काठमाडौं, १७ कार्तिक। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई लिएर सत्तारुढ गठबन्धनभित्र सहमति जुट्न नसकेपछि बेल्जियमका प्रधानमन्त्री बार्ट डे वेभरले पदबाट राजीनामा दिएका छन्। उनले २ नोभेम्बर, २०२६ सोमबार राजा फिलिपसमक्ष आफ्नो सरकारको राजीनामा बुझाएका हुन्।

तर राजा फिलिपले राजीनामा तत्काल स्वीकृत गरेका छैनन्। राजदरबारले शुक्रबार प्रधानमन्त्री डे वेभरसँग पुनः भेट गरेपछि मात्र यसबारे अन्तिम निर्णय लिने जनाएको छ। त्यसअघि राजाले सत्तारुढ गठबन्धनमा आबद्ध विभिन्न दलका नेताहरूसँग छलफल गर्ने कार्यक्रम छ।

बेल्जियम सरकारले सन् २०२९ सम्ममा करिब १० अर्ब युरो बचत गर्ने लक्ष्यसहित बजेट निर्माण गरिरहेको छ। तर सार्वजनिक खर्च कटौती र कर वृद्धि गर्ने विषयमा गठबन्धनका दलहरूबीच मतभेद चर्किएपछि वार्ता निष्कर्षविहीन बनेको हो।

सरकारको प्रस्तावमा स्वास्थ्य सेवासहितका सार्वजनिक खर्च घटाउने र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बढाउने विषय समेटिएका छन्। तर फ्रान्सेली भाषी उदारवादी दल एमआर (MR) ले थप कर वृद्धि गर्दा महँगी बढ्ने तर्क गर्दै त्यसको विरोध गर्दै आएको छ। गठबन्धनका अन्य साझेदारहरूले भने आर्थिक रूपमा सक्षम वर्गबाट थप राजस्व उठाउनुपर्ने धारणा राखेका छन्।

बेल्जियमको बजेट घाटा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को पाँच प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ। बढ्दो सार्वजनिक ऋण र त्यसको ब्याज भुक्तानीले सरकारी वित्तीय व्यवस्थापनमा थप दबाब सिर्जना गरेको छ। यही अवस्थालाई नियन्त्रणमा राख्न सरकारले खर्च कटौती र नयाँ राजस्वका उपाय अघि सारेको हो।

सरकारको मितव्ययितासम्बन्धी योजनाप्रति ट्रेड युनियनहरू पनि असन्तुष्ट छन्। उनीहरूले लामो समयदेखि सरकारी खर्च कटौतीका कार्यक्रमविरुद्ध प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। विभिन्न चरणका हडताल र विरोध प्रदर्शनले सरकारमाथि थप राजनीतिक दबाब सिर्जना गरेको छ।

राजदरबारले भने बेल्जियमले लामो समयसम्म राजनीतिक अस्थिरता धान्न नसक्ने भन्दै गठबन्धनका सबै दललाई जिम्मेवार भएर सहमतिमा पुग्न आग्रह गरेको छ।

सन् २०२५ फेब्रुअरीदेखि पाँच दलीय गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरिरहेका डे वेभर यसअघि पनि बजेट विवादका कारण राजीनामा दिने अवस्थामा पुगेका थिए। तर त्यतिबेला अन्तिम समयमा सहमति जुटेको थियो।

यसपटक राजाले राजीनामा स्वीकार गरेमा बेल्जियममा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्न सक्छ। तर राजीनामा अस्वीकार गर्ने वा थप छलफलका लागि समय दिने विकल्प पनि खुला छ। शुक्रबार हुने निर्णयले बेल्जियमको आगामी राजनीतिक दिशा निर्धारण गर्नेछ।