगाए पनि तिनको व्यावहारिक कार्यान्वयन शून्यप्रायः देखिँदा नागरिकको जीवनमा राहत थपिनुको साटो दैनिक सास्ती र झन्झट मात्रै थपिँदै गएका छन्।

राज्यको शान्ति सुरक्षा र अनुगमन संयन्त्रमा देखिएको चरम लापर्वाहीले त हाम्रो राज्य प्रणाली कतिसम्म खोक्रो भइसकेको छ भन्ने छर्लङ्ग पारेको छ। कडा पहरा र चौबीसै घण्टा उच्च निगरानी हुनुपर्ने संवेदनशील कारागारभित्रैबाट सुरुङ खनेर कैदीबन्दीहरू फरार हुनु सामान्य घटना होइन; यो त राज्यको सुरक्षा प्रबन्ध र सतर्कतामाथिको ठाडो उपहास हो। यसैगरी, सीमाक्षेत्रमा अवैध बाल बेचबिखन र मानव तस्करीका जालोहरू छताछुल्ल हुनु तथा जिल्ला-जिल्लामा सामान्य विषयमा समेत गोली प्रहार र हिंस्रक झडपका घटनाहरू दोहोरिनुले हाम्रो गुप्तचर तथा पूर्व-सूचना प्रणाली (Intelligence) पूर्ण रूपमा थलिएको प्रस्ट्याउँछ। यस्तो अवस्थामा नागरिकले कुन आधारमा सुरक्षित महसुस गर्ने?

हाम्रो शासन प्रणालीमा सुशासन र कानुनको कार्यान्वयन कसरी मजाक बनिरहेको छ भन्ने कुरा त झनै घृणित छ। राज्यले भ्रष्टाचारविरुद्ध ‘जिरो टोलरेन्स’ को चर्को नारा त दियो, तर व्यवहारमा भने ठीक विपरीत दृश्य देखियो। ठुल्ठूला भ्रष्टाचार प्रकरण, सरकारी जमिन हड्पिने काण्डहरू र खरिद घोटालाहरूमा जब पहुँचवालाहरूको नाम जोडिन पुग्छ, तब राजनीतिक संरक्षणको ओढ्ने ओढाइहाल्ने प्रवृत्तिले कानुनी राज्यको हुर्मत लिइरहेको छ। निमुखा र सर्वसाधारणलाई कानुनको कडा सिक्री लगाइने तर सत्ताको वरिपरि घुम्ने पहुँचवालाहरूले सधैं उन्मुक्ति पाउने यो दोहोरो मापदण्डले नै आज आम नागरिकमा राज्यप्रतिको सबै भरोसा चुँडाइदिएको छ।

विकास निर्माण र सार्वजनिक सेवा प्रवाहको हालत पनि उस्तै दर्दनाक छ। देशका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भनिनेहरू वर्षौंसम्म कागजी घोडा दौडाउँदै अलपत्र छन्, ठेक्कापट्टामा बिचौलियाको सिन्डिकेट र दबदबा व्याप्त छ, र पुँजीगत बजेट खर्च हुन नसकेर अर्थतन्त्र थलिएको छ। नागरिकता, पासपोर्ट, राष्ट्रिय परिचयपत्र, कर तिर्ने ठाउँदेखि मालपोत कार्यालयसम्म सामान्य कामका लागि लाइन लाग्ने सर्वसाधारणले भोग्नुपर्ने सास्ती देख्दा लाग्छ— हामी नागरिक होइन, कुनै दण्ड भोगिरहेका रैती मात्रै हौँ।

मुलुकभित्र उद्योगधन्दा र उत्पादनका क्षेत्रहरू पूर्ण रूपमा ठप्प छन्। रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न नसक्दाको परिणाम आज हाम्रो आँखासामु छ: दैनिक हजारौँ युवाहरू त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको लाइनमा उभिएर बिदेसिन बाध्य छन्। यता स्वदेशमा भने दैनिक उपभोग्य वस्तु, इन्धन र निर्माण सामग्रीको चर्को मूल्यवृद्धिले सामान्य मानिसको चुल्हो बाल्नै धौ-धौ पारेको छ। बैंकको उच्च ब्याजदर र मन्दीको जाँतोले पिसेर खुद्रा व्यापारीदेखि ठूला उद्योगीहरू समेत टाट पल्टिने अवस्थामा पुग्दा पनि सरकारलाई त्यसको कुनै हेक्का छैन।

सबैभन्दा विडम्बनाको कुरा त के छ भने, जनताका यी तमाम जीवन्त समस्या र राष्ट्रका गम्भीर सवालहरूलाई सम्बोधन गर्नुको साटो हाम्रा मुख्य राजनीतिक दलहरू र तिनका नेताहरू अझै पनि कुर्सीको खेल, सत्ता समीकरण र मन्त्रीमण्डल फेरबदलको फोहोर खेलमै मग्न छन्। हिजोका पुराना पात्रहरूले कुशासन दिए भनेर असन्तुष्ट बनेका जनताले नयाँ भनिएकाहरूप्रति पनि ठूलै आशा राखेका थिए। तर, पुराना र नयाँ दुवै पक्षबाट सुशासनको सिन्कोसम्म भाच्ने काम नभएपछि आज चौतर्फी निराशा मात्रै बाँकी रहेको छ। भन्नैपर्दा मुलुक अहिले एक गम्भीर संक्रमणकालीन, दिशाहीन र निराशाजनक सुरुङबाट गुज्रिरहेको छ। अब खोक्रा भाषण, उद्घाटनका मञ्च र आश्वासनका फिरफिरे उडाएर दिन काट्ने छुट कसैलाई छैन। सरकारले तत्काल आफ्नो शासकीय कार्यशैलीमा आमूल सुधार गर्नैपर्छ। हिजोका पुराना र अक्षम शासकहरूका कुसंस्कारलाई दोहोर्‍याउने होइन, सुशासनको व्यावहारिक प्रत्याभूति, स्वदेशमै पसिना बग्ने रोजगारमुखी अर्थतन्त्रको निर्माण र फलाम जस्तै कडा सुरक्षा प्रबन्ध आजको टड्कारो र अपरिहार्य राष्ट्रिय आवश्यकता हो। अन्यथा, यो जननिराशाले ल्याउने आँधीले कसैलाई पनि सुरक्षित छाड्ने छैन।